यतिबेला संविधान घोषणाको पाँचौं ‘वार्षिकोत्सव’ काे हाेहल्ला चलिरहेकाे छ । शुक्रबार ‘संविधान दिवस’ का नाममा एकथरीले ठूलो भजन–कीर्तनसहित बखान गरे, अर्कोथरीले तीव्र असन्तुष्टि र विरोध जनाउँदै ‘कालो दिन’ बताए त कसै–कसैले भने ‘आधा गिलास भरी’ को शैलीमा ‘न विरोध न समर्थन’ को सारमा गनगन् गरे ।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनबाट पैदा भएको शक्ति र जनादेशलाई परिवर्तनविरोधी देशी–विदेशीहरूका विभिन्न जालझेल र षड्यन्त्रमा असफल बनाइयो । ठीक यही प्रक्रियामा तुलनात्मक रूपले जनपक्षीय संविधान निर्माण प्रक्रियाको घाँटी निमोठियो । सारतः त्यतिबेला नै देशमा प्रतिक्रान्ति भैसकेको थियो । प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाएर कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नौटंकी मञ्चन गरे । सुनियोजित षड्यन्त्रको एउटा प्रमुख हिस्साका रूपमा यो नौटंकीको ‘सफलतापूर्वक’ मञ्चन गरिएको थियो ।
देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई जस्तो शक्ति–सन्तुलनको आवश्यकता थियो, कथित दोस्रो संविधानसभामार्फत सोही अनुरूपको शक्ति–सन्तुलन निर्माण गरियो । र, राज्यको शक्ति र सुविधाको भोग गर्न सक्ने जति सबै अवधिको अधिकतम र भरपूर लाभ लिइसकेर ३ असोज, २०७२ मा यो संविधान जारी गरियो ।
सीमित नेताहरूको मिलेमतोलाई नै ‘सहमति’ मान्दै र स्वतन्त्रतापूर्वक बहस–छलफल गर्न समेत अनेकौं प्रतिबन्ध स्वीकार्दै धेरैजसो ‘सभासद्’ हरूले संविधानमा समर्थन जनाए, ल्याप्चे लगाए । यो संविधान जारी गर्ने ‘समर्थन’ पाउनका लागि नै प्रतिक्रान्तिकारीहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाच गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो । गणितीय कुरालाई पन्छाएर बुझ्ने हो भने यो कथित लोकतन्त्र, ‘लूटतन्त्र’ का रूपमा परिचित संसदीय व्यवस्थाको वैधानिक कानुन (संविधान) को निर्माण र घोषणाको राजनीतिक एवं नैतिक आधार यसैकारण त्यति धेरै सशक्त र बलियो छैन ।
सत्ताका लागि जेसुकै गर्नु र जस्तोसुकै गठबन्धन बनाएर जनतालाई धोका दिनु, सत्ताका लागि भ्रष्टाचारजस्तो अपराधलाई नै आम नियमजस्तो बनाएर संस्थागत गर्न प्रेरित र संरक्षित गर्नु, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व नलिनु अनि गिनेचुनेका शासक एवं तिनैका वरिपरि बसेर अरुहरूले समेत अपराध अपराध गर्ने शासकवर्ग दण्डित हुनु नपर्ने– आदि यो व्यवस्थाका आधारभूत चरित्र हुन् । प्रहरी, संसद, अदालत, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मले सबै कुरामा सेटिङ मिलाएर ‘शुभलाभ’ गर्ने अनि संवैधानिक नियम र कानुनलाई छलेर सत्ताको लाभ उठाउने यस्तो संसदीय व्यवस्थाप्रति आम जनताको तीव्र विरोध छँदैछ, आज यसको विरोध गर्ने अरुहरू पनि धेरै छन् । तर, सबैका विरोधका कोणहरू एकैखाले छैनन् ।
त्यसमध्ये योभन्दा उन्नत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाको विकल्पसहित संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्ने एउटा पात्र स्वयं म पनि हुँ । आज यो व्यवस्थामा संकट आएको छ भने त्यो हाम्रो विरोधका कारण आएको होइन । केही न्यून संख्याका पात्रहरूलाई अपवाद मान्ने हो भने, दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, न्यायाधीशहरू, सांसदहरू, सरकरका मुख्य सचिव र सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको अक्षमता, अनियमितता र चरम सत्तालिप्सा एवं सम्पत्ती–लालचकै कारण आज यो व्यवस्थामाथि संकट निम्तिएको हो । भ्रष्ट, निकम्मा र बदनाम सत्ताले उठाउनै नसकिने आर्थिक भार जनतामाथि थोपरेका कारण नै यो सत्ता र व्यवस्थामाथि संकटको बादल मडारिइरहेको छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यति छिट्टै आफ्नो सान्दर्भिकता र प्रख्याति गुमाएर सत्ता र व्यवस्था यति धेरै निकम्मा र बदनाम भैसक्दा समेत यसका विरोधीहरूले भने त्यसलाई ठेगान लगाउन सक्ने हैसियत बनाउन सकेका छैनन् । देशका प्रमुख भनिने नेता र प्रधानमन्त्रीहरू यिनै कमजोर हैसियतमा रहेका विरोधीहरूलाई देखाएर र भजाएर नै बारम्बार सत्तामा कब्जा जमाउन सफल भैरहेका छन् । यसै कारण उनीहरूले सत्तामा बसेर गरेको भ्रष्टाचार, खेलेको सत्ताको घिनलाग्दो खेल, प्रदर्शित गरेको नक्कली राष्ट्रवादलाई जनताको दिमागबाट मेटाउन खोजिरहेका छन् । उनीहरूको यो प्रयास आफूलाई सुधारेर शासन व्यवस्थालाई जनताको हितमा लगाउने र टिकाउने चिन्ता र चासो होइन, बरु यो त चीललाई देखाएर चल्ला चोर्ने ‘स्याल–रणनीति’ हो । अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने यस्तो ‘स्याल–रणनीति’ लाई देशका दुई–चार ठूला नेता मात्र होइन, ती नेताले चलाएका पार्टीहरूका माथिदेखि तलसम्मका पछिल्लो पुस्ताका कार्यकर्तासम्मैले पनि निकै ‘निष्ठा’ देखाएर अनुशरण गरिरहेका छन् ।
त्यसैले वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको कुनै भविष्य छैन । किनभने, यो ‘स्याल–रणनीति’ ले कथित लोकतन्त्र (जनतालाई मात्र नियम–कानुन मान्न बाध्य पार्ने) का नाममा अझै धेरै जनतामा अधिनायकवाद थोपर्दै र सत्तालाई दुर्गन्धित एवं बदनाम पार्दै लैजाने निश्चित छ । यसले यथार्थमा नै यो संसदीय लोकतन्त्र (लूटतन्त्र) को विरोधमा उभिनेहरूलाई अझ सशक्त, सुदृढ र संगठित बनाउन योगदान गर्नेछ । साँच्चिकै यो व्यवस्थाले वैदेशिक मालिकहरूको नेतृत्वमा झन्–झन् क्रूर र फासिष्ट चरित्र ग्रहण गर्दै जनताको ठूलो हिस्सालाई नै आफ्नो विरोध र विकल्पमा आफैंले खडा गरिदिने छ । त्यतिबेला पनि यो ‘स्याल–रणनीति’ लाई यी निकम्मा, भ्रष्ट, दलाल र अक्षम नेता तथा शासकहरूले अझै दह्रो गरी पकडिरहनेछन् र आफ्नो चिहान आफैंले तयार पार्नेछन् ।
यसर्थ, आज हामीलाई आवश्यक छ त केवल सचेत, योग्य र दूरदर्शी नेतृत्व तथा सुस्पष्ट रणनीति र पहलकदमी !
(पूर्वविद्यार्थी नेता गौतम नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का युवानेता हुन् ।)
