कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) ले अनुदान बाँडेको १ करोड १८ लाख रकम हिनामिना भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाले शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि बाँडेको ४ करोड ६९ लाख पनि हिनामिना भएको पाइएपछि अख्तियारले प्याक्टमाथि समेत छानबिन गर्दै छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहायतामा २१ अगस्ट, २००९ देखि सुरु भएको आयोजना ३० जुन, २०१८ मा सकिएको थियो ।
आयोजनाले देशभरिका १ हजार २ सय १८ समूह–सहकारी–व्यक्तिगत फर्मलगायतका अनुदानग्राही छनोट गरी कृषि उद्यम गर्न २ अर्ब ५७ करोड बाँडेको थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा २१ अनुदानग्राहीले १ करोड १८ लाख लगे पनि उद्यम गरेनन् । आयोजनाले यी अनुदानग्राहीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
ती अनुदानग्राहीसँग आयोजनाले ९ करोड १० लाखको अनुदान सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये आयोजनाले ४ करोड ९१ लाख र अनुदानग्राहीले ४ करोड ८० लाख लगानी गर्ने सम्झौता थियो । उनीहरूलाई आयोजनाले २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिएको थियो । त्यसमध्ये फर्स्योट नभएको १ करोड १८ लाख फिर्ता गर्न भनेको थियो । तर, ५५ लाख १४ हजार मात्रै फिर्ता भएको खबर सुवास भट्टको बाइलाइनमा बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
