‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को रकम ४ करोड रुपैयाँबाट १० करोड पुर्याउन सांसदहरुले ‘लबिङ’ बढाएका छन् ।
कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरुले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता र अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत ४ करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो ।
‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ लाई लिएर सांसदहरु तीन धारमा विभाजित देखिएका छन् । अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम नै हटाउनुपर्ने बताएको खबर कृष्ण कट्टेलको बाइलाइनमा बुधबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
