प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिसलाई तुरुन्तै र सहजै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएकी छन् । संसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेकै बेला प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा धेरै सोचविचार, सरसल्लाह र सुझाव लिने काम नगरी प्रधानमन्त्रीको कदममा साथ दिएपछि राष्ट्रपतिको आलोचना बढेको हो ।
राष्ट्रपति संस्था ‘रबर स्ट्याम्प’ मात्रै त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्कालीन संवैधानिक राजा वीरेन्द्र तथा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले थालेको छलफल र परामर्शको अभ्यासलाई समेत भण्डराीले बेवास्ता गरेकी छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै शैलीमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको सिफारिस कार्यान्वयनमा हतारो देखाएको टिप्पणी भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललेखि मिडियाहरुसम्ममा प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको आलोचनामा पनि उत्तिकै अभिव्यक्तिहरु आएका छन् । राष्ट्रपतिको भूमिका शंकाको घेरामा परेको संविधान तथा कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले बताए । ‘संविधान र राष्ट्रभन्दा पनि राजनीतिक दलभित्रको एउटा गुटलाई संरक्षण गर्ने काम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ,’ उनले भने– ‘संविधानको सामान्य जानकारले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनिरहेका बेला संविधानको संरक्षक मानिएकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधानसंगत छ कि छैन, परीक्षण गर्नुपर्दैन ?’
सर्वत्र उठिरहेको आवाजलाई बेवास्ता गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिनुले राष्ट्रपति विवादमा तानिएको उनले बताए । राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका अधिकारीले अन्य राजनीतिक दल, संविधान र कानुनका जानकारसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपतिले निर्णय लिन सक्ने ठाउँ पुराना अभ्यास र संविधानले पनि दिएको बताए ।
‘राष्ट्रपतिसँग विवेक नै नहुने होइन, उहाँले आफ्नो विवेकको पनि प्रयोग गर्न सक्नुभएन, संविधानको सीमाभित्र रहेर विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ तर उहाँले आँखा चिम्लेर क्षणभरमै कदम चाल्नु गल्ती हो,’ अधिकारीले भने– ‘राष्ट्रपतिले यति हतारो गर्नुभयो कि अहिलेको राजनीतिक कदमका कारण उत्पन्न हुने हरेक परिस्थितिको जिम्मेवारी उहाँले पनि लिनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत कायम रहेको तथा उनी हट्ने अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार गठनको विकल्प बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको संविधानविदहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीका हरेकजसो निर्णयलाई सहजै स्वीकृति प्रदान गर्दै आएर राष्ट्रपति भण्डारी यसअघि नै विवादित बनेकी थिइन् । प्रथम राष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकार तथा निजी सचिव भएर काम गरिसकेका ललित बस्नेतले प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो निर्णयमा राष्ट्रपतिले हतारो देखाउनुले शंकाको ठाउँ बनेको बताए । ‘राष्ट्राध्यक्षको भूमिका चाहिने भनेको यस्तै क्राइसिसका बेला शक्ति सन्तुलनका लागि हो,’ उनले भने– ‘जुन बेला राष्ट्राध्यक्षको भूमिका चाहिने हो, त्यही बेला नदेखिएको जस्तो भएको छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एउटा राजनीतिक दलभित्रको एक गुटको कार्यकर्ता र प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको व्यक्तिगत रबर स्ट्याम्पका रुपमा आफूलाई बदनाम गराएको यो खबर राजेश मिश्रको बाइलाइनमा सोमबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
