प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीसँगको लाजमर्दो ‘सेटिङ’ अनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई लत्याउँदै जेठ ७ गते मध्यराति एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कार्यलाई नेकपा (एमाले) को ओली समूहबाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक दल, पक्ष, कानुनविद् र सचेत नागरिक समाजले ‘मध्यरातको षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
संविधानको ठाडै उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको सो बदमासीका विरूद्ध सभापति देउवासहित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद् र विभिन्न कानुन व्यवसायी एवं नागरिकहरूले सर्वोच्च अदालतमा २६ वटा मुद्धा दर्ता गराएका छन् । देउवासहितको मुद्धाको सुनुवाईका क्रममा नेपाल सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ बारे सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ (पूर्णपाठ)
सोही आदेशअनुरूप राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईका नाममा बिहीबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चमा जवाफी पत्र बुझाएको छ । सो पत्रमा राष्ट्रपतिको उक्त बदमासी आवश्यक, सही र संविधानअनुकूल नै भएको जिकिर गरिएको छ ।
