वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव गराउने घोषणा गरेर सोहीअनुरूप तयारीमा जुटेको सरकार अनेकौं जटिलता र लफडामा फसेको छ ।
तर, चुनावलार्इ पूराका पूरै खारेज गर्ने घोषणा गरेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने देशभर बहिष्कारवादी अभियान तेज बनाइसकेको छ ।
चुनाव पक्षधरहरूको यस्तो छ स्थिति
केही अघि उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा मन्त्रीपरिषदमा भित्रिएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र वर्तमान सत्तासंरचनाको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीबीचको वरिष्ठता विवादका कारण हप्तौंदेखि मन्त्रीपरिषद बैठक बस्न सकिरहेको छैन । मन्त्रीपरिषद नै अवरूद्ध हुन पुग्दा राज्यका दैनिक कार्यराज्यसञ्चालन सम्बन्धी र कयौं दीर्घकालीन महत्वका दर्जनौं प्रस्ताव तथा क्रियाकपाल रोकिएका छन् ।
संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग लिइँदैन र हुन पनि दिइँदैन भन्दै आएका मधेशकेन्द्रित समूहहरूसँग पनि सहमति भइसकेको छैन । उता, संविधान संशोधन आवश्यक छैन, चुनाव मात्रै गरिहाल्नुपर्छ भन्दै आएको प्रतिपक्षी एमाले र सत्ताधारी कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । त्यस्तै, यतिबेला संसदमा नरहेका दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिह्न नपाउने प्रावधानका विरूद्ध थुप्रै दलहरू असन्तुष्ट भर्इ आन्दोलित बनेका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले ११ जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव गराउने र एमाले तथा मधेशवादी दुवैलार्इ मान्य हुने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्नेलगायतका नयाँ ‘फर्मुला’ अघि सारेका छन् । यो ‘फर्मुला’ सार्थक हुने सम्भावना बलियो बन्दै जानुका साथसाथै सोहीअनुरूप संशोधन प्रस्ताव टुंगोमा पुरयाउन संदीय प्रक्रिया समेत सुरू भइसके तापनि संसदमा रहेका दलहरूबीच अझै पनि ठोस सहमति भएको छैन ।
चुनाव सकिइसक्ने मिति एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत चुनाव होला र भन्ने स्थितिमा मुख्य दलहरूका शीर्ष नेता नै रूमल्लिइरहेका देखिन्छन् । अविश्वास र आशंकाकै बीच पनि जिल्लास्तरका नेता–कार्यकर्ताले देशभर चुनावकेन्द्रित गतिविध अगाडि त बढाएका छन् तर चुनाव पक्षधर भनिएका सबै पार्टीका शीर्ष एवं प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरू भने यतिबेला पनि रनभुल्ल पर्दै बिलखबन्दमा फसिरहेका छन् ।
बहिष्कारवादीको हल्लीचल्ली : देशभरि भिन्नभिन्न तीनथरी अवस्था, तीनै चरणका प्रतिरोध योजना !
केहीअघि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकै राखेर स्थानीय निकायको निर्वाचनलार्इ कथित निर्वाचनको संज्ञा दिँदै त्यसलार्इ पूर्णरूपमा खारेज गर्ने योजनाका साथ सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सोहीअनुसार देशव्यापी रूपमै आफ्ना योजना अघि बढाइसकेको छ ।
बहिष्कार अभियान नभनीकनै २४ चैतदेखि देशभर एकैसाथ सुरू गरिएको एकीकृत जनजागरण तथा प्रतिरोध अभियानका नाममा सो पार्टीका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिसकेको जानकारी एक नेताले न्युजकोसेलीलार्इ दिएका छन् ।
नेकपाकै अर्का एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार सो पार्टीको प्रभाव र शक्तिअनुसार पूरै देशलार्इ मुख्य, सहायक र सामान्य गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर नेकपाले बहिष्कार अभियान सफल पार्न सोहीअनुसारका क्रियात्मक योजना बनाएको छ । त्यसैगरी चन्द नेतृत्वको पार्टीले बहिष्कार अभियान कार्यान्वयनका लागि प्रचारात्मक एवं प्राथमिक, उत्कर्ष तथा सघन र क्रियात्मक एवं निर्णायक गरी तीन चरणका योजना निर्धारण गरेको छ ।
२४ चैतदेखि सुरू भएको बहिष्कार अभियान यतिबेला चुनाव खारेजीबारे जनतालाई सुसूचित गराउन वाल पेन्टिङ, पर्चा वितरण, पोस्टरिङलगायतका काम गरेर प्रचारात्मक चरणबाट अघि बढिरहेको छ । दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरेर भोट माग्दै घरघर डुल्ने बहिष्कार कार्यक्रमले उत्कर्ष या सघन स्वरूप ग्रहण गर्ने अनि मतदानको ४८ घन्टाअघिदेखि मतदान अवधिभर क्रियात्मक एवं निर्णायक चरणमा फड्को मार्ने बताइएको छ ।
यतिबेलाको प्रचारात्मक चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीले अभियानलाई गाँउदेखि सहरसम्मै विकेन्द्रित बनाएको छ । अभियान सफल पार्न सो पार्टीका केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरका सबै नेता तथा कार्यकर्ता गाँउगाउँ तथा टोलटोलसम्मै पुगेका छन् । उनीहरूले घरघरमा पुगेर जनतालाई स्थानीय निकायको चुनावमा सहभागी नहुन अपिल गरिरहेका छन् ।
आफ्नो अभियानबारे जनतालार्इ जानकारी गराउँदै संसदीय व्यावस्था र चुनाव खारेज गर्नुपर्ने कारणबारे जनताबीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल चलाइरहेको सो पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । ‘संसदीय व्यवस्था खारेज गरौं र वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्न फेरि एकपटक पहल गरौं’ भन्ने अपिल गर्नुका साथै जनताका राय–सुझाव संकलन गर्ने कार्य समेत भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘संसदवादी दलका नेताहरु भोट माग्न जानुअघि नै हामी खारेजी अभियानमा लागेका छौं र जनताले पनि हामीलाई नै साथ दिएका छन्’, घरघरमै पुगेर आफूहरुले चुनाव बहिष्कारको अपिल गर्दा जनताले पनि अहिलेसम्म दिइएको भोटको अवमूल्यन गरिएकाले यस पटक मतदान नगर्ने जवाफ दिएको बहिष्कारवादी नेताहरूको भनाइ छ– ‘असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थालार्इ पुनर्जीवित तुल्याउन गरिएको यो चुनावले जनताको हित गर्न सक्दैन त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेमा जनता सहमत भएको पायौं ।’
अभियानका क्रममा देशैभर आफ्ना संगठनहरूको निर्माण एवम् विस्तारका माम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको उनीहरूको दावी छ ।
