नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर, राज्य आफैंले २० वर्षमा २ हजार ६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई ‘धर्मसन्तान’ का नाममा विदेशीलाई सुम्पेको छ ।
अझ विडम्बना ! सरकारले बालबालिका विदेशीलाई जिम्मा लगाएवापत ८ हजार डलरका दरले रकम पनि लिने गरेको छ । उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले विदेशिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो ।
यसरी २० वर्षमा २ हजार ६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले २ करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ, कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन । बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले नै अनाथलाई संरक्षण दिने होइन, धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पिने नीति नै लिएको छ ।
अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति नामै राखेर यो ‘कारोबार’ लाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छ । प्रतिबालबालिकाबाट आउने ८ हजार डलरमध्ये ३ हजार यही समितिका नाममा खर्च भएको छ र ५ हजार डलर भने सम्बन्धित बालबालिका रहेको बालगृहले लिने गरेको छ । कतिपय बालगृह यही पैसाका लागि सञ्चालन भएको बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गतवर्ष देवानी संहिता जारी भएपछि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । त्यसैले अहिले ‘वैधानिक कारोबार’ रोकिएको छ । तर, फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले विभिन्न कारण देखाउँदै सो कार्यविधि फिर्ता पठाएको खबर सोमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
