बदलिँदो परिवेशअनुसार मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नयाँ ऐनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उक्त विधेयकको आवश्यक तयारी गरेको हो । सरकारले गत फागुन ६ गते दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गरेको थियो । ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने कार्ययोजनासहित सरोकार भएका पक्षको सहमतिमा सो कार्ययोजना अगाडि सारेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई विधेयक अगाडि बढाउने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनालाई विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार पहिलो चरणमा ऊर्जा सङ्कट निवारणकालसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ भने विद्युत् विधेयक तथा विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

ऊर्जा सुरक्षा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना २०७२ को बुँदा १२ मा उल्लेख भएअनुसार ऊर्जा मनत्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकाय समेतको सहयोगमा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति ६ महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । उक्त नीतिले ऊर्जाको समग्र विषयमा सम्बोधन गर्ने हुँदा नीति तर्जुमाका लागि दुई तहको संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने निर्देशक समिति तथा ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी नीति तर्जुमा समिति गठन गरिनेछ । ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनाअनुसार विद्युत् विधेयक र विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पूर्व सिद्धान्त स्वीकृति समेत भइसकेको छ । सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट पनि सहमति लिइसकिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिको गत पुस ९ गतेको बैठकले विद्युत् नियमन आयोग, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति, विद्युत् चोरी नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको थियो । उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् कानुन महाशाखा प्रमुख कौशलचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा विधेयक तयारीसम्बन्धी तयारी भइरहेको छ । ऊर्जा सङ्कटकालसम्बन्धी कार्ययोजनामा प्रस्तुत भएका विषयलाई कानुनी रुप दिन लागिएको सहायक प्रवक्ता पन्थले जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रालयले वास्तविक मागका आधारमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत् विकास विभाग र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको कार्ययोजनाअनुसार काम नभइरहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) ले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो दिनमा विद्युत् चोरी बढिरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै सरकारले नियन्त्रण तथा नियमन गर्न सार्वजनिक अपराधका रुपमा व्याख्या गर्न लागेको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुँदै आएको छ । त्यसलाई कम्तीमा एक प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्यसहित वैशाख महिनाभर प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट र चोरीलाई फरक–फरक तवरले व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राविधिक चुहावट कम गर्न तत्काल असम्भव भए पनि चोरीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने निष्कर्षका साथ नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार प्राविधिक एवम् चोरीका कारण कुल प्रवाहमध्ये १८० मेगावाट क्षति हुँदै आएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा १ हजार ३ सय ६५ मेगावाट विद्युत् माग रहँदै आएको छ भने करिब ५ सय ५० मेगावाट मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । रासस