सत्ताधारी नेकपाभित्र चर्किइरहेको आन्तरिक अन्तर्विरोधले निकै ठूलो स्वरूप लिने देखिएको छ । बुधबारै वारपारको स्थितिमा पुगिसकेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली दुवैविरूद्ध क्रमशः महाभियोग र अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने अवस्थामा तत्कालका लागि बिराम लागे तापनि त्यो सम्भावना अझै टरिसकेको छैन ।
तत्कालका निम्ति आफ्नो पद बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएर संसदको विशेष बैठक आह्वान गर्ने समावेदनपत्र फिर्ता गराए तापनि बिहीबार फेरि सोही अध्यादेशअनुरूप संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर निहुँ खोजे । बिहीबार प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर छलफल गरेपछि परिषदको बैठक रोके तापनि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट समेत अध्यादेश फिर्ता गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय नगराएर ओलीले राजनीतिक अन्योल र मुठभेडलाई जीवितै राखेका छन् ।
++++ ++++ ++++
आफ्नै नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद र नेकपाको भविष्य नै संकटमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली २४ घन्टा नबित्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने ‘आत्मघाती’ बाटोबाट फिर्ता भएका छन् ।
संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि त्यसैको प्रतिशोधका रूपमा ८ महिनाअघि विवादित भएर फिर्ता गरेको अध्यादेश मंगलबार ओलीले पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका थिए । उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित बुधबार नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह संविधानअनुसार संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि ओली समूहमा खैलाबैला मच्चियो । विशेष अधिवेशन माग्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिले बोलाउन बाध्य हुनुपर्थ्यो ।
विशेष अधिवेशन बोलाएपछि दाहाल–नेपाल समूहले त्यहींबाट अध्यादेश खारेज गरी अर्को नियमित अधिवेशनसम्ममा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव समेत ल्याउन सक्थ्यो । यही घटनापछि पार्टी औपचारिकरूपमा विभाजित हुन सक्थ्यो । सबैतिर आफू कमजोर हुने देखेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा ओली पुगेका हुन् ।
दिनभरको रस्साकसीपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका थिए । त्यसपछि झन्डै चार घन्टा ढिलो सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले मंगलबार सरकारले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि नेताहरू सुवास नेम्बाङ र शंकर पोखरेलको पहलमा अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटेका थिए । तर, ओलीले दाहाललाई सबै ‘आरोपपत्र’ हरू फिर्ता भए मात्रै बैठकमा आउने बताए । दाहालले चाहिँ ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन भने । झन्डै ४५ मिनेटको रस्साकसीले दुई जनाको बीचमा थप तिक्तता पैदा गर्यो ।
त्यसपछि पूर्वयोजनाअनुरूप नै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय गए । एकातिर अध्यादेश फिर्ता नलिने ओलीको अडान, अर्कातिर विशेष अधिवेशनको मागले थप संकट निम्तन सक्ने अनुमानसहित महासचिव विष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू नेम्बाङ, घनश्याम भुसाल र पोखरेल थप छलफलमा जुटे ।
उनीहरूका बीचमा अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव रोक्नुपर्छ भन्ने समझदारी बनेपछि भुसालले अध्यक्ष दाहाल र पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने जिम्मा लिए । सुरुमा यी चार नेता प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बैठकस्थलबाट अलिक पर रहेको उनको निवासमा पुगे । ‘सहमति होस् भनेर सुरुमा त अध्यक्षद्वयलाई एक्लाएक्लै बसाउन पहल गरियो, उहाँहरू आधा घन्टा–४५ मिनेट बस्नुभयो तर कुराकानी सकारात्मक भएन,’ नेम्बाङले भने– ‘त्यसपछि दुई अध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्तरूपमा बसेर अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको निवेदन फिर्ता गर्न सहमत गरायौं ।’
चार नेतासहित अध्यक्षद्वयका बीचमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि दाहालले पेस गरेको प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए तर दाहाल माननेन् । अरू चार नेताले सुरुमा अध्यादेशपछि निम्तिएको समस्या हल गरौं, बाँकी विषयमा फेरि छलफल गरौंला भनेपछि दुवै अध्यक्ष सहमत भए र स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने निश्चित भयो । त्यसपछि बैठकबाटै अध्यादेश फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।
नेकपाको निर्णयपछि अध्यादेश प्रकरणले निम्त्याएको राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता तत्कालका लागि किनारा लागेको छ । तर, यस घटनाले आठ महिनाभित्र दोस्रो पटक ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक छवि र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको अविश्वास नागरिक तहसम्मै पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली थप रक्षात्मक त बनेकै छन्, उनको अपरिपक्वता र राजनीतिक प्रतिशोधको शैलीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
अध्यादेशको अपनत्वमै संकट
ओली आफैंले गरेको व्याख्यालाई आधार मान्ने हो भने सभामुखले समेत बहिष्कार गर्न थालेपछि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो । स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा उनले गरेको लामो व्याख्याको सारांश विपक्षी दलका नेता समेत सहमत भएर बैठकमा आउँदा आफ्नै पार्टीबाट सभामुख चुनिएका नेता नआएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो भन्ने नै छ ।
यही अध्यादेश कायम हुन्थ्यो भने पनि उनले गरेको संवैधानिक नियुक्ति संसदको समितिबाट अस्वीकृत हुन्थ्यो किनभने तीन संवैधानिक निकायको प्रमुख र हरेक निकायमा २–२ जना पदाधिकारी आफूले पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएर ओलीसँग छलफल गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश जारी भएलगत्तै ओलीलाई साथ नदिने संकेत गरिसकेका थिए ।
देउवासँगको समझदारी भत्किने निश्चित भएपछि नै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको अन्तर्वस्तु ओलीबाहेक अरू दुई जना सदस्य भए मात्रै पनि निर्णय गर्न सकिने गरी परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो । मंगलबार साँझ बसेको तीन सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि ओलीले सोचेजस्तो भएन ।
मंगलबार परिषदको बैठकमा सहभागी भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले समेत नियुक्तिसम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ नदिने संकेत गरे । राणानिकट स्रोतले बताएअनुसार उनले ऐनको प्रावधानअनुसार नै संवैधानिक परिषदका अध्यक्षले बोलाएको स्थान र समयमा बैठकमा उपस्थित भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये एउटा सिंगो ‘कम्पोनेन्ट’ व्यवस्थापिकाका प्रमुख नभएको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताएका थिए ।
त्यसमाथि अध्यादेशकै विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण पनि आगामी बैठकमा सहभागी हुँदा त्यसले उठाउन सक्ने नैतिक प्रश्नका कारण प्रधानन्यायाधीशले दिन सक्ने साथ ओलीका लागि शंकाको घेरामा थियो । यसले प्रधानमन्त्री ओली थप कमजोर बनेका थिए ।
विशेष अधिवेशनको अस्त्र
एक बजे बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकअघि दुई अध्यक्षबीच एक्लाएक्लै भएको छलफल सकारात्मक नभएपछि स्थायी कमिटीका सदस्यहरू भीम रावल र पम्फा भुसाल अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित ८३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर लिएर संसदको विशेष अधिवेशन मागको निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । पूर्वसभामुख समेत रहिसकेका नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य नेम्बाङको स्मरणमा सत्तारूढ दलले नै संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दिएको यो नै पहिलो घटना हो ।
संविधानको धारा ९३ (३) मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा बैठकको मिति र समय तोकिने प्रावधान छ । यसरी बोलाइएको विशेष अधिवेशनको कार्यसूची अधिवेशन आह्वान गर्ने सांसदहरूले नै तय गर्छन् ।
विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका स्थायी कमिटीका सदस्य रावलका अनुसार सरकारले जारी गरेको अध्यादेश मुलुकको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध भएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित विशेष अधिवेशन माग गरिएको हो । तर, यसको अन्तर्य त्यति मात्रै थिएन । विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि ओलीले संविधानतः संसद् विघटनका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्दैनथे, दलत्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइहाले पनि संसदको विशेष अधिवेशनले खारेज गरिहाल्थ्यो ।
एकातिर अध्यादेश ल्याउन नपाइने, अर्कातिर संसदीय दल आफ्नैविरुद्धमा जान सक्ने खतराको अनुमान प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमले गरिसकेको थियो । विशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि ओलीइतरका बहुमत सदस्यले पहिले स्थायी कमिटीको बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने, त्यसपछि संसदीय दलको नेता हटाउनका लागि दलमा शक्ति सन्तुलनको हिसाब गरेर बसेका थिए ।
‘सुरुमा त बहुमतद्वारा अध्यादेश खारेज हुन्थ्यो, त्यसपछि नियमित अधिवेशन आउँथ्यो, संसद् विघटनको सम्भावना टरिहाल्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने– ‘त्यसपछि संसदीय दलको बहुमतद्वारा नेता परिवर्तनको माग गरिन्थ्यो अनि बल्ल प्रक्रिया थप अगाडि बढ्दा संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी हाम्रो थियो ।’ अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमतिसँगै दाहाल–नेपाल समूहको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने हस्ताक्षर पनि फिर्ता लिने निर्णय नेकपाले गरेको छ ।
ओलीबाटै बहुमत–अल्पमतलाई निम्तो : ओली झन् कमजोर, प्रचण्ड–नेपालको मनोबल बढ्दो
प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत–अल्पमतको निर्णयले पार्टी अघि बढ्न नसक्ने जिकिर स्थायी कमिटीको बुधबारको बैठकमा पनि गरेका छन् । तर, संविधानले सहमतीय प्रणालीको मात्रै परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषदको निर्णय समेत बहुमतका आधारमा हुन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएर उनले पार्टीमा सहमति हुनुपर्छ भन्दै आएको आफ्नै तर्कलाई कमजोर साबित गरेका छन् ।
आफूलाई आवश्यक पर्दा संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न सकिन्छ भने पार्टी राजनीतिमा बहुमत–अल्पमतको निर्णय किन गर्न सकिन्न भनेर ओलीइतर नेताहरूले ओलीमाथि नै प्रश्न गर्न सक्ने अर्को कारण उनैले सिर्जना गरिदिएपछि ओलीलाई थप रक्षात्मक बन्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।
योसँगै पार्टी एकतायता ‘मैले भनेपछि निर्णय भइहाल्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आत्मविश्वासको सिलसिला पनि तोडिएको छ । बरु उनका विरोधी खेमाले ‘ओलीलाई रोक्न सकिँदो रहेछ’ भन्ने भेउ पाएका छन् । ‘जति धम्की दिए पनि प्रधानमन्त्रीजी संसद् बोलाउने प्रक्रियाबाट डराउनुभयो,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने– ‘व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ भन्नेसम्मका यसअघिका थुप्रै धम्कीका कारण खुम्चिँदै आएका दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरू पनि ‘धम्कीलाई फरक कदमबाट परास्त पार्न सकिने रहेछ’ भनेर हौसिएका छन् ।’
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिका लागि छलफल गर्ने समय गुजारेर निश्चित लेनदेनमा पार्टीको समस्यालाई थान्को लगाउन सकिने प्रयास भने जारी नै राखेका छन् । स्थायी कमिटी बैठक चार दिन सर्नुको मुख्य कारण ‘टाइम बाइ’ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिअन्तर्गत नै पर्छ ।
बैठकमा ओलीले अध्यादेश फिर्ताको कुरै निकालेनन् !
तात्कालिक समस्या समाधानका लागि अध्यक्षद्वयबीच समझदारी जुटेपछि स्थायी कमिटीको बैठक साँझ चार बजेतिर मात्रै सुरु भयो । बैठकको सुरुआत गर्दै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक संकट झन् चुलिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । चार नेतासहित दुई अध्यक्षका बीचमा भएको छलफलले अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको मागपत्र दुवै फिर्ता गर्ने समझदारी गरेको जानकारी बैठकलाई दिँदै थप प्रस्ट पार्न उनले ओलीलाई आग्रह गरे ।
स्थायी कमिटीका सदस्य बेदुराम भुसालका अनुसार करिव एक घन्टा बोलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने गरी भएको सहमतिबारे कुरै निकालेनन् । बरु आरोप–प्रत्यारोप र हिलो छ्यापाछ्यापले कतै नपुगिने भन्दै प्रस्तावहरू फिर्ता लिन अर्का अध्यक्ष दाहालसँग उनले आग्रह गरे । ‘अध्यादेश किन ल्याइयो भनेर त अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो तर फिर्ताको कुरै गर्नुहुन्न,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने– ‘माधव नेपालजीले प्रस्ट कुरा आएन भनेपछि घनश्याम भुसालजी उठेर बोल्नुभयो ।’
ती सदस्यका अनुसार अध्यक्षद्वयका बीचमा अध्यादेश र विशेष अधिवेशनको प्रस्ताव फिर्ता लिने तथा सहमतिका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने सहमति भएको र आपसमा भएको सहमतिबारे बैठकमा पनि गाह्रो नमानीकन प्रस्ट पारिदिन भुसालले ओलीलाई आग्रह गरे । भुसालको कुरामा महासचिव पौडेल तथा स्थायी कमिटीका सदस्य नेम्बाङ र पोखरेलले पनि सही थापे । त्यसपछि बैठकले यही निर्णयलाई माइन्युट गर्यो ।
विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्न गएका स्थायी कमिटीका सदस्यहरू रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति भवनमा ६ घन्टा बसेर घर फर्किए ।
राष्ट्रपति कार्यालयको त्यो ६ घन्टा
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश स्वेच्छाचारी र संविधानकै पनि विपरीत भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि विशेष अधिवेशन मागसहितको पत्र लिएर स्थायी कमिटी सदस्य रावल र पम्फा भुसाल दिउँसो १२ बजेर ४८ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका थिए । पत्रमा प्रतिनिधिसभाका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो ।
उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेललाई भेटेर निवेदन दर्ता गरिदिन आग्रह गरे । पौडेलले करिव सवा १ बजेतिर पत्र बुझे र ‘फाइल दर्ता गराउँछु’ भनेर निस्किए । ‘उहाँले म तपाईंहरूलाई दर्ता नम्बर दिन्छु र जानकारी गराउँछु भनेर जानुभयो,’ रावलले भने– ‘त्यसपछि उहाँको फोन अफ भयो, हामी ६ घन्टासम्म कुरेको कुर्यै भयौं ।’ पौडेलले रावल र भुसालसँग सम्पर्क पनि गरेनन् ।
बरु बालुवाटारको राजनीतिक घटनाक्रम सहमतिउन्मुख भयो, अध्यादेश र निवेदन दुवै फिर्ता लिन अध्यक्षद्वय सहमत भए । ‘बालुवाटारमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएछ, त्यसैले हामी ६ घन्टापछि निवेदन दर्ता नगरी फर्कियौं’– रावलले भनेको खबर बिनु सुवेदीको बाइलाइनमा बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
