नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदबाट सफाइ पाएका छन् । उनले सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भने नैतिक संकट परेको छ । कुनै समय राष्ट्र बैंकमा आफ्नै सहकर्मी रहेका श्रेष्ठविरुद्ध अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै पहलमा छानबिन अघि बढेको थियो ।
छानबिन समितिले श्रेष्ठलाई कारबाहीस्वरूप बर्खास्त गर्न भनी दिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ ‘अन्याय’ मा परेको निष्कर्ष निकाल्यो । यो छानबिन प्रकरणमा कि अर्थमन्त्री सही छन् कि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ । श्रेष्ठले सफाइ पाएर बहाली गर्ने भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले छानबिनका लागि दिएको निर्देशनप्रति प्रश्न उठेको छ( के उनले प्रतिशोध साँधेका हुन् त ? होइन भने मन्त्रिपरिषदले श्रेष्ठमाथि ‘अन्याय’ भएको निष्कर्ष कसरी निकाल्यो ? स्थिति आश्चर्यपूर्ण छ ।
श्रेष्ठ विरुद्धका आरोप गम्भीर प्रकृतिका थिएनन् भने उनका बारेमा आन्तरिक छानबिन हुन सक्थ्यो । उनलाई निलम्बन गरेर महिनौंसम्म मानसिक प्रताडना दिइएको प्रति सम्बन्धितहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफू निर्दोष भएकाले सफाइ पाएको बताएका छन् ।
यस्ताे छ नजीर…
तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०५७ भदौमा तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावललाई बर्खास्त गरी दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि रावलले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनलाई बहाल गरिदिएपछि २०५८ वैशाखमा आचार्यले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासमा असहयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको तथा फर्जी बिल बनाएर राष्ट्र बैंकलाई नोक्सान पुर्याएको आरोप समेत श्रेष्ठविरुद्ध लागेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले १८ कात्तिकमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समिति सक्रिय भएसँगै श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए । समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन तयार पारी श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन तथा श्रेष्ठको स्पष्टीकरणका आधारमा मन्त्रिपरिषदले उनलाई निर्दोष करार गरी पुनर्बहाली हुन अनुमति दिएको छ ।
१९ फागुन, २०७२ मा डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका श्रेष्ठको कार्यकाल १३ महिना बाँकी छ । ठूलो आरोपबाट सफाइ पाएका श्रेष्ठ सम्मानपूर्वक, उँचो मनोबलका साथ पुनर्बहाली हुने भएका छन् ।
