सरकारले जनजीवनका सबै विषय, क्षेत्र, वस्तु र सेवामा एकैसाथ मूल्यवृद्धि गराउने अपराधपूर्ण हर्कत गरेको छ । खासगरी, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अत्याचारी बदनियतका आधारमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको अनावश्यक र अतिरिक्त मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वाधार कर बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता र बजारमा पर्नेछ । नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी बिक्री गर्दा सरकारले तोकेका विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले तत्काल राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि आगामी दिनमा उपभोक्तालाई असर पर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
खनालका अनुसार केही समयपछि यसको भार उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्छ । ‘‘तत्कालका लागि निगमको नाफा घट्छ,’ खनालले भने– ‘‘फेरि मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तामा भार थपिन्छ ।’ निगमले मूल्य निर्धारण गर्दा यसलाई जोड्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने उनले बताए । इन्धन खपत घढाएर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मूख गर्ने रणनीति हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ ।
‘राजस्व बढाउन मात्र कर थप गरिएको हो भने राम्रो भएन,’ उनले भने– ‘‘पहिला बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लिएको पैसा पनि सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको छैन ।’ खनालका अनुसार अहिले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर बढाएको हुन सक्ने खबर शुक्रबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
