नेपालमा नागरिक समाज र ट्रेड युनियनहरुको संलग्नतालाई सहजिकरण गर्न ग्लोबल कोलिसन फर सोसल प्रोटेक्शन फ्लोर्सको सहयोगमा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) को आयोजनामा शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामा तुलनात्मक रुपमा सरकारको लागत बढ्दै गएपनि यो नागरिकको अधिकार भएकाले यसलाई व्यवस्थित रुपमा निरन्तरता दिंदै जानुपर्ने विषयमा सरकोकारवालाहरुले जोड दिए ।कार्यक्रममा लागत कम गर्न आवश्यक पर्नेले पाउने, कसैले दोहोरो नपाउन भनेर आवश्यक नपर्नेले नलिने स्वघोषणाको नीति अपनाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले जोड दिए । सामाजिक सुरक्षामा एकरुपता ल्याउन एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क योजना आयोगले तयार पारेर राखेको भन्दै यो चाँडै नै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आउने डा. फुँयालले बताए ।
अहिले १२ प्रतिशत हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षामा सरकारको बजेट खर्च भएको देखिए पनि समग्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले सामाजिक सुरक्षा नागरिको मानवअधिकार त हो त्यो दयामायाले दिएको नभइ सम्मानपूर्वक पाएको महसुस हुनुपर्ने बताइन् । सामाजिक सुरक्षा विगतमा पनि नेपाली समाजमा कायम रहेको भन्दै फिलान्थ्रोपिक प्रणालीको निरन्तरता हुँदा यसमा सम्मान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल र समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिकाद्वारा गरिएको हालैको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरियो । द परपल ग्रुपका अनुसन्धानकर्ता मोहनसिंह सुनारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका र बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकामा गरिएको यो अनुसन्धान प्रतिवेदनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक सुरक्षा अधिकारको बारेमा लाभग्राहीहरुमा चेतनास्तर बढाउन अझै बाँकी रहेको देखाएको बताए । यो अध्ययन SPCSN/CWISH द्वारा प्रमोटिङ सोसल प्रोटेक्सन फ्लोरः कभरेज फर मोर पिपुल (PROSOP) परियोजना EU/INTPA पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट र सोसल प्रोटेक्सन फ्लोर्स परियोजनाको एक अंश हो ।
कार्यशालामा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पूर्वमहानिर्देशक वसन्तराज गौतमले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सामाजिक सुरक्षाको बुझाइमा एकरुपता नदेखिएको उनले बताए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भन्दा पनि राजनीतिक लाभहानिको नाराका रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लिएको भन्दै कतिपय पालिकामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो कि होइन भनेर प्रश्न उठ्ने खालका कार्यक्रम ल्याइएको पनि उनले बताए ।
एक तथ्यांकअनुसार १० वर्ष अगाडि सामाजिक सुरक्षामा २० लाखभन्दा केही बढी व्यक्तिमा खर्च हुने गरेकोमा अहिले ३८ लाखभन्दा बढी व्यक्तिमा खर्च भइरहेको र यही अवस्था रहने हो भने अबको १० वर्ष पछि ५० लाख व्यक्तिमा सामाजिक सुरक्षा पुर्याउनुपर्ने हुन सक्छ । तर लागत बढे पनि आत्तिनु नपर्ने भन्दै कार्यक्रममा यो जनताका लागि जनताले जनताद्वारा नै खर्च गरिने भएकाले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठेको छ । आईएलओको सन २०२० को तथ्यांक अनुसार मानिस जीवनको केही विन्दुहरुमा बेरोजगारी, विरामी, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य जोखिमहरुको सामना गर्दछन् । विश्वको तीन चौथाईभन्दा बढीमा अझै पनि पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध छैनन् र ४ अर्बभन्दा बढी मानिसहरुमा कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षाको अभाव रहेको पाइन्छ । त्यसैले मानिसहरु प्रायः गरिबी, आर्थिक नोक्सानीको सामना र सामाजिक बहिष्करणको जोखिममा बढी पर्ने गर्दछन् ।
सामाजिक सुरक्षाले दशकौंदेखि धेरै राज्यहरुमा अभिन्न भूमिका खेलेको भए तापनि नेपालमा प्रत्येक नागरिकका लागि अनिवार्य न्यूनतम स्तरको सामाजिक सुरक्षावा सामाजिक सुरक्षा फ्लोरको विचारहरुले केही गति लिइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई विभिन्न आघातबाट जोगाउन र गरिबी घटाउन नेपाल सरकारले यसलाई चासो र मान्यता दिंदै आइरहेको छ । सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्द्धन गर्न धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिएका छन् । नगद स्थानान्तरण कार्यक्रम, जीवन–चक्र जोखिमहरु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जस्ता विशिष्ट समूहहरुलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई नीतिगत रुपमा सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रचारप्रसार लविङ्ग लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले काम गर्दै आइरहेको कुरा कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बताए । विभिन्न निकाय र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक काफ्ले, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई, युरोपियन युनियनका राजदूत नोना डेप्रेज, युनिसेफका उपप्रतिनीधि उषामिश्र, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका सामाजिक सुरक्षा प्राविधिक अधिकृत आन्द्रे फिलिपे, युरोपियन युनियनका इलोइसा अष्टुडिलो, सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारी, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का परियोजना संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमाकान्त शर्मा उपस्थित थिए ।
दोस्राे सत्रअन्तर्गत विभिन्न ६ वटा समूह (स्वास्थ्य, बालपोषण, ज्येष्ठ नागरिक, श्रम सक्रिय जनशक्ति, विपदमैत्री सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लगानी बढाउने) विभाजनमार्फत उल्लेखित विषयहरुमा गहन छलफल भएको थियो । छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर आगामी दिनमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइने सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका कार्यक्रम अधिकृत सरोज आचार्यले जानकारी गराए । सिविसकी कार्यकारी सल्लाहकार विन्दु पोखरेल गौतमले कार्यक्रमका सहभागी र अतिथिहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रम समापनको घाेषणा गरिन् ।
