विषयारम्भ

यतिबेला मानिसहरुमा यस्तो मनोविज्ञान वा प्रवृत्ति विकासित हुँदै गएको छ कि कुनै पनि कार्यक्रमा सहभागी हुन या त प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा यस्तै तथाकथित विशिष्टहरुको सहभागिता हुनुपर्यो या त गैरसरकारी संस्थाहरुले भत्ता बाँड्ने खालको कार्यक्रम हुनुपर्यो । नत्र जनसरोकारका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा सहभागिता ज्यादै न्यून हुँदै गएको छ ।

यसै परिवेशमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघ केन्द्रीय समितिले साउन २६ मा नेपालको भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । विषयगत कार्यपत्रसहित थुप्रै भूमिविज्ञहरुलाई आमन्त्रित गरी कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । विविध कारणवश कार्यक्रम सोजेजस्तो चाहिँ हुन सकेन । धेरैजसोले नामै सुन्न समेत कठिन मान्ने भूमिहीन सुकुम्बासीको कार्यक्रम न पर्यो !

कार्यक्रममा नेकपा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य एवं केन्द्रीय जनपरिषद प्रमुख सन्तोष बुढा मगर, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष एवं पूर्व उद्योगमन्त्री केशव बडाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य रामसिह श्रीस, नेपाल राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वसदस्य गणेश विश्वकर्मा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका संरक्षण अधिकृत दिपेन्द्रबहादुर सिंह, सुकुम्बासी पार्टीका अध्यक्ष हुकुम लामालगायतका वक्ताहरु सहभागी भई आ–आफ्ना महत्वपूर्ण विचार राखिए ।

चार घन्टा लामो यस अन्तर्क्रियाले केही महत्वपूर्ण साझा निष्कर्षहरु निकालेको छ, यस आलेखमा ती विषयहरु पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन : संक्षिप्त सिंहावलोकन

नेपालको भूमि व्यवस्थापन अत्यन्तै अवैज्ञानिक र पछौटे प्रकारको छ । बसोबासयोग्य ठाउँमा जंगल छ, विकट र असुविधायुक्त ठाउँमा मानव वस्ती छ । सामन्ती भूस्वामित्व प्रणाली कायमै छ । पूर्वी मधेशमा त झन् सामन्ती जमिनदारी प्रथा यथावत नै छ ।

सहरबजार र सुविधायुक्त ठाउँका सबैजसो जमिन दलालहरुको हातमा परेर खण्डीकृत र प्लटिङ भई अनुत्पादक बनाइएको छ । जमिनमा ठूलो दलालीकरण छ । राज्यको स्पष्ट नीति नहुनुका कारण तीब्र गतिमा अव्यवस्थित वस्तीहरुको विकास भैरहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बर्षेनि बढ्दै गएको छ ।

जो वास्तविक किसान हो र कृषिश्रमिक भएर बाँच्न चाहन्छ, उसको हातमा जमिन छैन । यसो हुँदा राज्य र एनजीओ–आईएनजीओका तर्फबाट कृषिका नाममा बगाइने ठूलो आकारका अनुदान र अन्य सहयोगहरु लक्षित वर्गले नपाई दलाल पुँजीपति वर्गकै खल्तीमा पुग्ने गरेको छ । नेपालको उत्पादनशील र प्रयोगयोग्य जमिन दलालहरुको हातमा सीमित हुन पुगेको छ ।

गरिबी र बेरोजगारीका कारण भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालको भू–तथ्यांकअनुसार ४१ लाख हेक्टर जमिन कृषि क्षेत्रमा पर्छ । त्यसमध्ये अहिले २५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै खेती हुन्छ र बाँकी १६ लाख हेक्टर जमिन बाँझो बस्न थालेको छ । अर्थात्, नेपालमा ४० प्रतिशत कृषिभूमि बाँझो छ ।

नेपालमा कूल क्षेत्रफलको ४१ प्रतिशत जंगल क्षेत्र छ भनिए तापनि विभिन्न अध्ययनहरुले वास्तवमा नेपालको पूरा क्षेत्रफलको जम्माजम्मी २९ प्रतिशत भूमि मात्रै जंगलक्षेत्र रहेको र बाँकी १२ प्रतिशत भूमि आवादी वा ऐलानीका रुपमा प्रयोग भइरहेको देखाएका छन् । सरकारी तथ्यांङ्क पेस गर्ने विज्ञहरुको दावीअनुसार नेपालमा वनक्षेत्र बढेर ४४ प्रतिशतमा पुगेको, २६ लाख हेक्टर पुर्जावाल जमिन र ४ लाख हेक्टर पूर्जा नभएको तर खेतीपाती हुँदै आएको गरी ३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ ।

एक लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन दलालहरुले प्लटिङ गरी अनुत्पादक बनाएका छन् । जेहोस्, नेपालको भूमि र यसको सदुपयोग नहुनुले सिंगो देश र जनतालाई बेफाइदा भैरहेको छ । सारमा भन्नुपर्दा नेपालको भूमि व्यवस्थापन पूर्णतः विभेदकारी र अवैज्ञानिक छ । यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

खासमा को हुन् सुकुम्बासी ?

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या ‘नटुङ्गिने यात्रा’ जस्तो भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि नेपालमा ४७ लाख सुकुम्बासी छन । त्यो संख्या ५० देखि ६० लाखको हाराहारीमा भएको अनुमान छ । जसमध्ये करिव ४० लाख हाराहारी सुकुम्बासी तराई–मधेसमा छन् ।

२०५१ र २०५८ को सरकारी तथ्यांकले १० लाख परिवार भूमिहीन देखाएको छ भने २०७१ को तथ्यांकले यो संख्यालाई झन् ४ लाख ७१ हजारमा झरेको देखाउँछ, जुन सही होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका २० प्रतिशत जनता भूमिअधिकारबाट वञ्चित छन् र करिव ८० प्रतिशत जनताका घरहरु मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले बसोबासयोग्य छैनन् ।

सिक्किमबाट आएकाहरुलाई सुकुम्बासी भनियो । हाल नेपालमा सुकुम्बासी छैनन् भन्ने निवर्तमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठट्यौलीपूर्ण परिभाषा अचम्मलाग्दो छ । अझ बृहत् नेपाली शब्दकोशले खाना र लाउन नपाएका, गरिब, सम्पित्तीविहीन, असभ्य वा जंगली जस्ता शब्दले सुकुम्बासी शब्दलाई अर्थ्याउनु र परिभाषित गर्नुले यस मामलामा राज्य एकदमै गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालका केही विद्वान् भनिनेहरुको तर्कमा भुटानी शरणार्थी जस्तै गरी कुनै बेला सिक्किमबाट आएकाहरु नेपालमा अरुको खेतबारीमा किसानी गरी बसे । यहाँ आफ्नो जग्गा–जमिन नभएका सिक्किमेलाई ‘सिक्किमवासी’ भन्न थालियो । र, त्यही शब्द कालान्तरमा अपभ्रंस भई ‘सुकुम्बासी’ शब्दमा बदलियो । हालको सुकुम्बासी शब्द त्यही नै हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ ।

जे–जसरी परिभाषित गरे तापनि नेपालको सन्दर्भमा सुकुम्बासी भन्नाले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता प्रमाण पूर्जा सहितको निजी जमिन नभएका र ऐलानी, पर्ति वा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्ने समुदायलाई चिनिन्छ । सन् १९४० मा तराई–मधेसमा आवाद खुलेपछि र सन् १९५० मा औलो उन्मूलन भएयता नयाँ बस्ती बस्ने क्रम सँगसँगै सुकुम्बासीको इतिहास सुरु भएको मानिन्छ ।

खासमा पञ्चायत कालदेखि सुकुम्बासीको साझा पहिचान कायम भए तापनि वर्तमान चरणसम्म आइपुग्दा यिनका प्रकृतिहरु फरकफरक छन् । सुकुम्बासीका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि फरक–फरक नै छन् । जसलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ–

सुकुम्बासीका तीन प्रकृति र चरित्र

मूलतः नेपालमा तीन प्रकारका सुकुम्बासी छन्– पहिलो, परम्परागत सुकुम्बासी वा पुस्तौनी–ऐतिहासिक सुकुम्बासी । जो राणाकालमा दास–दासी वा कमारा–कमारी थिए ती पञ्चायत वा बहुदलमा आएर हली–गोठाला, हरवा–चरवा, कमैया–कमलरी, हलिया–खलिया कहलिए । पहाडमा दलित र जनजाती अनि तराई–मधेशमा थारु र ‘तल्लो स्तरका’ भनिने मधेशीहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् ।

मधेशमता अहिले पनि गरिब नागरिकहरुलाई हरवा (हलो जोत्ने), चरवा (वस्तुभाउ चराउने) कामदारका रुपमा धेरथोर हुनेखानेहरुले प्रयोग गर्ने प्रथा कायमै छ । अहिले पनि मधेसका ९७ प्रतिशत दलितहरु हरवा–चरुवा छन् । पहाडमा ६० देखि ८० प्रतिशत दलितहरु भूमिहीन छन् । पश्चिम तराई र पहाडमा रहेका कमैया र हलियाको विगत तथ्यांक हेर्दा थारु कमैया ९१ प्रतिशत र दलित हलिया ९० प्रतिशत देखिन्छन् ।
पहाडमा पनि लोपोन्मूख वा अल्पसंख्यक आदिवासी–जनजाति र अन्य जनजातिको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ, जो पुस्तौनी सुकुम्बासी रहिआएका छन् ।

दोस्रो, समाज विकासको क्रममा भएका सुकुम्बासी । यसमा गरिबी र निरिहताका कारण सुकुम्बासी भएकाहरु पर्दछन् । जस्तो कि फटाहा साहुले चर्को ब्याजमा पैसा लगाई जमिन हड्पेका, बाउ–बाजेको नाममा भएको जमिन थाम्न वा बचाउन नसकेका, पुर्ख्यौली पेशा–व्यवसाय बचाउन नसकी विस्थापित भएका र जमिन्दार–सामन्तहरुले जमिन खोसेकाहरु पनि हाल सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् ।

तेस्रो, प्राकृतिक र कृत्रिम विपत्तिबाट बन्न पुगेका सुकुम्बासी । यसमा बाढी–पहिरो र भूकम्पपीडितहरु, पर्यावरण–आरक्षबाट विस्थापित वा सरकारद्वारा जग्गा अधिकरण गरी (सडक, सहर, सरकारी संस्था बनाउँदा) हटाइएका तर पुनस्र्थापित नभएकाहरु तथा द्वन्द्वपीडितहरु पनि सुकुम्बासीका रुपमा छन् ।

यसरी सुकुम्बासी भएकाहरुको जीवनशैली पनि तीन प्रकारकै देखिन्छ– पहिलोखाले सुकुम्बासी लामो समयदेखि रैथानेका रुपमा जग्गाजमिन कमाएर बसेका छन् तर उनको नाममा लालपुर्जा छैन ।

दोस्रोखाले सुकुम्बासी घुमन्ते खालका छन् । ठाउँ–ठाउँबाट सरकारले हटाउँदै लखेट्छ, झुप्राहरु जलाउँछ र विस्थापित हुँदाहुँदै घुमन्ते भएका छन् । तिनको जीवन विजोगको छ ।

तेस्रोखाले सुकुम्बासी दलाल प्रकृतिका छन् । एक ठाउँमा जमिन बनाउँछन् र मौका पाउने बित्तिकै बेचेर अर्को ठाउँ जान्छन् । यो पनि एक प्रकारले घुमन्तेजस्तै छ । यो सीमित तप्का छ र यसले अन्य सुकुम्बासीलाई बदनाम पनि गरेको छ । यसैसँग जोडिएर जग्गा दलाली गर्ने गिरोह नै परिचालित छ र यसले जंगल विनास गराई काठ तस्करी गर्नेसम्मको पहुँच राख्दछ ।

सुकुम्बासीको साथमा केही हुकुम्बासीले पनि फाइदा लिरहेका छन् । टन्न सम्पत्ति र जग्गाजमिन भएका तर सुकुम्बासीको पछि लागेर मौकाको फाइदा उठाउने र अन्ततः सुकुम्बासीहरुको आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्ने खालको अवसरवादी तप्का पनि छ ।

यी दुबै प्रवृत्तिले सिंगो सुकुम्बासी र तिनको आन्दोलनलाई बदनाम र कमजोर बनाएको छ । यिनीहरुबाट वास्तविक सुकुम्बासीहरु सचेत रहनुपर्छ र अलग हुनुपर्छ ।

तीन अवस्था र मूल समस्या

नेपालको समग्र सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुको अवस्थालाई तीन वर्गमा राखेर हेर्न सकिन्छ– पहिलोखाले सुकुम्बासी अर्काको जग्गामा खेतीपाती गरेर खान्छन्, आफ्नो जमिन छैन ।

दोस्रोखाले सुकुम्बासीसँग जग्गा छ, वर्षौंदेखि कमाएर खाएका छन् तर जमिन अर्काको नाममा छ । तेस्रोखाले सुकुम्बासीसँग सम्पत्ति छ, घर पनि ठूलठूला छन्, जमिन थोरै भए पनि सहर–बजार र सडकको छेउमा छ तर आफ्नो नामको नभई ऐलानी छ । यसलाई नै अव्यवस्थित बसोबास भन्न सकिन्छ र शायद सरकारले पनि त्यही भनेको छ ।

अझ स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा तीन पुस्तादेखि नै आफ्नो र आफ्ना पुर्खाको नाममा जमिन नभएकालाई सुकुम्बासी र कहीं–कतै जमिन नभएकालाई अव्यवस्थित बसोबास भन्ने परिभाषा सरकारी आयोगहरुले गरेका छन् ।

यस्ता अव्यवस्थित वस्ती पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा सहरकै रुपमा विकास भएका छन् । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित वस्तीहरु खास गरेर खोलानालाको छेउ, वनजंगलको छेउ, सहर–बजार र सडक छेउ, पहाड र चुरेको खोंच अनि मानव वस्तीको आसपासमा रहेका छन् ।

सरकारले कतिबेला उठिबास गराउने हो भन्ने नै यसरी बसेका सुकुम्बासीहरुको साझा समस्या हो । साथसाथै, बाढी–पहिरोले कतिबेला बगाउने हो, रैथाने वस्तीका मानिस र जंगली जनावरको आक्रमणमा कतिबेला परिने हो भन्ने त्रासमा बाँच्नु पनि उनीहरुको थप विवशता हो ।

वास्तवमै सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुको जिन्दगी सधैं नै अनिश्चय र त्रासमा रुमल्लिइरहेको छ । यसबाट मुक्ति नै यिनको पहिलो आवश्यकता हो । यसबाट मुक्ति भनेकै भूमिहीनहरु भूमिको मालिक बन्नु हो ।

यसरी हुन सक्छ सकुम्बासी समस्याको समाधान…

नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख उत्पादक–शक्ति भूमिहीन किसान हुन् भने जमिन चाहिँ उत्पादनको प्रमुख साधन हो । जबसम्म उत्पादक–शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको मेल हुँदैन तबसम्म त्यो देशको विकास र उन्नति हुनै सक्दैन ।

तसर्थ, नेपाली समाजको परिवर्तनको पहिलो शर्त नै सुकुम्बासी र भूमिहीन किसानको हातमा जमिन प्रदान गर्नु हो । आजभन्दा झन्डै २० वर्ष पहिले बडाल आयोगको प्रतिवेदनमा २० लाख कृषि–श्रमिक र १० लाख भूमिहीन किसान भएको उल्लेख छ । अहिले त्यो संख्या तेब्बर भएको अनुमान छ ।

नेपालमा श्रमचोर वर्गभन्दा श्रमशील वर्ग धेरै छ । तर, राज्यको सम्पूर्ण साधन–स्रोत त्यही श्रमचोर वर्गसँग भएकाले नेपाली क्रान्तिको पहिलो कर्तव्य नै श्रमचोर वर्गसँग रहेका उत्पादनका साधन खोसेर श्रमशील वर्गकको हातमा पुर्याउनु हो ।

यसै उद्देश्यअनुरुप आज नेपालमा कृषिक्रान्ति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार र एकीकृत जनक्रान्तिको बहस अगाडि आएको छ । यही बहसस्वरुप नै उल्लेखित अन्तर्क्रिया आयोजना गरिएको हो । सो अन्तर्क्रियाका साझा निष्कर्ष यसप्रकार रहे–

१. नेपालको भूमिव्यवस्थापन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक छ, यसलाई बदल्नुपर्छ ।

२. नेपालको भूस्वामित्व दलालहरुको हातमा गइरहेको छ र नेपालमा दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ ।

३. नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक छ र त्यो चाँडै गरिनुपर्छ ।

४. नेपालका भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ । सबै सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरु संगठित भई साझा अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

५. राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।

६. सुकुम्बासी समस्यालाई कानुनी र मानवअधिकार दुबै पाटोबाट हेरिनुर्पर्छ र सोही आधारमा समाधान गरिनुपर्छ ।

७. वैकल्पिक व्यवस्था नगरी राज्यले सुकुम्बासी बस्ती उठाउने कार्य गर्नु गलत छ, यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ र राज्य छिटोभन्दा छिटो समाधानको बाटोमा जानुपर्छ ।

८. राज्यले वैज्ञानिक ढंगले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गर्नुपर्छ, पुरानो मापदण्ड बदल्नुपर्छ ।

९. राज्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपबाट सुकुम्बासी समस्या गर्नुपर्छ । अल्पकालीन भनेको जहाँ बसेका छन् त्यहाँबाट नउठाई इच्छाबमोजिम पुर्जा दिने र दीर्घकालीन भनेको व्यवस्थित वस्ती विकास, वैज्ञानिक आवास र रोजगारीको ज्ञारेन्टीसहितको पुनस्र्थापना गर्नु हो ।

१०. यहाँको दलाल राज्यव्यवस्था नै सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्याको मुख्य कारण भएकाले यसलाई बदल्नुपर्छ । जमिन राज्यको हुनुपर्छ र सबै नागरिक जमिनको मालिक हुनुपर्छ ।