काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली बुधबार लुम्बिनीतर्फ लागेको छ । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनका कर्मचारी र नेपालको रेल विभागका कर्मचारीको टोली सम्भाव्यता अध्ययनका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मङ्गलबार छलफल भएको थियो ।
चिनियाँ टोलीले मङ्गलबार नै मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको विभागका प्रवक्ता (सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर) अमन चित्रकारले बताए । उनका अनुसार चीन सरकारकै लगानीमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनमा काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग सम्भव छ भन्ने देखिएको थियो ।
यसरी हुँदैछ अध्ययन
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको अध्ययनका विषयमा नेपाली र चिनियाँ प्रतिनिधिबीच पटक–पटक छलफल हुँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो । त्यस समयमा भएको राजनीतिक सम्झौताकै आधारमा अहिले काम गर्ने तह (वर्किङ लेभल) मा सम्झौता भएको हो । अध्ययन तीन चरणमा गरी सम्पन्न हुने जानकारी प्रवक्ता चित्रकारले दिएका छन् ।
पहिलो चरणमा ‘एरियल सर्भे’, (हवाई सर्वेक्षण), दोस्रो चरणमा ‘जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन’ (भौगोलिक अनुसन्धान) र तेस्रो चरणमा ‘रेल्वे अलाइनमेन्ट’ (रेल पङ्क्ति योजना) सर्वेक्षण हुनेछन् । तीनै चरणको अध्ययनका लागि झन्डै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चित्रकारले भने– ‘सकेसम्म चाँडो अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनी हामी तत्पर छौं ।’
भू–बनावटका आधारमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माण सहज नभएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । अध्ययनमा चिनियाँसँगै नेपाली पनि सहभागी हुने बताइएको छ । नेपालमा रेलसम्बन्धी दक्षता भएका जनशक्तिको अभाव रहेकाले चिनियाँ पक्षले नै दक्ष जनशक्तिमार्फत अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनमा नेपालीले चिनियाँसँगै काम गरेर सिक्ने अवसर पाउने उनको भनाइ छ । उनले भने– ‘हाम्रा लागि यो अध्ययन भनेको गरेर सिक्न पाउने अवसर पनि हो ।’
कति लाग्छ खर्च ?
अध्ययनका लागि २ सय मिलियन चिनियाँ युयान खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चीनको आर्थिक लगानीमा सो काम अघि बढ्दैछ । चीन सरकारबाट अनुदान सुनिश्चित भएपछि नै अध्ययनको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन गतवर्ष नै नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । त्यसयता पटक–पटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको दुरी करिव ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करिव ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहित समेटिएको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गतवर्ष भएको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो ।
यस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
