लोडसेडिङको अत्यासलाग्दो मारबाट राष्ट्र र जनतालाई मुक्ति दिलाएका कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिनासाथ अर्को कार्यकालमा निरन्तरता दिन ठूलो जनमत र सिंगै राष्ट्रले दबाव दिँदा समेत अटेर गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री खड्ग ओलीद्वारा हस्तक्षेपपूर्ण किसिमबाट ‘पकेटका मान्छे’ का रूपमा कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विस्थापित गर्दै पुनः कुलमानलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनाउने निष्कर्षमा पुगेको सरकारसँग शाक्यले ‘नरम नीति’ लिने संकेत गरेका छन् ।
प्रक्रिया मिलाएर यथासम्भव छिटो कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएपछि ‘राजीनामा दिएर सहयोग गर्न’ मन्त्री भुसालले शाक्यसँग प्रधानमन्त्रीकै अगाडि आग्रह गरेकी थिइन् । तर, शाक्यले आफू चार वर्षका लागि नियुक्त भएकाले बीचैमा राजीनामा नदिने र सरकारले हटाइदिए सर्वोच्च अदालत जाने अभिव्यक्ति दिएका खबरहरू बाहिरिएका थिए ।
यद्यपि बुधबारदेखि भने शाक्यको ‘टोन डाउन’ भएको छ । उनले कहीं–कतैबाट आफूलाई राजीनामाको अनुरोध वा निर्देशन नआएको दावी गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘वैकल्पिक बाटाहरु दिइए आफू प्राधिकरण छाड्न तयार रहेको तर अक्षम भनेर निकाल्न खोजिए सह्य नहुने’ शाक्यले बताए ।
‘वैकल्पिक कुनै बाटो दिँदा जान्छु र उतैको जिम्मेवारी लिन्छु,’ पत्रकार सम्मेलनमा हितेन्द्रदेवले भने– ‘तर अक्षम भनेर निकाल्न पाइँदैन, अन्याय गरे अदालत पनि छ ।’ आफूले कार्यकाल सम्हालेयता प्राधिकरणमा सुधारका धेरै काम गरेको समेत उनले दावी गरे ।
