केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका ‘जनप्रतिनिधि’ ले आफ्नो आम्दानीको हैसियतभन्दा माथि पुगेर महँगा सवारी साधन खरिद गरी राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउन थालेपछि सरकारले गाडी खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने भएको छ ।
अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहका ‘जनप्रतिनिधि’, कर्मचारीलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिमा महँगा गाडी खरिद गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेपछि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।
महँगा गाडी खरिद गर्दा आर्थिक अनियमिता समेत बढेको सरकारको ठहर रहेको खबर मधुजंग पाण्डेको बाइलाइनमा मंगलबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
