लामो आरोह–अवरोहपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एक भएको छ ।

कुनै बेला ‘माओवाद’ बाट ‘टसको मस’ हुन नचाहने माओवादी केन्द्र र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर आएको एमाले मिलेर दक्षिण एसियाकै एक भीमकाय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण भएको छ । ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने’ मूल लक्ष्यका साथ पार्टी एकता भएको छ ।

२०७० फागुनको कुरा हो, दास्रो संविधानसभामा तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) नराम्ररी पराजित भएको थियो । चुनावअघि नै किरण–बादल र विप्लव छुट्टिइसकेका थिए । चुनावलगत्तै बाबुराम भट्टराई ‘वैकल्पिक शक्ति’ को तयारीमा लागिसकेका थिए । एमालेबाट विभिन्न समयमा माओवादीमा प्रवेश गरेका रामचन्द्र झा, उर्मिला अर्याल, निर्मल भट्टराई, भीमबहादुर कडायत, धर्मदत्त देवकोटा, विषमलाल अधिकारी दनुवारलगायतका ७० जनाको भेलाले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफ्ना असहमति राख्ने निर्णय गर्‍यो र दस्तावेज लेख्ने जिम्मा निर्मल भट्टराईले पाए । लगत्तै प्रचण्डलाई बुझाइएको त्यस दस्तावेजमा प्रस्ट रुपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब ‘माओवाद’ को सान्दर्भिकता बाँकी नरहेको उल्लेख थियो ।

नेपालको समाजवादी आन्दोलनका लागि नेपालकै धरातलीय यथार्थमा आधारित भएर छुट्टै मोडल विकास गर्नुपर्ने उनको दलिल थियो । तर्क र तथ्यलाई मान्ने प्रचण्डको महानता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ‘ट्रेन्ड’ बुझ्ने विश्लेषक आज एक ठाउँमा आइपुगेका छन् ।

यस्तो थियो त्यसबेला प्रचण्डलाई बुझाइएको दस्तावेज–

श्रमजीवी वर्गको सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौं !
समाजवाद निर्माणको दिशामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं !!

विषय प्रवेश

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आज जटिल मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ । कयौं चिरामा विभक्त भएर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने चिन्तनबाट माथि उठ्न नसकेका विभिन्न साना–ठूला वामपन्थी पार्टीहरु, खासगरी कार्यनीतिक र सांगठनिक हिसाबले रनभुल्लमा परेको अवस्था छ । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ देखि ‘एकीकृत क्रान्ति’ सम्मका सैद्धान्तिक अवधारणा बोक्ने वाम पार्टीहरु छन् । तर, तिनीहरु कहीं न कहीं असंयोजित विचार र भद्रगोल पार्टी संरचनाको बीचबाट अगाडि बढिरहेका छन् ।

क) मार्गदर्शक सिद्धान्तको सम्बन्धमा

उन्नाईसौं शताब्दीमा कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर लेनिनले रुसमा १९१७ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए । मार्क्सले प्रतिपादन गरेका पुँजीको सिद्धान्त, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र ऐतिहासिक भौतिकवादसम्बन्धी व्याख्या सार्वभौमिक सच्चाई भएकाले त्यसले निःसन्देह ‘वाद’ को रुप लियो । मार्क्सवादले जीवन र जगतलाई हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण मात्र दिएन, श्रमजीवी वर्गको राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने मार्ग समेत प्रशस्त गरिदियोे । पुँजीवादी राज्यसत्तालाई सत्ताच्युत गरी सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापनामार्फत् समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने मार्क्सवादी अवधारणाको सार थियो । त्यो ‘वाद’ ले रुसमा आइपुग्दा मूर्त रुप लियो ।

सांगठनिक क्षेत्रमा लेनिनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त– ‘जनवादी केन्द्रीयता’ अद्यापि संसारमा चर्चामा छ तर त्यसको प्रयोग रुसमा नै सही रुपमा भएन । नेताहरुले त्यसलाई ‘गाँजरको बाँसुरी’ जस्तो बनाइदिए– मन परेका बेला बजाउने, मन नपरेका बेला चपाउने । मार्क्सको विचारभन्दा भिन्न रुपले संसार पुँजीवादबाट साम्राज्यवादमा रुपान्तरण भइसकेकाले ‘कुनै एक देशमा मात्रै पनि समाजवाद स्थापना हुन सक्छ’ भन्ने विचार निर्माण र रुसी विद्रोहको नेतृत्व लेनिनका प्रमुख देन हुन् । तर, ती सार्वभौमिक सच्चाई अर्थात् ‘वाद’ को उचाइ प्राप्त गर्ने खालका थिएनन् । लेनिनको समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक भएर मात्र उनको नामपछाडि ‘वाद’ झुन्ड्याउन थालिएको हो ।

स्तालिनलाई पनि लेनिनको मृत्युपछि बोल्सेविक पार्टीको राजनीति सञ्चालन र दोस्रो विश्वयुद्धमा उनको नेतृत्वमा रुसले गरेको सफलताका लागि स्मरण गर्न सकिन्छ । तर, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनका महान् गुरु’ का रुपमा होइन । निःसन्देह, मार्क्सवाद दार्शनिक–राजनीतिक सत्यको एक प्रतिभाशाली बीज थियो तर त्यो नै सम्पूर्ण र अन्तिम सत्य थिएन र हुन पनि सक्दैन । मार्क्सवादी सत्यबीजबाट रुस, चीन वा अन्य देशमा हुर्केका कोपिला त्यही वादका उपज हुन्, छुट्टै वाद हुन सक्दैनन् । एउटा रुखका हाँगालाई छुट्टा–छुट्टै रुख देख्नु केवल दृष्टिभ्रम मात्र हो । बरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरुले उनीहरुको समयमा संश्लेषण गरेका विचार वर्तमान विश्व परिस्थिति र नेपालको धरातलीय यथार्थसँग कति मेल खान्छन् भन्ने बारेमा वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ ।

‘हरेक कुरामा सन्देह गर’ भन्ने मार्क्सका अनुयायी नै अन्धानुकरणको शिकार हुनु दुःखद् विषय हो । त्यसकारण विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरुको साझा मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद मात्र हुन सक्छ । आफूलाई अरुभन्दा फरक देखाउन वा क्रान्तिकारी देखाउन त्यसमा पुच्छर जोड्नुको कुनै तुक देखिँदैन ।

ख) नौलो जनवादबारे

चीनमा माओले मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने क्रममा कुनै देश अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेका बेला कस्तो राज्यसत्ता कायम गरिएमा देश पुँजीवाद वा पुँजीवादबाट साम्राज्यवादतर्फ जानुको सट्टा समाजवादतर्फ डोहोर्याउन सकिन्छ भन्ने विचार अघि सारे । त्यो विचार चीनमा त सफलतापूर्वक लागू भयो तर त्यही रुपमा अन्यत्र कहीं लागू भएन । चीनमा नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएलगत्तै कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल पनि चीनजस्तै अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेको र यहाँ नौलो जनवादी क्रान्ति आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । र, सोही बमोजिमको कार्यनीति तय गरेको थियो । झापा विद्रोह हुँदै पार्टी बनेको तत्कालीन नेकपा (माले) ले झन्डै एक दशक नौलो जनवाद प्राप्तिका लागि सशस्त्र संघर्ष बाटो तय गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (मशाल) का महामन्त्री प्रचण्डले २०४५ सालमा ‘नेपाली क्रान्तिका समस्या र दृष्टिकोणको प्रश्न’ भन्ने दस्तावेजमा ‘नेपाली क्रान्तिको चरित्र सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी अर्थात् नयाँ जनवादी हुन्छ’ भनेका थिए । २००७ सालदेखि ०६३ सालसम्मका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनले नेपालमा थुप्रै परिवर्तन ल्यायो, सामन्तवादी सत्तालाई समूल नष्ट गर्यो तर चीनमा भएको जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति नेपालमा सम्पन्न हुन सकेन । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको उद्देश्य त्यही भए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । मुख्य उद्देश्यमा माओवादी जनयुद्ध असफल रह्यो । यो ६० वर्षको अवधिमा नेपाल अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट पुँजीवादी चरणमा रुपान्तरित भएको छ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको दृष्टिले र विद्यमान व्यापार घाटाको दृष्टिले देश गरिब देशहरुकै कोटीमा छ तर सामाजिक विषेशताका दृष्टिले देशमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

आजसम्म एनेकपा (माओवादी) लगायतका विभिन्न माओवादी घटकले १० वर्षे जनयुद्धको समीक्षा गरेको कुनै दस्तावेज बाहिर आएको छैन । तर, एक दिन तिनीहरुले जनयुद्धको निर्मम समीक्षा गर्नैपर्छ । केवल ‘महान् जनयुद्ध’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन । जनयुद्धले जनजागरण ल्यायो, सहरीकरणलाई तीव्रता दियो, तत्कालीन संसदवादी दलहरुलाई राजतन्त्र अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा उतार्‍यो । तर, सबैलाई थाहा छ– हरेक युद्धले तलका तीनमध्ये एक परिणाम ल्याउँछ–

१) कब्जा (क्याप्चर)
२) सम्झौता (कम्प्रोमाइज)
३) आत्मसमर्पण (क्यापिचुलेसन)

नेपाली माओवादी जनयुद्धले उल्लिखित कुनचाहिँ परिणाम प्राप्त गर्यो त ? यसको गम्भीर समीक्षा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्ने नै छ किनभने इतिहासको तथ्यपरक समीक्षा र वर्तमानको यथार्थ विश्लेषण गरेर मात्र सही गन्तव्य तय गर्न सकिन्छ ।

नेपाली सामाजको चरित्रमा आएको फेरबदलका कारण अबको नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्तिको न आवश्यकता छ न सान्दर्भिकता नै । नेपालको धरातलीय यथार्थ नौलो जनवादी क्रान्तिका लागि अब उपयुक्त छैन ।

यसो भन्न सकिन्छ– जतिसुकै मजबुत डोरीले नौलो जनवादलाई चीनबाट नेपालमा तान्न प्रयत्न गरिए पनि सगरमाथाबाट त्यो यता ओर्लन सकेन । र, भविष्यमा ओर्लने सम्भावना पनि छैन । तर, माओवादीका केही घटकले अझै नौलो जनवादी कार्यक्रम नछाड्नु र एक शताब्दी अगाडिको माओको आँखाले वर्तमान नेपाली समाजलाई हेर्नु उनीहरुको वैचारिक दिवालियापन सिवाय केही होइन ।

चीनको सन्दर्भमा माओले डिजाइन गरेको नौलो जनवादी कार्यक्रम नेपालमा लागू हुन नसक्ने पक्का भएपछि माओवादी आन्दोलन अब नेपालमा कसरी अगाडि बढ्ला ? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले माओ विचार (माओत्सेतुङ थट) मात्र भन्नुले पनि माओका वैचारिक योगदानले ‘वाद’ को उचाई प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने स्वतःसिद्ध छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेताका रुपमा श्रद्धेय माओका विचार नेपालमा अब लागू हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्य अझै किन लुकाउने ? कहिल्यै पानी नपार्ने सुन्दर बादलको कतिञ्जेल स्तुति गरिरहने ? के कम्युनिस्टहरुले जनताका सामु साँचो बोलेर राजनीति गर्न सक्दैनन् ? जनतासामु साँचो बोलेर गरिएको राजनीति मात्र टिकाउ हुन्छ । त्यसो गरेर मात्र श्रमजीवीहरुको सच्चा प्रतिनिधि बन्न सकिन्छ ।

ग) एमाले धार

नब्बेको दशकमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले खाएको धक्कापश्चात् नेकपा (एमाले) ले नौलो जनवादबाट आफ्नो कार्यक्रमलाई बहुदलीय जनवाद त बनायो तर त्यसले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको भद्दानुकरण मात्र गर्न पुग्यो । त्यसपश्चात् एमालेजनहरुले मदन भण्डारीलाई अन्तिम सत्यका रुपमा बुझ्न थाले । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या गर्ने क्रममा भनेका थिए– ‘जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको सामन्तवाद–साम्राज्यवादविरोधी जनवादी व्यवस्था हो ।’ उनले यसो पनि भनेका थिए– ‘जबज भनेको नयाँ विशेषतासहितको नयाँ जनवाद नै हो ।’ तर, त्यस्तो व्यवस्था कस्तो अवस्थामा आउँछ भनेर एमालेलाई सोध्यो भने उनीहरुकसँग त्यसको जवाफ छैन ।

वस्तुतः ०६२–६३ को परिवर्तनले जनताको बहुदलीय जनवादका प्रमुख विषेशताहरुलाई असान्दर्भिक र अपूर्ण बनाइदियो किनभने गणतन्त्र, समावेशीकरण र संघीयता जनताको बहुदलीय जनवादी शब्दकोशमा थिएनन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलने बोकेका प्रमुख एजेन्डा नबोकेको जबजको निरन्तर जप कति जायज छ ? सिद्धान्त भनेको भजन गर्नका लागि होइन, व्यवहारमा उतार्नका लागि हो । मदन भण्डारीको वैचारिक क्षमता, भाषणकला र सादा जीवन सबै कम्युनिस्टहरुका लागि प्रेरक भए पनि उनले अघि सारेको विचारलाई भने देशको यथार्थ वस्तुस्थितिको कसीमा निर्ममतापूर्वक घोट्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसो गरेर मात्र सच्चाईमा पुग्न सकिन्छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादले सो पार्टीलाई तुरुन्त संसदीय पार्टीमा रुपान्तरण गरिदियो । विचारमा देखिएको दक्षिणपन्थता तुरुन्त सो पार्टीको संगठनमा सर्यो र संगठनमा बचेखुचेको श्रमजीवी वर्गीय चिन्तन र क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई समाप्त पारिदियो । परिणामस्वरुप पुँजी हुनेले पार्टीभित्र चाँडै पाउने, पुँजी तथा अन्य स्रोत–साधन नहुनेले ‘लो–प्रोफाइल’ मै रहनुपर्ने परिपाटीको सिर्जना गरिदियो । श्रमजीवी वर्गबाट त्यो अलगथलग भएर गयो । त्यसकारण विचार, सिद्धान्त र चरित्रले एमाले नेपाली कांग्रेसजस्तै सुधारवादी–लोकतन्त्रवादी पार्टीका रुपमा मात्र रहेको छ । नेकपा (एमाले) हालसम्म भन्ने गरिएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट चलेको पार्टी होइन । त्यसो हो भने त नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठनलाई पनि लेनिनवादी संगठनपद्धति वा सिद्धान्तअनुसार चलेको पार्टी हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्र कुनै व्यक्तिको छनोट गर्दा व्यक्तिमा निहित वैचारिक उचाई, त्याग र समर्पणलाई मापदण्ड बनाउनुको सट्टा उसले प्रयोग गर्न सक्ने स्रोत र साधनको हेक्का राखिनु वा ‘गाई कि त्रिशुल’ सम्भावनाको सहारा लिनु लेनिनको संगठनात्मक सिद्धान्तभित्र किमार्थ पर्दैन ।

घ) माओवादी घटकहरु

चिनिया नौलो जनवादी क्रान्तिका नायक माओलाई अधिमूल्यांकन गर्दै माओवादीहरुले सञ्चालन गरेको जनयुद्धले माथि भनिए झैं ग्रामीण इलाकामा रहेको सामन्ती अवशेषलाई अन्त्य गर्यो, पछाडि पारिएका जनतालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत पार्‍यो । तर, चिनिया जनयुद्धले जस्तो सत्ता कब्जा गर्न सकेन । उद्देश्य पूरा नहुँदै जनयुद्ध सम्झौतामा टुंगियो । हजारौं गरिबका छोराछोरीले रगत बगाएर निर्माण गरेको जनसेना क्षणिक सत्तासँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

माओवादी जनयुद्धले सत्ताबाट धेरै टाढा रहेका जनतालाई गगनचुम्बी सपना त बाँड्यो तर एमाओवादी सत्तामा पुगेपछि ती सपना मूर्तीकृत हुन सकेनन् । सपनाहरु एकै पटक छताछुल्ल हुँदा पार्टीमा देखापरेको अराजकताले पार्टीलाई विभाजन, विखण्डन र हाल विघटनको संघारमा पुर्याइदिएको छ । न लेनिनले भनेजस्तो जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास पार्टी संगठनभित्र गरिन्छ न एमालेले अपनाएको जस्तो पुँजीवादी शैलीको चुनाव । शान्ति प्रक्रियामा आई दुई–दुई पटक संविधानसभाको चुनावमा भाग लिइसक्दा पनि पार्टी विगत जनयुद्धताकाको ‘कमान्डरसिप’ बाट ‘लिडरसिप’ मा परिणत हुन सकेन । विगतको जस्तै पार्टीभित्र कमान्डरसिप कायम रहँदा कार्यकर्तामा लोकप्रियता र वैचारिक उचाईका लागि हुने प्रतिस्पर्धा कुण्ठित भएको छ । एकता प्रक्रियामा आएका हजारौं नेता–कार्यकर्ता उचित जिम्मेवारीबाट बञ्चित मात्र छैनन्, उनीहरुलाई जनयुद्धका कमान्डरहरुबाट निरन्तर ‘युद्ध नलडेको मान्छे, भाग खान आएको’ भनेर अपमान गरिँदैछ । एमाओवादीलाई पद्धति र पार्टी निर्णयले निर्देशित गर्दैन, पद्धति वा पार्टी निर्णयभन्दा नेताको आदेश बलशाली हुन्छ ।

केन्द्रीय समितिले प्रायः निर्णय नै गर्न सक्दैन, गरिहाल्यो भने पनि त्यो निर्णय आधारभूत तहमा नपुगी हराउँछ । त्यही कारण एमाओवादी (अरु माओवादीमा पनि) मा नेता छन्, कार्यकर्ता छन्, समर्थक र मतदाता पनि छन् तर पार्टी हराउँदै गएको छ । जनयुद्ध लडेका योद्धाहरु या त विचल्लीमा छन् या त विदेशमा छन् । सहिद र बेपत्ता परिवार दर्दनाक जीवन बिताइरहेका छन् । जनयुद्धको उत्कर्षमा पार्टीका लागि संकलित स्रोत र साधन आफ्ना लागि जोहो गर्नेहरुको जीवनमा अप्रत्यासित परिवर्तन देखिनु र सबै कुरा पार्टी हो भनी सोच्नेहरुको हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्था बन्नु माओवादी पार्टी संगठनको प्रमुख विशेषता बनेको छ । पार्टीभित्रका ‘हुनेखानेहरु र हुँदा खानेहरु’ बीचको अन्तर्विरोध व्यवस्थापन नभएमा त्यसभित्र थप अराजकता बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

त्यसैगरी, नवसामन्ती चिन्तन र ठेकेदारी प्रथा पार्टीका विभिन्न नेतृत्व तहमा देखिँदैछ । त्यति मात्र होइन, कार्यकर्ता र जनतासँग नजोडिने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार कार्यशैली कायम रहेमा र यसका नेता–कार्यकर्ता अहिलेजस्तै निवृत्त सिपाहीले गर्नेजस्तो विगतमा लडेको युद्धको दिनभरि बखान गरेर बस्ने तर भविष्यप्रति केवल निराशा मात्र व्यक्त गर्ने हो भने ती पार्टीहरुको विघटन हुन कत्ति बेर लाग्दैन । गणेशमान सिंह देहान्त हुनु केही दिनपूर्व मात्र दिइएको एक अन्तर्वार्तामा उनले अब देशमा हरितक्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दै थिए । म प्रधानमन्त्री भएर देशको आमूल परिवर्तन गर्छु भन्दाभन्दै मनमोहन अधिकारीले गोठाटारको आमसभामै ज्यान गुमाए । यहाँ यो सन्दर्भ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य के हो भने राजनीतिले इतिहासलाई सन्दर्भ–सामग्रीका रुपमा लिएर भविष्यको योजना बनाइरहेको हुन्छ । इतिहासप्रति अवस्तुवादी दृष्टिकोण राखेर भविष्यप्रति अन्योलग्रस्त जीवन बिताउनु द्वन्द्ववादी भनिनेहरुका लागि दुःखदायी छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो वर्गको आन्दोलन र पार्टी भनेर हजारौं गरिब सर्वहाराले रगत–पसिना बगाएका छन्, समय दिएका छन्, मतदान गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म गरिब–सर्वहारा वर्गको सत्ता स्थापना हुन सकेन । यसको प्रमुख कारण गरिबले पनि राजनीतिको केन्द्रमा आउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नसक्नु नै हो । गरिब–सर्वहाराका नाममा अरुले नै रजाइँ गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म यसमा सुधार आउने सम्भावना पनि छैन । विडम्वना नै भन्नुपर्छ, वर्गीय मुक्ति आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु इमानदार देखिएनन् । जातीय मुद्धाले वर्गीय मुद्धालाई ओझेलमा पार्नु अर्को दुःखद् विषय बनेको छ ।

ङ) समाजवादबारे

जसरी नेपालमा नौलो जनवादबारे कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएयता हालसम्म नेताहरुमा भ्रम बाँकी छ, त्यसरी नै वैज्ञानिक समाजवादबारे पनि काफी भ्रम छ । करिव एक शताब्दीअघि वैज्ञानिक समाजवादका व्याख्याताहरुले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको दाम भन्ने परिभाषा गरेका थिए । योग्यताअनुसारको काम दिलाउन र कामअनुसारको दाम दिलाउन समाजवादी राज्यले देशको स्रोत–साधनलाई आफ्नो जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिई वितरणको नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यसो गर्दा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास मात्र आएन, व्यक्तिको नैसर्गिक स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार भयो ।

समाजवादका व्याख्याताहरुले समाजवाद प्राप्तिका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ भन्ने साझा निष्कर्ष निकाले पनि व्यवहारमा राज्यनियन्त्रित समाजवादको अभ्यास हुन पुग्यो । एक शताब्दि अगाडिको विश्व र वर्तमान विश्व परिस्थितिमा आमूल भिन्नता आइसकेका कारण त्यो बेलाको समाजमा उपयुक्त मानिएको समाजवाद वर्तमान विश्वको कुनै कुनामा पनि लागू हुन सक्दैन । त्यतिबेला व्यक्तिको भूमिमाथिको अधिकार र उद्योग–कलकारखानामाथिको स्वामित्वलाई प्रमुख रुपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले व्यक्तिको प्रविधि र सिपको पहुँच, जग्गा–जमिन र उद्योग–धन्दामाथिको उसको स्वामित्वभन्दा प्रभावशाली र मूल्यवान् हुँदै आएको छ । गुगल, फेसबुक, ट्विटर आदिका सञ्चालकहरुले संसारमा पार्ने प्रभाव र कमाउन सक्ने आर्थिक लाभ हजारौं एकड जमिन वा विश्वका ठूलठूला उद्योग–धन्दाले प्राप्त गर्ने मुनाफाभन्दा कम छैन ।

उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व नभएको व्यक्तिलाई कार्ल मार्क्सले सर्वहारा भनेर परिभाषा गरे तर अहिले उल्लेखित सिप र सूचना भएमा त्यो ‘सर्वहारा’ छोटो अवधिमै विश्वको सबभन्दा धनी मानिस हुन बेर लाग्दैन । विडम्बना ! हाम्रो देशमा हालसम्म पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नाममा जग्गा बाँड्ने र खोस्ने लुकामारी चलिरहेको छ । आज कुनै व्यक्तिलाई बासका लागि एक टुक्रा जमिन दिनुभन्दा उसलाई बाँच्नका लागि सिप, योग्यता र सूचनाबाट समृद्ध पार्नु बढि आवश्यक छ । ‘माछा दिनुभन्दा माछा मार्न सिकाउनु बेस हुन्छ’ भन्ने चिनिया उखान यहाँ स्मरणीय छ । समुचित भूउपयोग नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ नकि दशकौं अगाडि व्यवहारमा रहेको भूमि वितरण ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन म्याद सकिएको औषधिजस्तो विचार मात्र बोकेर अब अगाडि बढ्न सक्दैन । देशको वस्तुगत अवस्थासँग असान्र्दिभिक विचारहरुको भजन गर्न छाडेर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले अनुभव गरेर आएका विभिन्न विचार र घटनालाई सन्दर्भ–सामग्रीका रुपमा लिएर नेपालको वर्तमान वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा नयाँ कार्यनीति–रणनीतिको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ‘रथ अघि–अघि र घोडा पछि–पछि’ हुने परिस्थितिको सिकार हुन बेर लाग्दैन ।

समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि जसरी नयाँ विचारको आवश्यकता छ, त्यसरी नै त्यो विचार बोक्ने क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता रहन्छ । तर, रुसी क्रान्ति वा चिनिया क्रान्तिको अमिट छाप परेका नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरुले नेपालको परिवर्तन, अग्रगमन र भावी कार्यनीतिक कार्यदिशालाई त्यही पुरानो आँखाले हेर्ने परिपाटी कायम रहेसम्म वर्तमान अवस्थामा तात्त्विक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो त केवल ‘साथी डुब्न लाग्दा उसलाई कसरी बचाउने भन्ने उपाय किताबमा खोज्ने’ बनारसी पण्डितको तरिकाजस्तो मात्र भइरहेको छ ।

अबको वैज्ञानिक समाजवाद विगतमा अभ्यास गरिएजस्तो निषेधकारी तरिकाले निर्माण गर्न सम्भव छैन । अब निर्माण गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद ज्ञान, सिप, दक्षता र सूचनाले समृद्ध मानिसहरुको स्वस्थ एवं इमानदार प्रतिस्पर्धाबाट गरिनु पर्दछ । व्यक्तिको सांस्कृतिक एवं चारित्रिक रुपान्तरण, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको समान सेवा, शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता नैसर्गिक अधिकारमा समान पहुँच र उपलब्धता प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद निर्माणका प्रस्थानविन्दु हुन सक्दछन् । वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण, सहकारी एवं सामूहिक प्रयासद्वारा निजी आवश्यकताको परिपूर्ति, प्रगतिशील आरक्षण, समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद र लोककल्याणकारी राजकीय कदमहरुको माध्यमबाट देशलाई समाजवादतर्फ उन्मूख गराउन सकिन्छ ।

संसारको कुनै शासन व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न सक्दैन । प्रतिस्पर्धा मानव स्वभाव हो । समाजवादमा मात्र होइन, साम्यवादमा पनि मानव–मानवबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहिरहन्छ । यो जन्मजात गुण भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु कसैका लागि सुहाउने कुरा होइन । तर, हजारौं वर्षदेखिको शोषणबाट वर्ग, जाति र समुदायलाई आधुनिक विश्वको प्रविधि, सिप , शिक्षा र आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुका साथै अकुत सम्पत्तिवालालाई राजकीय पहलबाट नियन्त्रण गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । पुँजीवादी ‘घाँटीकटुवा’ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न श्रमजीवी सत्ता आवश्यक हुन्छ । श्रमजीवी सत्ता निर्माण गर्न सोही वर्गको सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी नभई हुँदैन । वर्गीय मुक्तिले नै सबै उत्पीडनको समाप्ति गर्ने भएकाले नेपाली समाजको सही वर्गविश्लेषण गरेर वास्तविक श्रमजीवी वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्न मजबुत पार्टी निर्माण आजको युगीन आवश्यकता हो ।

च) हाम्रा नाराहरु यी हुनुपर्छ–

१) वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रहितअनुकूल हुनेगरी मात्र स्वीकार गर ।
२) राष्ट्रिय पुँजी प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम घोषणा गर । स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर ।
३) गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई तत्काल विशेष भत्ताको व्यवस्था गर । राज्यका हरेक निकायमा उनीहरुलाई विशेष आरक्षण गर ।
४) वार्षिक ५० लाख आन्दानी भएका व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि ६० प्रतिशत कर लगाऊ र सो करको ५० प्रतिशत सोझै विपन्न वर्गको हितमा प्रयोग गर ।
५) एक गाउँ, एक प्राविधिक केन्द्रको नीति लागू गर ।
६) मजदुर वर्गको हितका लागि मजदुर राष्ट्रिय निवृत्तिभरण कोषको स्थापना गर ।
७) २० वर्षभन्दा बढी कृषि व्यवसायमा जीवन बिताएका कृषकहरुलाई अधिकृतसरह निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर ।
८) भारत र चीनसँग समदुरीको भाइचारा सम्बन्ध कायम गर ।
९) जातीय समावेशीकरणसँगै उत्पीडित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर । राज्यका हरेक तहमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर ।
१०) वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ज्यान गुमाएका परिवारको जीवन गुजाराको व्यवस्था गर ।
११) जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी गर ।
१२) लोपोन्मूख भाषाहरुको छुट्टा–छुट्टै अध्ययन प्रतिष्ठान निर्माण गर । आदि ।