स्थानीय तहमा करको नभई गैरकरको निरन्तर चाप बढेको छ । स्थानीय सरकारले करको दर र दायरा वृद्धि गरेको भए नागरिक स्तरमा विरोध नभई स्वागत हुने थियो ।
स्थानीय सरकारले कर र गैरकरको दर वृद्धि गरेको विरोधमा नागरिक स्तरबाट विभिन्न समयमा नारा जुलुस, धर्ना र ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका विरोध हुँदै आएका छन् । कर र गैरकर कुनको दर र दायरा बढाउने भन्नेमा स्थानीय ‘सरकार’ लाई जानकारी नै छैन ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनमा स्थानीय सरकारले निश्चित कर र गैरकर सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर शीर्षकमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आय कर, पारिश्रमिक कर लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, गैरकर शीर्षकमा राहदानी र भिसा शुल्क, पर्यटन र सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा, चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्ड जरिवाना लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले राजस्व वृद्धिको दायरा कर नभई गैरकर शीर्षकमा बढाएको खबर नगेन्द्र सापकोटाको बाइलाइनमा शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
