यो संसदीय राज्यव्यवस्था हो । पुँजीवादीहरुले यसलाई लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था भन्ने गर्दछन् । यसका केही विशेषताहरु छन्, जसले पुँजीवादी अधिनायकत्व लागू गर्दछन् ।
संसदीय व्यवस्थाको मूल शर्त हो– निजी स्वामित्व र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता । यो व्यवस्था जोगाउने सम्पूर्ण शक्ति यही शर्तमा आधारित छ । यही नै पुँजीवादी अधिनायकवाद हो । यसको मूल मान्यता के छ भने व्यक्तिगत निर्णय नै सबैभन्दा सही हुन्छ । यसलाई विधिमा ढाल्न व्यवस्थाले व्यक्तिका मतहरुको बाहुल्यता नै एक मात्र सत्य हो । मतादेश नै यो व्यवस्थाको आधार हो । यसले बेला–बेला पुँजीवादी अधिनायकत्वअन्तर्गत जनादेशलाई पनि मान्यता दिने गरेको छ । वर्गसंघर्षको लामो इतिहासका क्रममा भएका धेरै उदाहरणहरु यहाँ देख्न सकिन्छ ।
प्राविधिक कारणले गर्दा कम्युनिस्ट भनिएको र क्षेत्रवादी पार्टी मिलेर अहिले दुर्इतिहाईको सरकार छ । उनीहरुले यो सरकारलाई कम्युनिस्ट व्यवस्थाको सरकार होइन भन्ने गरेका छन् । पुष्पकमल दाहालले यसै हप्ता एउटा कार्यक्रममा कम्युनिस्ट व्यवस्था आएकै छैन भनेका छन् । यसको अर्थ यो पुँजीवादी व्यवस्था हो । उनकै पार्टीका अरु नेताहरुले भन्ने गरेका छन् कि यो दलाल पुँजीवादी शासनव्यवस्था हो । तर, यो सरकारलाई उनीहरुले समाजवादतिर उन्मूख राज्यव्यवस्थाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
यो राज्यव्यवस्थाले राष्ट्रियताबारे स्पष्ट नीति लिन सक्दैन र अडान राख्न पनि सक्दैन । जुनसुकै पार्टीहरु सरकारमा हुन् वा नहून्, राष्ट्रियताको सवालमा उनीहरुको एउटै मान्यता, स्थिति र अडान हुन्छ । नेपालको भूगोलभित्रको एउटा नाकाबाट भारत र चीनले सीमानाका खोल्ने सम्झौता गर्दा यी सबै पार्टीहरु मौन छन् । नेपालको पश्चिम सीमानाभन्दा करिव ३० किलोमिटरभित्रको कालापानीमा भारतीय सेना आएर कब्जा जमाएर बसेको वर्षौं भयो, त्यो हटाउने विषयमा राजादेखि पुष्पकमलसम्म सबैको एकै किसिमको नीति रहँदै आएको छ– चुपचाप रहने । टिंकर भञ्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग फिर्ता लिने सवालमा पनि सबै संसदवादीहरुबीच मतैक्यता छ । देशको सीमा मिचिएको सवालमा पनि सबैको एउटै मान्यता र मौन रहने नीति छ ।
कालापानीमा भारतीय सेना आएर कब्जा जमाएर बसेको वर्षौं भयो, त्यो हटाउने विषयमा राजादेखि पुष्पकमलसम्म सबैको एकै किसिमको नीति रहँदै आएको छ– चुपचाप रहने । टिंकर भञ्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग फिर्ता लिने सवालमा पनि सबै संसदवादीहरुबीच मतैक्यता छ ।
यसअघि भएका सबै असमान र षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले गरिएका सन्धि–सम्झौताहरुबारे उनीहरुको एकै नासको बुझाइ रहेको छ र सत्तामा जानका लागि सबैले यदाकदा यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत–साधनहरुको उपयोगको नीति पनि सबैको एउटै छ– विदेशी लगानीकर्तालाई खोजेर कमिसनमा दिने । सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारमा गएर उही रुप देखाएका छन् । हाम्रो देशको समृद्धिको आधार यो हो भनेर सबैले भन्ने गरेको एउटै नीति र कार्यक्रम छ ।
सबै संसदवादी दलहरुको एउटै आर्थिक नीति छ– उदार पुँजीवादका नाममा दलाल पुँजीवाद । उदार पुँजीवाद सबैले स्वीकारेका छन् । यही कारण राज्यले आफ्ना सार्वजनिक संस्थानहरु र सेवामूलक संस्थाहरु समेत जोगाउन सक्दैन । राज्यले न त पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ न त सार्वजनिक निकायबाट जनताका लागि आवश्यक सेवा दिन सक्छ । यही नीति लिँदा साम्राज्यवादी रुप लिएका देशहरुले त अरु देशलाई नियन्त्रणमा लिएर लुट्दै आफ्नो देशमा देखा परेका समस्याहरुको समाधान गर्न सक्छन् तर त्यो अवस्थामा नरहेका देशहरु टाट पल्टिने र शक्तिराष्ट्रहरुको नियन्त्रणमा पर्ने गर्दछन् । हाम्रो देशमा पनि जुनसुकै पार्टीले सत्ता सम्हालोस् परिणाम उही आउने गरेको छ र आउने गर्दछ ।
कांग्रेसको सरकार हुँदा जस्तो स्थिति थियो, यो सरकार हुँदा पनि देशको स्थिति उस्तै छ । परिवर्तन मापन गर्ने सबै सूचकहरुले परिणाम उही नै देखाएका छन् । भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमितता, घुसखोरी, कमिसनखोरी, महँगी, कालोबजारी लगायतका सबै बेथितिहरु रत्तिभर घट्न सकेका छैनन्, बरु बढेका छन् । ब्यापार घाटा र परनिर्भरता झन् थपिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नागरिक’ भन्ने नारामा जनतालाई एक पटक फेरि पनि नराम्रोसँग झुक्याइएको छ । जनता फेरि पनि दलाल अर्थात् गद्दार र विवेकहीन शासकको मारमा परिरहेका छन् । जनताले सजिलै महशुस गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलहरु जनता लुट्ने कम्पनीमा परिणत भएका छन् । संसदीय दलका कार्यकर्ताहरु कम्पनीको जागिर भेट्टाएजस्तो ठानिरहेका छन् । ती कार्यकर्ताहरु न राष्ट्रियताको मुद्दाहरुमा मतलब गर्छन् न त राज्यव्यवस्थाका सम्बन्धमा चिन्तन–मनन् नै गर्दछन्, न उनीहरुलाई जनताले भोगिरहेका समस्याहरु बिझ्ने गरेका छन् । उनीहरुको सोचाइ र चिन्तन–मनन भनेको राज्यकोषको दोहन र दलाली तथा कमिसनबाहेक अरु केही छैन ।
खासमा यो फासीवादी दलाल पुँजीवादी अधिनायकत्व भएको शासनव्यवस्था हो । जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि यसको आधारभूत चरित्रमा केही पनि फरक हुने छैन । मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादीको नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्न पायो तर उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रवादी पार्टीहरु समेतले पूर्णतया समर्थन गर्न पुगे र त्यसैमा आधारित रहेर यो सरकार सञ्चालन भैरहेको छ ।
साम्राज्यवादले संसारलाई ‘ग्लोबलाइजेसन’ मा ढाल्न अघि सारेका नीतिहरुलाई देशमा रहेका सबै संसदवादी राजनीतिक दलहरुले स्वीकारेका छन् । सबैले उदारीकरण, निजीकरण, खुला बजार अन्तर्गतको विश्वव्यवस्थामा भाग लिन स्वीकार गरेका छन् । सबै दलाल राजनीतिक दलहरुले विश्वव्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक आदिमार्फत आफू सञ्चालित हुन स्वीकारेका छन् । यही नीतिभित्रको राजनीतिक घेरा नाघेर मुक्त हुन कुनै पनि संसदवादी दलहरुले खोजेको देखिएको छैन ।
पार्टीका नामहरु फरक–फरक भए पनि राज्यव्यवस्था सञ्चालनको नीति एउटै छ । खासमा यो फासीवादी दलाल पुँजीवादी अधिनायकत्व भएको शासनव्यवस्थाको सरकार हो । जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि यसको आधारभूत चरित्रमा केही पनि फरक हुने छैन । मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादीको नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेस गर्न पायो तर उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई कांग्रेस तथा अन्य क्षेत्रवादी पार्टीहरु समेतले पूर्णतया समर्थन गर्न पुगे र त्यसैमा आधारित रहेर यो सरकार सञ्चालन भैरहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलगायतका कयौं मानिसहरुलाई यो सरकार बनेपछि गैरसंवैधानिक तथा गैरन्यायिक ढंगले, अझ भन्दा अपहरण शैलीमा पक्रिएर बेपत्ता बनाइयो, सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत नटेरी नागरिकहरुलाई हिरासत र जेलहरुमा पुर्याइयो । मानवअधिकार, संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लङ्घन हुँदा सबै संसदवादी दलहरुको मान्यता उही छ । यो स्थितिमा कसको सरकार बन्दा के फरक पर्छ ? आधारभूत रुपमा केही फरक पर्ने देखिँदैन ।
विप्लवको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले यो सरकारलाई सामाजिक फासीवादी भन्ने गरेको छ; यही व्यवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएको भए दलाल पुँजीवादी सरकार भन्ने गर्दथ्यो । सारतः विप्लव नेतृत्वको पार्टीले समेत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारभन्दा यो सरकार फरक हो भनेर नै बुझेको देखिन्छ । यही बुझाइले गर्दा यो सरकारसँग वार्तामा जाने बाटो खुला गरेको छ । सरकारले उक्त पार्टीलाई गरेको सम्बोधनमा मात्र त्यस पार्टीले आपत्ति मानेको छ । वार्ताटोली र सम्बोधनको विषयलाई लिएर वार्ताको औचित्य नभएको बताएर पन्छिएको मात्र छ । सम्मानजनक र औपचारिक सम्बोधन गरेर वार्तामा बोलाए वार्ता गर्न सकिने कुरा त्यस पार्टीले आफ्नो अपिलमा भनेको छ । जसरी जनयुद्धको बेलामा गोलमेचमार्फत प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थामा भाग लिन जाने बाटो खुला गरिएको थियो, त्यही तरिकाले विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक दलले ‘औपचारिक र सम्मानजनक’ सम्बोधन मात्रै खोजेको छ ।
विप्लवको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले यो सरकारलाई सामाजिक फासीवादी भन्ने गरेको छ; यही व्यवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएको भए दलाल पुँजीवादी सरकार भन्ने गर्दथ्यो । सारतः विप्लव नेतृत्वको पार्टीले समेत कांग्रेस नेतृत्वको सरकारभन्दा यो सरकार फरक हो भनेर नै बुझेको देखिन्छ । यही बुझाइले गर्दा यो सरकारसँग वार्तामा जाने बाटो खुला गरेको छ ।
माओवादी आन्दोलन, जनयुद्धको बाटो र नयाँ जनवादको लक्ष्य सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरुका लागि असाध्यै सन्त्रासको विषय हुने गरेको छ र अहिले पनि त्यही भएको छ । जुन नीति, बाटो र लक्ष्यसँग वर्गदुस्मन सबैभन्दा भयभीत छ त्यही नै सर्वहारा वर्गको सही नीति, कार्यक्रम र योजना हो भनेर बुझ्दा नै सबैभन्दा सही हुन्छ । नेतृत्वको लोकप्रियताका आधार ठानेर जुन सर्वहारा वर्गका नाममा राजनीति भैरहेको छ, त्यसबाट सबै मुक्त हुनु जरुरी छ । क्रान्तिले नै नेतृत्व, सही बाटोलगायतका कुराको निर्धारण गर्छ भन्ने नीतिलाई विप्लव र किरण नेतृत्वका पार्टीहरुले पनि आत्मसात् गर्न नसकेको कुरा स्पष्टै छ ।
माओवादी आन्दोलन र जनयुद्धको बाटोबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि फेरि पनि नेकपा (माओवादी) पुनर्गठनको सवाल नै मुख्य प्रस्तावना बनेर आएको छ । सचेत सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताले पहलकदमीस्वरुप धक्का दिनुको विकल्प छैन । प्रतिक्रियावादीहरुसँग नीतिगत सवालमा सम्बन्ध–विच्छेद गर्नुको अर्को विकल्प सर्वहारा वर्गसँग छैन । सर्वहारा वर्गको मुक्तिका दायित्व अब हाम्रो पुस्ताको काँधमा आएको छ, हामी जोकोही त्यसबाट पन्छिनु गैरजिम्मेवारीपन सिवाय केही हुनेछैन ।
सिन्धुली, १ माघ, २०७५
