सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) को बुकलेट खरिदका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपसँग जीटुजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राहदानी विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै २५ लाख थान एमआरपीको बुकलेट सरकार–सरकारबीच हुने खरिद प्रक्रिया (जीटुजी) का माध्यमबाट खरिद गर्ने प्रस्ताव गतसाता नै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको परराष्ट्रसम्बद्ध स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा युरोपेली सरकारी कम्पनीसँग २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जीटुजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन भन्दै ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गर्न लागिएको इ–पासपोर्टको ठेक्का राहदानी विभागले कात्तिकमा रद्द गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा इ–पासपोर्टको ठेक्का रद्द गरिएको भनिए पनि ठेक्का नै रद्द गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
अहिले साढे पाँच लाख थान एमआरपी मात्र बाँकी रहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले बताए । २५ लाख थान एमआरपी बुकलेट खरिद गर्न जीटुजी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदमा गएको प्रस्तावमा भने अहिले बोल्नु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ रहेको खबर सुनील सापकोटाको बाइलाइनमा आइतबारको नागिरक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
