माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावको मैले पनि अध्ययन गर्ने मौका पाएँ । त्यसमा उहाँले विभिन्न उद्धेश्यहरु राख्नु भएको छ र उच्चतर वृद्धिदरको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सर्सर्ती हेर्दा यो आशा जगाउने खालको छ, सकारात्मक खालको छ । सम्बृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्नु बजेटको मुख्य उद्धेश्य रहेको देखिन्छ । आर्थिक संवृद्धि र समग्र राष्ट्रको कार्यसूचीको रुपमा यसलाई रहेको मैले पाएको छु । उहाँले यसमा एक दशकको लागि खाका अघि सार्नु भएको छ । पहिलो तीन वर्षलाई आर्थिक वृद्धिदरको शाहसिक प्रारम्भिक चरण भनिएको छ, अर्को तीन वर्षलाई उत्साहजनक रुपान्तरणको चरण भनिएको छ , अर्को दुई वर्षलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको वर्ष भनिएको छ र अन्तिम दुई वर्षलाई दिगो आर्थिक वर्षको चरण भनिएको छ । यसरी हेर्दा यो निकै आशा लाग्दो छ । चक्रीय प्रणालीमा होइन, वायुपंखी घोडाको गतिमा अघि बढ्ने संकल्प अघि सारिएको छ । नेपाललाई सन् २०२२ सालसम्ममा अविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तर वृद्धि गर्ने र सन् ०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता कुरालाई हेर्दा यो उत्साहजनक देखिन्छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्त सहितको समाज निर्माण गर्ने जुन लक्ष्य अघि सारिएको छ, यो प्रशंसनीय छ ।
यसका बाबजुद पनि यसमा मैले केही सुझावहरु दिन आवश्यक ठानेको छु । हाम्रो देश नेपालका पूर्व शर्तहरु के–हुन् ? यसले हाम्रो लगानीको वातावरणलाई कस्तो प्रभाव पार्दछ ? भन्ने कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ । विकासका पूर्व शर्तहरु भनेका सडक, विद्यूत र सञ्चार हुन् । यी तीन ओटा कुरालाई हामीले विशेष महत्व दिएर अघि बढ्नु पर्छ । यीनीहरुबाट मात्र सबै क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्छ र समग्र विकासको गति अघि बढ्न सक्छ । वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने हाम्रो समस्या कहाँ छ त ? हाम्रो समस्या ‘भिजनमा छ, प्राथमिकीकरणमा छ र योजनामा छ । यो भन्दा ठूलो समस्या अनुगमनम प्रणाली र हाम्रो मूल्यांकनमा छ ।
हाम्रो हालत कस्तो छ ? काठमाडौँको चक्रपथ हेरे पुग्छ । यहाँका भित्री सडकको खाल्टाखुल्टी र पुलहरुको अवस्था हेर्यो भने झन् प्रष्ट हुन्छ । ती सबैलाई मर्मत–संभार गर्न नसक्नु हाम्रो नालायकीपन पन हो । विराटनगर–जोगवनीदेखि इटहरीसम्मको ६ लेनको बाटोकै कुरा गर्ने हो भने त्यो पनि अहिले कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । सुनौली नाकादेखि बुटवलसम्मको बाटोको कुरा गर्ने हो भने त्यसको पनि त्यहि हालत छ । नवलपुरदेखि मलंगवासम्मको बाटोको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहि हालत छ । सरकारसँग इच्छा शक्ति छ, बजेट विनियोजन गरिएको छ, योजना अघि सारिएको छ तर यी सबै किन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? हामीले यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । हामी कहाँ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कमजोर भयो ।
बजेटको सिद्धान्तमा जुन कुरा अघि सारिएको छ, यो राम्रो छ । उहाँले दण्ड र पुरस्कारको कुरा ल्याउनु भएको छ । म त्यसको प्रशंसा गर्दछु । यद्यपि प्रतिवद्धताहरु यस अघि पनि धेरै भएका छन् । हामीले पुराना दस्तावेज हेर्ने हो भने यस्ता प्रतिवद्धता धेरै आएका छन् । त्यसैले विगतका राम्रा कुरालाई ध्यान दिएर हाम्रा कमजोरी कहाँ भएका छन् ? प्रणालीमा, प्रशासनिक संरचनामा, कार्यविधीमा वा नियमावलीमा ? त्यो कुरा खोज्नु प¥यो । भ्रष्ट्राचारलाई संरक्षण दिने काम भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुप¥यो । विडम्वना के छ भने जसले काम ढिला गर्छ त्यसलाई ‘भेरियसनका नाममा पुरस्कृत गर्ने चलन छ । त्यस्ता केही कम्पनी मात्र अपवादमा छन् जुन कालोसूचीमा पर्दैनन् । गलत काम गर्नेहरुले पनि उन्मुक्ति पाएको हामीले देखेका छौँ । यस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । अहिले सडक, विद्यूत र एयर कनेक्टीभीटीको अभावले समस्या भएको छ । सबै भन्दा पहिला यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसका लागि विद्यूत विकासमा ‘वान डोर सिस्टम लागु गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सकेनौ भने हामीले जतिसुकै नीति बनायौँ भने पनि यी काम सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।
एउटै ठाउँबाट सबै थोक गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकेको अवस्थामा धेरै कुरा ठिक भएर जान्छ । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता कुनलाई दिने भनेर प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वको विकासलाई हामीले कसरी त्यसको महत्वको आधारमा द्रुत गतिमा अघि बढाउँन सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी लोकमार्ग र दू्रत मार्गलाई ध्यान दिनुपर्छ । एयर कनेक्टिभिटीका लागि हामीले पोखरा र लुम्बिनीमा काम अघि बढाई सकेका छौँ । अब निजगढमा तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ ।
वन–पर्यावरणका कुरा पनि सिद्धान्त एवम् प्राथमिकतामा आएका छन्, यो राम्रो कुरा हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि पर्यटनले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले १० लाख पर्यटक पनि आइरहेका छैनन् । सबै भन्दा ठूलो विडम्वना यहि छ । हामीसँग लुम्बिनी छ, जनकपुर छ, पशुपति छ, पोखरा र हिमाली श्रृखलाहरु छन् । हामीसँग चितवन सफारी छ । प्रकृतिको हिसावले सुन्दर देश, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक हिसावले महत्व राख्ने देश नेपालमा पर्यटकहरुको ठूलो घुँइचो लाग्नु पर्ने हो । हामीले दश लाख पर्यटक होइन एक करोड पर्यटक ल्याउने उद्धेश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ, यस कुरामा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । कम्वोडिया जस्तो देशमा एउटा मात्र ठाउँ हेर्नका लागि आज भन्दा १५ वर्ष पहिला ८० हजार मान्छे जान्थे । उनीहरुले क्रमशः डेढ लाख मान्छे पुर्याए, १० लाख, ५० लाख हुँदै अहिले ७० लाख पु्याएका छन् । सन् २०२० सम्ममा एक करोड विदेशी पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य उनीहरुको छ । हामीले त्यहाँबाट पनि सिकेर अघि बढ्नु पर्छ ।
म प्रधानमन्त्री भएका बेला नारायणहिटी दरवारलाई संग्राहलयका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । त्यसपछि कसैले पनि वास्ता गरेनन् । अहिले त्यहाँ गणतन्त्र पार्क राख्ने तयारी भएको छ । त्यहाँ हामीले मल्ल, लिच्छवी, किरातकालको इतिहास राख्न सक्थ्यौँ र्। त्यहाँ नै किन गणतन्त्र पार्क चहियो ? हामी त्यहि भित्र सरकारी कार्यालय बनाउँन चाहन्छौँ’ जस्ता आवाजहरु प्नि सुनिएको छ । हामीले कतै पनि खाली ठाउँको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । यस्ता कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान सकोस् । नेपालमा १ सय ३६ जातजाती छन् । उनीहरुको सम्झनामा पनि एउटा संग्राहलय बनाउँन सकिन्छ । त्यो परिकल्पना पनि गरिसकिएको छ । उनीहरुको जिवित इतिहासलाई झल्काउने किसिमको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थामा धेरै राम्रो हुनेछ । नेपाललाई धार्मिक स्थलका रुपमा पनि हामीले ध्यान दिन सके भारतका धेरै पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ । चीन लगायतका देशबाट पनि निकै ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल ल्याउन सकिन्छ । त्यसैगरी नेपालका सबै धार्मिक स्थलको प्रदर्शनी बनाउन सकिन्छ । त्यो गर्न सकियो भने रामायण, महाभारत कालको इतिहास देखाउन सकिन्छ ।
अहिले हामीलाई रोजगारीको समस्या छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विना नागरिकको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने जानकारी सरकारले प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैगरी गरिबी परिचयपत्रको पनि व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला यी दुई कुरामा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
जमिनको वैज्ञानिक वितरण गर्ने, लाजपूर्जाको व्यवस्था गर्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने जस्ता कुरामा पनि ध्यान जान जरुरी छ । रोजगार सूचना केन्द्रको अहिले आवश्यकता छ । सरकारी, अर्धसरकारी, निजी यी सबै क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कति रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सुसाशनका सन्दर्भमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । भ्रष्ट्राचार र कुशासन अन्त्यमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । स्थानीय निकायको चुनाव हामीले समयमा गर्नु पर्ने थियो, हामी चुक्यौँ । अब धेरै ढिला भएको छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यसैगरी नयाँ संसद् भबन बनाउँने कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । हामी प्रादेशिक ढाँचामा गैरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक संरचना निर्माणमा पनि सरकारको बेलैमा ध्यान जान सकोस् । आगामी बजेटमा यस्ता धेरै कुरामा ध्यान जान सकोस भन्दै अर्थमन्त्री ज्यूले केही लक्ष्य र उद्धेश्य अघि सार्नु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु
(२०७३ बैशाख २४ गते व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)
