प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई कमजोर पार्ने र ‘तुहाउने’ उद्देश्यका साथ एमाले अध्यक्ष एवं कामचलाउ प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले आइतबार राति सार्वजनिक गरेको ‘नेकपा (एमाले) को एकताका लागि आह्वान’ शीर्षकको अपिललाई सोही पार्टीका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले खारेज गरिदिएको छ ।
एमालेका बहुमत पदाधिकारी एवं स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकपछि वरिष्ठ नेता नेपालले सार्वजनिक गरेको ५ पृगठको प्रेस वक्तव्यमा ओलीले प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ फिर्ता लिए त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्धामा आफूहरुले गरेको हस्ताक्षर स्वतः फिर्ता हुने जवाफ दिइएको छ । ओलीको ६ बुँदे अपिलको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित खनाल–नेपाल पक्षको ठहर छ ।
‘नेकपा (एमाले) २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका व्यक्तिहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने” कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थ अनुरुप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ’– वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ ओलीलाई खनाल–नेपाल पक्षको जवाफको पूर्णपाठ–
