उत्तर कोरियाको लगानीमा नेपालमा स्थापना भएका सम्पूर्ण उद्योगहरुको लगानी फिर्ता लैजान नेपाल सरकारले उत्तर कोरियाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको छ । उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले पारित गरेको निर्णयको पालना गर्दै नेपालमा सञ्चालित कोरियाली लगानीका सबै उद्योग तत्काल बन्द गरी दुई महिनाभित्र लगानी फिर्ता लैजान सरकारले निर्देशन दिएको हो ।
आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपणमा उत्तर कोरियाको बढ्दो सक्रियतापछि सुरक्षा परिषदले २९ वैशाख, २०५० मा सो मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, आणविक हातहतियारको होडबाजीमा उत्तर कोरियाले सक्रियता बढाउँदै गएपछि ७ पुस, २०७५ मा सुरक्षा परिषदले थप नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो, जसअनुसार उत्तर कोरियामाथि आर्थिक कारोबारसँगै लगानी पनि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
त्यसै अनुरुप राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाली लगानीका उद्योग तथा व्यावसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन भनेको थियो । सोही पत्रकारका आधारमा अहिले नेपालले उत्तर कोरियाली नागरिक संलग्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक लगानी हटाउने निर्णय गरेको खबर निकेश खत्रीको बाइलाइनमा मंगलबारको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।