संविधानले दिँदै नदिएको ‘अधिकार’ सहित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद ‘भंग’ गरिएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको अबको भूमिका कस्तो होला भन्नेतर्फ आम जिज्ञासा केन्द्रित भएको छ ।
अध्यादेशको बलमा हठात् संवैधानिक परिषदको संरचनालाई फेर्दै त्यही दिउँसो प्रकाशित शीतलनिवासको विज्ञप्तिपछि (दुई घन्टाभित्र) संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक बस्यो । त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश गए र उनको ‘सिफारिस’ का थुप्रै मानिसहरू ‘लाभान्वित’ भए । यसउपर संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको अवस्था छ ।
यसअघि पत्नी हत्याका आरोपी पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैद अवधि बाँकी छँदै रिहा गरिएको प्रकरणलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश राणा अझैसम्म पनि आलोचित नै छन् । त्यसभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाए । त्यसबेला दायर एउटा रिटमाथि निर्णय सुनाउँदै सुशीलासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका चोलेन्द्रले ‘मेरा हात थर्थर कामिरहेका छन्…’ भन्दै भावुक वाक्य हालेर कानुनी दफा उद्धृतै नगरी निबन्धको भरमा उन्मुक्ति दिएकै हो ।
सत्य नहोला तर अहिले पनि भनिँदै छ– आफ्ना मान्छे सेटल गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीसँगको सेटिङअनुसार नै संविधानविपरीत संसद भंग भएको खबर बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
अपडेटः
यसैबीच, संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको बेन्चमा परेका छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका १२ वटा रिट प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा ‘भंग’ गरी २०७८ वैशाख २७ र २७ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन् । सोही कदमविरुद्ध यी रिट निवेदन परेका हुन् ।
