नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भए पनि भारतले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा नेपालका वासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।
सम्झौताको धारा २ (२) अनुसार भारतीय पक्षले काम नगर्दा गण्डक क्षेत्रमा प्रतिवर्ष हुँदै गरेको बाढी, डुबान, कटान र चुहानले गण्डक आसपासका बासिन्दालाई गम्भीर असर परेको हो ।
सम्झौताअनुसार नेपाली पक्षले लाभ लिन नसकेको र पानीको बाँडफाँड सन्तुलित नहुनुका साथै भारतले सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले जानकारी दिए ।
सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले करिव १५ वर्षको बालीनालीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र २०६५ मा पुनः गण्डकपीडित र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको २१ बुँदे सहमतिअनुसार काम नगर्दा नेपाली पक्ष पीडित बन्न पुगेका हुन् ।
जलस्रोतको उपयोग गरी दुवै देशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले वि.सं. २०१६ मा गण्डक सम्झौता भएपछि गण्डक क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न १४ गाविसका पीडित नवलपरासीका किसानले गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समिति गठन गरेका थिए ।
सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका भौतिक संरचनाको कारणले गर्दा र निर्मित संरचना जीर्ण भएकाले उत्पन्न बाढी, डुबान, कटान, पटान, चुहान, दलदलीकरण, लामखुट्टे र सर्पदंशको बिगबिगी र विभिन्न प्रकारका महामारीको सामना गर्नु परेकाले समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पटकपटक अनुरोध, पत्राचार र ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको समितिका सचिव दूधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए ।
समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्ष मौन बसेकाले बाध्य भई २०६५ मा ३४ दिन नारायणी नदीमै बसेर गण्डकपीडितले आन्दोलन गरेपछि भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका जलसंशाधन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीबीच २१ बुँदे सहमति भएको थियो ।
सहमतिपश्चात् भारतले १ अर्ब ७१ करोड भारुको नेपालहितकारी योजना बनाई काम सुरु गरे पनि अझै केही काम अधुरै छ । सहमतिका सबै काम अझै पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
सहमतिअनुसारका बाँकी काम र १४ नं. बुँदाअनुसार क्षतिपूर्ति तथा १८ नं. बुँदामा भएको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरी यस क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा दिलाउने काम कार्यान्वयन नभएको गण्डक अगुवा प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए ।
यसरी आफ्ना माग पूरा नभएपछि नेपाली गण्डकपीडित टोलीले २०१६ अक्टाेबर १६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जलसंशाधन मन्त्रीलाई पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पत्र बुझाएको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जलसंशाधन मन्त्रालयदलाई सो पत्रको कारबाहीका लागि पठाएपछि मन्त्रालयले पटनास्थित गङ्गा बाँध नियन्त्रण आयोगको प्रतिक्रिया लिएको जानकारीपत्र २२ डिसेम्बर, २०१६ मा गण्डक सङ्घर्ष समितिलाई दिएकाले गण्डकपीडितमा क्षतिपूर्ति पाउने झिनो आशा थियो तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएकाले उनीहरुले सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् ।
सम्झौताअनुसार नेपाली पक्षलाई भारतले गर्नुपर्ने व्यवहार नगरेकाले सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का सांसद विक्रम खनालको भनाइ छ ।
सन् २०१६ फेब्रुअरी ८ र ९ मा पटनामा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच भएको बैठकले सिँचाइका लागि नेपालतर्फ थप १ सय क्युसेक पानी दिने निर्णय गरे पनि त्यसको समेत कार्यान्वयन भएको छैन । सम्झौताअनुसार भारतीय नहरमा १ हजार ८ सय क्युसेक र नेपाली नहरमा ३ सय क्युसेक मात्र पानी उपलब्ध हुने व्यवस्था छ, जुन निकै विभेदपूर्ण छ । अझ गण्डक क्षेत्रमा भारतीय पक्षद्वारा हुने निर्माण र मर्मत–सम्भारका काम गुणस्तरहीन भएको सांसद देवकरणप्रसाद कलवारको भनाइ छ ।
गण्डक सम्झौताअनुसार सबै काम प्याकेजमा गराउन तथा गण्डक क्षेत्रका १३ गाविसको ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीको वि.सं. २०५० देखि २०६४ सम्म जम्मा १५ वर्षको क्षतिपूर्ति गण्डक पीडितलाई दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा गण्डक अभियन्ता बद्री सुवेदी जोड दिन्छन् ।
यसरी आफ्ना माग पटकपटक राख्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेकाले जेठसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त नभए र सम्झौताबमोजिम काम नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने पीडितको भनाइ छ ।
सम्झौतामा गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि भारतले निर्माण गरेको संरचनाअनुसार अहिले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सिञ्चित भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
