चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले करिव पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘बजेट सरेन्डर’ गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसरी बजेट फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रालय र आयोग समेत रहेका छन् ।
हालै सार्वजनिक मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा बजेट सरेन्डर गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । रक्षाले द्रुत मार्गतर्फको २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख र अन्य शीर्षकतर्फ ५ करोड ६१ लाख गरी २ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२ करोड ६२ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ ।
सवारी खरिदको समेत बजेट यसमा समावेश रहेकामा कोभिड– १९ को महामारीको समयमा उक्त बजेट स्थगित गरेर कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट फिर्ता गरेको खबर विश्वास रेग्मीको बाइलाइनमा आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
