गत वैशाख १९ गतेदेखि माईग्राम नामक मलेसियन कम्पनीले प्रति कामदार ३० डलर अर्थात करिब रु तीन हजार २ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।

सो कम्पनीले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नलिएको तथा मलेसियन सरकारबाट समेत सो कार्यका लागि स्वीकृति नलिएको तथ्य भेटिएपछि उसको गैरकानुनी कार्य बाहिर आएको हो ।

मलेसिया जाने कामदारको बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको मलेसियाको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडी प्रालि नामक कम्पनीले नै माईग्रामको नाममा ठगी गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बढीमा रु चार हजार पाँच सयमात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि सो बराबरको रकम बायोमेट्रिकको नाममा नेपालबाटै लिने र त्यो बाहेकको थप ३० डलर छुट्टै मलेसियामा पठाउन लगाई सो कम्पनीले ठगी गर्दै आएको हो ।

नेपालबाट वर्षेनी करिब एक लाख युवा मलेसिया जाने गरेकामा सो संस्थाले ती युवाबाट वार्षिक करिब रु ३२ करोड रुपैयाँ ठगी गरिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि माईग्राम आइएससी, ओएससी लगायतका कम्पनीको नाममा ठगी भइरहेको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृह र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री महतले भन्नुभयो¬ – “नेपालस्थित मलेसियाका कार्यबाहक राजदूतसँग मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न नाममा बढी रकम उठाइआएको विषयमा सोध्दा उहाँले माईग्रामबारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको जवाफ दिनुभयो ।”

मन्त्री महतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा माईग्रामको नाममा उठाइएको रकम गैरकानुनी भएको भेटिएपछि उसलाई कारवाही गर्न गृह र श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो – “माईग्राम बाहेक अन्य विभिन्न नाममा पनि प्रति कामदार रु १७ हजार सात सय बढी रकम उठाइरहेको भेटिएको छ । यसलाई रोक्न मन्त्रालयले मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको छ ।”

उहाँले यसै विषयमा कुरा गर्न आफूले मलेसिया जाने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
बेस्टिनेट कम्पनीले माईग्रामका नाममा निर्माण गरेको छु्ट्टै सफ्टवेयरमा प्रति कामदार ३० डलर सो कम्पनीको मलेसियास्थित बैंकमा जम्मा गरेको विवरण भरेपछि मात्रै उसले बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अनुमति दिने गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
सोही अनुमतिपत्रका आधारमा मात्रै नेपालस्थित मेडिकलले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका छन् ।
नेपालबाट विदेशमा रकम पठाउँदा कारण खुलाउनुपर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर माईग्रामले नेपालमा नअनुमति नलिएका कारण व्यवसायीहरुले हुण्डीबाट रकम पठाउन बाध्य भएका हुन् । तीन चौथाई रकम हुण्डीमार्फत मलेसिया पठाइने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

गत वर्ष असार २५ गते बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउँदा भएको ठूलो आर्थिक चलखेलकै कारण बायोमेट्रिक प्रणालीसँगै माईग्राम भित्रिएको सङ्घका उपाध्यक्ष खनालले जिकिर गर्नुभयो ।

निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको लोकप्रिय निर्णय गर्नुभएका तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङकै कार्यकालमा बायोमेट्रिकजस्तो विवादास्पद प्रणाली भित्रिएको हो ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु २ हजार ६०० सय तिर्दै आएका कामदारलाई बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्कमा कमिसन मिलाउन दुई हजार ६ सयबाट बढाएर एकैपटक चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पु¥याइएको थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष कैलाश खड्का र स्वास्थ्य व्यवसायी चन्द्रकला थापाबीच बायोमेट्रिक प्रणालीका विषयमा भएको टेलिफोन संवाद गत वर्ष सार्वजनिक भएको थियो जसमा यो प्रणाली लागू गर्न रु आठ लाख लागे पनि रु ४२ लाख रुपैयाँ कमिसनका रुपमा नेपाल र मलेसियामा बाँड्नुपर्ने हुँदा प्रतिमेडिकल रु ५० लाख उठाउने प्रसङ्ग थियो ।
त्यसरी कमिशन बुझाएका भनिएका ३९ संस्थाले मात्रै हाल बायोमेट्रिकमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँछन् ।

मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्यमा संलग्न वान स्टप सेन्टर(ओएससी), आइएससीलगायतका संस्था गैरकानुनी भएको भन्दै तिनको काम कारबाही तत्काल रोक्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकले गत मङ्सिर ९ गते गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन ।
मलेसियाका लागि प्रवेशाज्ञा शुल्क रु ७०० मात्रै भए पनि ओएससीले प्रवेशाज्ञाका लागि कामदारबाट राहदानी सङ्कलन गरेको र केही शब्द लेखेकै भरमा रु छ हजार ७०० उठाइरहेको छ ।

त्यस्तै, आइएससी नामको अर्को संस्थाले पनि गत भदौ ३० गतेदेखि नै महाराजगञ्जमा कार्यालय स्थापना गरी कामदारको औँठाछाप लिएको नाममा प्रतिकामदार रु तीन हजार २०० थप असुलिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङ बायोमेट्रिक, माईग्राम, भिएलएन, ओएससीलगायतका नाममा बिचौलियाले मलेसिया जाने कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिरहेको बताउनुहुन्छ ।

तीन वर्षअघि एक नेपाली कामदारले मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु दुई हजार ६०० मात्रै तिर्नुपथ्र्यो ।
बिचौलियाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै अहिले रु १७ हजार ७०० पुगेको छ । मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समूहले विभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी रकम वृद्धि गरेका हुन् ।