पक्की खोर नहुँदा दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका– ९ का ईश्वरी बोटका खोरबाटै बाख्रा तानेर खाइदिन्थे चितुवाले । अहिले उनले तारजाली लगाएर आधुनिक खोर बनाएका छन् । “अहिले मलाई ढुक्क छ, बाघले पनि बाख्रा तान्न सक्दैन’– बोटले भने ।
उनकै छिमेकी श्रीमाया बोटले गोबरग्यास प्लान्ट लगाएकी छन् । करिव ६० हजार रूपैयाँकाे लगानीमा निर्माण गरिएको गोबरग्यास प्लान्टका लागि उनको आफ्नै खर्च त अत्यन्तै न्यून मात्र भएको छ ।
सरकार, लिभिङ विथ टाइगर परियोजना र स्थानीय उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँदा थोरै खर्चमा उनले गोबरग्यास प्लान्ट लगाउन सफल भएकी हुन् । बायोग्यास बाल्न थालेको तीन महिना भो, यो बीचमा उनलाई जङ्गल पस्नुपरेको छैन । जङ्गल जाँदा हुने वन्यजन्तुको डर समेत हट्यो ।
“घर खर्चका लागि महिनामै कति भारी दाउरा लाग्थ्यो, बाघको डर पनि उस्तै, अहिले ढुक्क छ”– गोबरग्यासमा खाना पकाउँदै गरेकी श्रीमायाले भनिन् – “एक हल गोरुको गोबरले आफ्नो परिवार र खेतालालाई खुवाउँदा समेत बढी हुन्छ झन् प्लान्टमा शौचालय पनि मिसाइएको छ ।”
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । माडीस्थित अयोध्यापुरीस्थित उक्त गाउँमा अहिले यस्ता छ वटा बायोग्यास प्लान्ट बनिसकेका छन् । बीस वटा सुधारिएका खोर तयार भएका छन् । लिभिङ विथ टाइगर (बाघसँगै बाँचौं) परियोजनाले उनीहरुलाई खोर बनाउन ८ हजार रूपैयाँ र बायोग्यासका लागि १० हजार रूपैयाँ सहयोग गरेकाे छ ।
सरकारी र स्थानीय मध्यवर्ती क्षेत्रको समेत सहयोग र सहकार्यमा कार्यक्रम चलाइएको परियोजनाका व्यवस्थापक तिलक चौधरीले बताए । चितवन निकुञ्जले घेरिएको उपत्यका हो दक्षिण माडी । जिल्ला सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर टाढा निकुञ्जपारि पर्छ यो वस्ती । यहाँ वन्यजन्तुले दैनिकजसो आक्रमण गर्ने भएकाले ती पीडित स्थानीयवासीलाई समेटेर ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण’ कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल यस्ताखाले कार्यक्रमले द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । बेलायतको चेस्टर जु र डार्विन इनिसियटिभको सहयोगमा वातावरणीय सुशासन कार्यसमूहद्वारा सञ्चालित उक्त परियोजना नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको कार्यसमूहका प्रमुख किरण तिमिल्सिनाले बताए ।
तीन वर्षे उक्त कार्यक्रमले बाघसँगको सहअस्तित्व कायम गर्दै द्वन्द्व न्यूनीकरण र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको परियोजना अधिकृत प्रकाश चापागाईं बताउँछन् । सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्य पूरा गर्न समेत यसले सहयोगी भूमिका खेल्ने उनीहरू बताउँछन् ।
