स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी प्रदेशसभाले निर्माण गरेको कानुन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका साथै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुन बदर गरेको हो । सो ऐनको सुविधा प्रदान गर्ने दफा र सम्बद्ध अनुसूची मात्र सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।
प्रदेश २ र ५ को स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा १० को पारिश्रमिक शब्द पनि अदालतले बदर गरेको छ । उक्त दफाहरू संविधानको धारा २२० (८) र २२७ विपरीत हुने अदालतको ठहर छ । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ मा जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ
प्रदेश– १ बाहेकका सबै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधा तोकेर कानुन बनाएका थिए । यसमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमालगायतका सुविधा तोकिएका थिए । गाउँपालिका अध्यक्षलाई मासिक सुविधा ३० हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । उपाध्यक्षको २५ हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको ८ हजार र सभाका सदस्यको ५ हजार रुपियाँ मासिक सुविधा तोकिएको थियो ।
यस्तै, नगर कार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सदस्यको सुविधा पनि मासिक रूपमा तोकिएको थियो । यसमा नगर प्रमुखको सुविधा मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यको, ९ हजार र सभाका सदस्यको ६ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । नगर प्रमुख–उपप्रमुखलाई पनि सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भत्ता र बीमा सुविधा समेत थियो ।
उपमहानगर–महानगरमा मासिक सुविधा, कार्यपालिका सभाको बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र बीमा सुविधा छ । मासिक सुविधा प्रमुखको ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडाध्यक्षको २६ हजार रुपियाँ थियो । बैठक भत्ता एक हजार रुपियाँ तोकिएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखलाई मासिक सुविधा, बैठक भत्ता, बीमालगायतको व्यवस्था थियो । समन्वय प्रमुखको मासिक सुविधा ४१ हजार, उपप्रमुखको ३६ हजार र सदस्यहरूको १६ हजार रुपियाँ तोकिएको थियो । बैठक भत्ता समान एक हजार रुपियाँ तोकिएको खबर शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
