प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) अनसरुप आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई लत्याउँदै जेठ ७ गते मध्यराति प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीचको लाजमर्दो गठजोडमा एकाएक प्रतिनिधिसभा ‘विघटन’ गरिएको थियो ।
एकै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक ‘विघटन’ गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कार्यलाई एमालेको ओली समूहबाहेक सबै राजनीतिक दल, पक्ष, कानुनविद् र सचेत नागरिक समाजले ‘संविधान र लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिँदै आएका छन् । संविधानको ठाडै उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको सो बदमासीका विरूद्ध सभापति देउवासहित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद् र विभिन्न कानुन व्यवसायी एवं नागरिकहरूले सर्वोच्च अदालतमा २६ वटा मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
‘मध्यरातको षड्यन्त्र’ बारे सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिको जवाफ (पूर्णपाठ)
देउवासहितको मुद्धाको सुनुवाईका क्रममा नेपाल सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयसँग अदालतले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुरूप प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा जवाफी पत्र बुझाएका छन् । सो पत्रमा कामचलाउ सरकार र राष्ट्रपतिका यी हर्कत एकदमै आवश्यक, सही र संविधानअनुकूल भएको जिकिर गरिएको छ ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चमा बुझाएको जवाफको पूर्णपाठ–
