महेन्द्र राजमार्ग पछि नेपालको अर्को महत्वपूर्ण सडक आयोजना ‘पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग’ हो । यो राजमार्ग मध्यपहाडी जिल्ला भएर मेची–महाकाली जोड्ने गरी नक्साङ्कन गरिएको छ । मध्यपहाडी भन्नाले चीनसँग सीमाना नजोडिएका पहाडी जिल्ला भन्ने बुझ्नु पर्दछ । काभ्रे, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका उत्तरमा उच्चपहाडी जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बू छन् । दक्षिणमा मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरजस्ता तल्ला पहाडी जिल्ला छन् । अर्थात्, उत्तर–दक्षिण दुवैतर्फ पहाडी जिल्ला भएर बीच परेका जिल्लालाई मध्यपहाडी जिल्ला भन्ने गरिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग पनि तिनै मध्यपहाडी जिल्ला भएर जानु अनिवार्य छ ।
धुलिखेलबाट पूर्व लागेपछि यो आयोजनाको नक्साङ्नमा महत्वपूर्ण त्रुटि देखापरेको छ । सोझै मध्यपहाडको बाटो समातेर जानु पर्नेमा दक्षिण झुकेर महाभारत पर्वतको काछैकाछ दक्षिणी पहाडी जिल्ला भएर पूर्व लगिएको छ । यो रेखाङ्कन पहाडको मध्य भाग नभएर दक्षिणी क्षेत्रबाट लगिएको देखिन्छ । दोलालघाटदेखि दुम्जासम्म पुग्दा सुनकोशी क्रमशः पूर्वतर्फ मोडिइसकेको हुन्छ । दुम्जापूर्वको सुनकोसीभन्दा दक्षिणी भूभागलाई मध्यपहाड भनिँदैन ।
काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, ओखलढुङ्गाहरू मध्य पहाडी जिल्ला हुन् । यो सडकले वीपी राजमार्गहुँदै जाँदा काभ्रे भएर गएको भए पनि कोशीपारी क्षेत्र पुरै छुटाएको छ । आयोजनाले घोषित भूगोलको मर्म समात्न नसक्नु कमजोरी भएको छ । बनि सकेका सजिलो सजिलो ठाउँ खोजेर सडक दौडाउन खोज्दा यसो भएको हुन सक्दछ । मध्य पहाडी जिल्ला हुनुको नाताले काभ्रे, रामेछाप (पुष्पलालको जन्मभूमि) र ओखलढुङ्गाका जनता लक्षित क्षेत्रका वासिन्दा हुन् । हकदार पनि हुन् । उनीहरूकै करेसाबाट गुज्रनुपर्ने आयोजना अरु कसैले निर्णायक आसनमा वसेर तलमाथि पारिदिंदा, यी जिल्लाका बासिन्दाको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपहास भएको छ । खोसिएको हक प्राप्तिका लागि यस क्षेत्रका जनताहरू उठ्नु आजको आवस्यकता हो ।
दोलालघाटदेखि रामेछाप, ओखलढुङ्गा हुँदै दिक्तेलसम्मको सडक जनस्तरबाटै करिवकरिव बनिसकेको छ । दूधकोसीमा पुल बन्नासाथ सम्पन्न भैहाल्ने स्थिति छ । बनिसकेको सडकलार्इ स्तरोन्नति गरिदिए मात्रै पुग्छ । यो सडकले काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र खोटाङ जिल्लाका सदरमुकामलार्इ एकआपसमा जोड्ने महत्वपूर्ण सेतुको काम समेत गर्छ । सुनकोशी उत्तरबाट सडक जानासाथ सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु जस्ता जिल्लासम्म पुग्न सुनकोशीमा पुल हाल्नु पर्ने समस्याबाट मुक्त भइन्छ । जहाँसुकैबाट उत्तर दक्षिण सडक खुुलेर यी उच्च पहाडी जिल्लाहरूले पनि लाभ लिन सक्नेछन् । हाम्रा निर्णायक तहमा पुगेका नेता र प्राविधिकहरूले यति धेरै विशेषता बोकेको, यो सडक खण्डको महत्व र यहाँका जनताको आवस्यकता प्रति किन ध्यान पुर्याएनन् होला ।
राजनीतिक हिसाबबाट होस् कि प्राविधिक हिसाबबाट यी जिल्लाहरूलाई मध्यपहाडी राजमार्गबाट वञ्चित गराइनु अन्यायपूर्ण छ । सचेत अनि पहुँचवाला प्रतिनिधि सबै जिल्लाबाट सधैं नेतृत्वमा नपुग्न सक्छन् । सबै भूगोलका प्राविधिकहरू पनि पहुँचमा नहुन सक्छन् । तर, राज्यका तर्फबाट यस खालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रेखाङ्कन गर्दा व्यापक छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । आज हामी ‘महेन्द्रीय प्रजातन्त्र’ बाट ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ हुँदै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा प्रवेश गरिसकेका छौं । महेन्द्रकालमा राजमार्ग निर्माणको सिलसिलामा जनतासंग परामर्स गरिए पनि नगरिए पनि लक्षित तराईका पुरै जिल्ला छुवाएर न्याय गरेको देखियो । यसपालीको आयोजना नामले मध्य पहाडी राजमार्ग, भनिए पनि कामले चाँहि, यी मध्य पहाडी जिल्ला छुवाइएकै छैन ।
सिङ्गासिङ्गै मध्य पहाडी जिल्लालाइ छुटाउनु आपत्तिजनक छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता आयोजनाबाट पहुँचविहीन भूगोलका जनताहरूको मुख मोसिएको छ । राज्य सबै मुलुकवासीको अविभावक हो । उसले पक्षपात गर्न हुँदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भैसकेको सन्दर्भ छ । राज्यको तर्फबाट यस किसिमले नहुनु पर्ने अन्याय भएको छ । यसमा अविलम्ब ध्यान पुर्याएर निर्णय सच्याउनु वाञ्छनीय छ ।
महेन्द्र राजमार्ग बन्नु अघि नेपालीले आफ्नो देशको एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्न भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । यो राजमार्ग निर्माण भएपछि यस किसिमको अवस्था भोग्नु परेन । यो पहिलो राष्ट्रिय गौरवको सडक हो । नेपालको यातायातका क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्ग मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण मेरुदण्ड हो । यसले पर्सा जिल्ला बाहेक तरार्इ छिचोलेर गएको छ । त्रिभुवन राजपथका कारण पर्सा जिल्ला पहिलेदेखि नै सडक यातायातबाट वञ्चित थिएन ।
‘पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्ग’ त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को दोस्रो राष्ट्रिय गौरवको सडक हो । गौरवका आयोजनामा सम्बन्धित जिल्लाका जनतालाई सहभागी नबनाई कतै दैवको अनुकम्पाले प्राप्त वस्तुजस्तो गरी रेखाङ्कन भएछ । यस निर्णयका उपर काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र खोटाङ समेतका जनताको गहिरो चित्तदुखाइ छ । धुलिखेल, मन्थली, ओखलढुङ्गा, दिक्तेल जोड्ने गरी निर्णय नसच्याएसम्म असन्तुष्टि कायम रहिरहनेछ ।
विस्तृत रुपमा विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्दा–काभ्रेको दोलालधाट, सल्ले, ढाँडखर्क (धुसेनी–शिवालय), चौंरी, रामेछापको रिट्ठे (लखनपुर), गुराँसे (गुन्सी), रजमनटार (टोकरपुर), मानपुर (दिमिपोखरी), गाल्बा, खाँडादेवी, माकादुम, पकरबास, भटौली, मन्थली, सालु, देउराली, साँधुटार, ओखलढुङ्गाको सिंहदेवी, रानीवन, फुलवारी, फेदिगुठ, कटुञ्जे, हर्कपुर, रामपुर, कुन्तादेवी, ओखलढुङ्गासम्म जनताको पहलमा सडक तयार भैसकेको छ– जो सिधै पूर्वतर्फ लम्काएर खनिएको सडक हो । ओखलढुङ्गाबाट रवुवाघाट हुँदै खोटाङसम्म पनि सडक निर्माण भैसकेको छ । इन्द्रावती, सुनकोशी, तामाकोशी र लिखुकोशीमा पुल बनिसकेका छन् । चौंरीखोला, मोलुङ खोला र दूधकोशीमा साना ठूला पुलहाले पुग्नेवाला छ । यो सडक खण्डले सप्तकोशीका पाँच कोशीलार्इ पनि जोड्दछ । अब यसलाई मध्यपहाडी राजमार्ग भनेर घोषणा मात्र गरिदिए पुग्ने अवस्था छ । हिजो जनप्रतिनिधिहरूले ‘नयाँ नेपालको नयाँ संविधान कसरी बनाउने’ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दाको व्यस्तताले चेत यता नगएको हुन सक्छ । उही काममा व्यस्त नेपाल सरकार पनि कतिपय सवालमा अल्मलिएको हुन सक्तछ । हिजोको समयमा जे जे कारणले अलमल भएको भए पनि अब यो निर्णय लिन सरकारलाई कुनै कुराले बाधा पार्ने छैन ।
मध्य पहाडी राजमार्ग यस क्षेत्रबाट छिराउनै पर्दछ । यसो नभएमा यो क्षेत्र सधैंका लागि पछि पर्नेछ । जलविद्युत्, खानीजस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजना सञ्चालन गर्नदेखि यातायातका कारण प्राप्त हुने सबै खालका सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । हिजोका दिनमा अव्यावहारिक निर्णय भएको भए पनि काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र खोटाङका सबै राजनैतिक दल, समाजका अगुवा, संघसंस्थाहरू विलम्व नगरी अव एकजुट हुने बेला भएकोछ । विकल्प विहिन मध्य पहाडी राजमार्ग, मध्य पहाडी जिल्ला भएरै जानु पर्दछ । निर्णय लिन ढिलाढाला नगर्नु राज्यको हितमा छ ।
