वैशाख महिनाभरि सञ्चालन हुने अभियानका आधारमा थप रणनीति तय गरिने र र चुहावट तथा चोरीलाई कुनै न कुनै रुपमा कमी ल्याइने प्राधिकरणको योजना छ । हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा पुग नपुग ७ सय ५० मेगावाट प्रवाह भइरहेको भए पनि चुहावटको मात्रा बढी भएपछि प्रधानमन्त्रीले चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्रीको संयोजनमा प्राधिकरणले योजनाबद्ध रुपमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान अगाडि बढाएको छ । हाल २५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्राविधिक र अप्राविधिक चुहावट रहेकै कारण विद्युतभार कटौतीको समय केही बढेको जनाई नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

वार्षिक रुपमा करिब ८ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोर्दै आएको प्राधिकरणले चुहावट मात्रै नियन्त्रण गर्न सके पनि ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा घाटा कम हुने निष्कर्षका साथ प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा वैशाखलाई विद्युत् चुहावट नियन्त्रण महिनाका रुपमा मनाउन र सोही अनुसार काम गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले मातहतका ८ क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका ९४ वितरण केन्द्रमा एकैसाथ विशेष अभियान सुरु गरेको कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए ।

हाल दैनिक १ हजार ३ सय ५० मेगावाट विद्युत् माग भइरहेको भए पनि आन्तरिक उत्पादन तथा भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् समेत चुहावटका कारण उपभोक्तासम्म पुग्न नसक्दा ठूलो मारमा पर्नु परेको छ । उत्पादन नै नभएका कारण विद्युत्भार कटौती गर्नुपरेको एउटा कारण भए पनि प्राधिकरणका लागि चुहावट अर्को समस्याका रुपमा आइदिँदा जटिलता थपिँदै गएको र घाटाको मात्रा समेत बढ्न गएको छ ।

प्राविधिक चुहावट पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सम्भव नभए पनि चोरीबाट हुने चुहावट मात्रै न्यून गर्न सकिए सामान्य अवस्थामा तीनदेखि चार घन्टा विद्युतभार कटौती कम गर्न सकिन्छ । सरकारले पटक पटक विद्युत् चुहावट कम गर्ने कार्यक्रम र योजना अगाडि सारे पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल भइरहेको २५ प्रतिशत चुहावटमा १५ प्रतिशत प्राविधिक र १० प्रतिशत चोरी छ । प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि वितरण केन्द्रमा परिपत्र गर्दै प्रत्येक दिनको प्रगति कार्यकारी निर्देशक तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र ग्राहक तथा वितरण निर्देशनालयलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

प्राधिकरणले चुहावट घटाउन २०६८ सालमा पञ्चवर्षीय रणनीति तय गरेको थियाे । तर, त्यस अनुसार कार्यक्रम बन्न नसक्दा चुहावट नियन्त्रण हुन सकेको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक पटक कार्ययोजना बनाएर प्राधिकरणलाई चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको पनि पालना भएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी चुहावट नियन्त्रणमा कुनै पनि मोलाहिजा नगर्न, जुनसुकै संस्था र व्यक्तिले चुहावट गरेको भए पनि कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको तथा सोही अनुसार काम भइरहेको बताउँछन् ।

सरकारले अगाडि बढाएको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनामा समेत चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख कार्ययोजनाका रुपमा राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री रायमाझीले सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गर्न र चोरी तथा चुहावटमा संलग्नलाई सार्वजनिक अपराधका रुपमा नै व्यवहार गर्ने ऐन समेत निर्माणको क्रममा समेत रहेको जानकारी दिन्छन् ।

प्राधिकरणको आफ्नै अध्ययनअनुसार प्राविधिक चुहावट बढ्नुमा पुराना ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइन नै प्रमुुख जिम्मेवार देखिएको छ । यस्तै तराई–मधेसका केही जिल्लामा चोरीको दर बढिरहेको छ । बढी चुहावट हुने क्षेत्रमा प्राधिकरणले थप विद्युत्भार कटौती समेत गर्दै आएको छ । बढी विद्युतभार कटौतीले मात्रै चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले जनचेतना अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।