वैद्यनिकट महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो १६ बुँदे मागपत्र (पूर्णपाठसहित)

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले नेपाल सरकारलाई १६ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । महासंघका केन्द्रीय संयोजक दिनेश शर्मा ‘सागर’ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष १६ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै ती माग अविलम्ब पूरा गर्न माग गरेको हो ।

मागपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघद्वारा प्रस्तुत मागहरु जायज र सान्दर्भिक भएको बताए । ‘तपाईंहरुलाई धन्यवाद छ, मागहरू सान्दर्भिक छन् र तपाईंहरु सही समयमा आउनुभएको छ’– प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । तर, ती माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संकेतमा अस्पष्टता झल्किएको महासंघका नेता वसन्त बोगटीले बताए । प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बोगटीले भने– ‘हेरौं, के–कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’

यस्तो छ महासंघद्वारा प्रस्तुत मागपत्रको पूर्णपाठ–

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषयः मागपत्र ।

समाजमा जति पनि वस्तुहरु प्रयोगमा आएका छन्, ती सबै वस्तुहरु प्रकृतिबाट छन् र मजदुरहरुको सामूहिक श्रम र सिपको उपज हुन् । तर, तिनै मजदुरको दैनिकी अत्यन्तै कष्टसाध्य र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसको मुख्य कारक भनेको अरु कोही नभएर पुँजिपति वर्ग र त्यसले खडा गरेको राज्यव्यवस्था हो, जुन शोषणकारी, उत्पीडक र विभेदपूर्ण छ । यद्यपि मजदुरवर्गले त्यसको समुल अन्त्य र समान अधिकारसहितको समुन्नत राज्यव्यवस्था स्थापनाका निम्ति चोटिलो संघर्ष अघि बढाइरहेको छ । मजदुरवर्गको इतिहास निकै गौरवपूर्ण र संघर्षशील छ ।

नेपालको मजदुर आन्दोलनको संगठित इतिहास वि.सं. २००३ सालबाट सुरू हुन्छ, तर यहाँसम्म आइपुग्दा यसले संघर्ष र वलिदानका कयौं घुम्ती, मोड र चुनौतीहरु पार गरेको सु-स्पष्ट छ । पेशागत अधिकार तथा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा मजदुरहरु संधै अग्रमोर्चामा रहँदै आएका छन । दशवर्षको महान जनयुद्धको प्रक्रियामा मजदुरवर्गले सर्वोच्च भूमिका निर्वाह गर्दै तात्कालिन राज्यको जेल, हिरासत र यातनामाथि विजय हासिल गरेको थियो । त्यस प्रक्रियामा संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शम्भु पौडेल सहित ६८ जना भन्दा बढी महान योद्धाहरुको बलिदान भएको छ । संगठनका उपाध्यक्ष हिराबहादुर रोक्का र महासचिव कृष्ण प्याकुरेल सहित ३७ जना भन्दा बढी मजदुर योद्धाहरु तत्कालीन राज्यले बेपत्ता गरेको थियो । ति योद्धाहरु कहाँ छन ? क्रान्तिका सपुतहरु कहाँ छन ? सरकार किन कर्तव्यविहिन छ ? मजदुरहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यसप्रकारको पृष्ठभूमि तथा नव उदारवादको वर्चस्व र नियन्त्रणमा फस्दै गएको हाम्रो अर्थ राजनीतिक प्रणाली नेपाली श्रम बजारमा कार्यरत मजदुरहरुका पेशागत र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र आवासको ग्यारेन्टी गर्न अझ कठोर र निर्मम बन्न पुगेको छ । यससँगै वैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रमशक्ति निर्यात गर्ने सरकारको नीति गलत सावित मात्रै भएको छैन, देश जीवन मरणको लडाइँको स्थितिमा रहेको प्रतित हुन थालेको छ । यस स्थितिमा उद्योग, उत्पादन र वितरणको क्षेत्रबाट देशको जीवनमा नयाँ गति, चेतना र विश्वास जागृत गर्नु सरकारको निर्विकल्प कर्तव्य बन्नुपर्छ ।

असलमा देश भनेको मजदुर किसान र उत्पीडित जनसमुदायको श्रम, एकता र विश्वासको साझा प्रतिक हो । यदि यस प्रक्रियाबाट अलग गर्ने हो भने त्यहाँ देश हुँदैन । देशका निर्माताहरुको निर्यात बन्द गर्नुपर्छ ।यस स्थितिमा हाम्रो संगठन नेपालका मजदुरहरुको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारसमक्ष उल्लेखित मागहरू प्रस्तुत एवं तत्काल सम्बोधनको माग गर्दछ । यसबाहेक मजदुरसँग केवल आन्दोलनको विकल्प बाँकी रहनेछ ।

औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुलाई सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानको तत्काल कार्यान्वयन एवं शत प्रतिशत तलब वृद्धि गरियोस !
सरकारी र निजी क्षेत्रमा विद्यमान ज्याला प्रथा, ठेकेदार प्रथा, करार प्रथा, हायर एण्ड फायर, नो वर्क नो पे जस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गरि सबै क्षेत्रका मजदुरहरुलाई अनिवार्य अस्थायी नियुक्ति दिई स्थायी गर्ने व्यवस्था गरियोस !
मजदुरहरुलाई तत्काल तोकिएका खाद्यान्न केन्द्रहरूबाट ५०% सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तुको प्रबन्ध गरियोस !
मजदुरका छोराछोरीहरुको आधारभूत देखि उच्च तहको शिक्षा निशुल्क गर । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुमा मजदुरका छोराछोरीहरुका निम्ति तत्काल २५% कोटा सुनिश्चित र लागू गरियोस !
मजदुर र आश्रित परिवारको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर । राज्य र नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रत्येक हस्पिटलहरुमा मजदुर उपचार डेस्क र केन्द्रमा मजदुर उपचार बोर्ड गठन गरियोस !
मजदुरहरु कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा उपकरणको अनिवार्य व्यवस्था तथा न्यूनतम रु ५० लाखको दुर्घटना तथा जीवन बिमाको व्यवस्था गर । दुर्घटना वा अन्य कारणले मजदुरको मृत्यु हुन पुगेमा तत्काल राहत सहित परिवारका सदस्यको रोजगार सुनिश्चित गरियोस !
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट मजदुर माथि थोपरिएको सम्पूर्ण ऋण खारेज गरि रु. २५ लाख नगद शून्य ब्याजदरमा उपलब्ध गरियोस !
उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको सम्बन्धित क्षेत्रमा निशर्त १० प्रतिशत श्रम शेयर रहने व्यवस्था गरियोस !
होटल तथा गलैंचा मजदुरहरुको संघर्षद्वारा प्राप्त सेवा शुल्क एवं भत्ता बन्द गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरि बन्द गरिएको समयको क्षतिपूर्ति सहित सूचारु गरियोस !
मजदुरहरुको ज्ञान सिप अभिवृद्धिका निम्ति देशभित्र तथा बाहिर सिपवृद्धिका कक्षा एवं तालिमको व्यवस्था र त्यस अवधिमा विशेष भत्ताको प्रबन्ध गरियोस !
फुटपाथ व्यावसाय र मजदुर माथि भैरहेको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरि उचित व्यवस्थापन गरियोस !
श्रमशक्ति निर्यात बन्द गर ! फ्री भिसा, फ्री टिकट लागू नगर्ने मेनपावर कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गरियोस !
मजदुरहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा संगठनको हक प्रदान गरियोस !
बहुराष्ट्रिय उद्योग एवं नीजि हस्पिटल, विद्यालय र बैंकको राष्ट्रियकरण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर !
स्वदेशी उत्पादन र उपयोग अनिवार्य तथा प्रवर्द्धनमा जोड गरियोस !
उदारवादमा आधारित विद्यमान श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन खारेज गरि मजदुर पक्षीय ऐन जारी गरियोस !