युवा तथा साना व्यवसायी रोजगार कोषबाट कर्जा लिएर समयमा नतिर्ने विभिन्न सहकारीका १ हजार ५ सय सञ्चालकले स्थानीय तहबाट पाउने सेवा–सुविधा रोक्का गरिएको छ ।
कोषले मुलुकभरका बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले सहकारीमार्फत कर्जा दिँदै आएको छ । यसरी लगानी गरेको करिव १८ करोड रुपैयाँ सहकारीले नतिरेपछि कोषले तिनका सञ्चालकलाई स्थानीय तहबाट दिने सुविधा रोक्न पत्राचार गरेको हो ।
कोषका अनुसार १ सय १ सहकारीका पदाधिकारी र सदस्य गरी १ हजार ५ सय ५३ जनाको सुविधा रोक्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको खबर दिलिप पौडेलको बाइलाइनमा शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
