पत्रकारितामा २६ वर्षको अनुभव बोकेका पोषण केसीको पत्रकारिता नेपालगञ्जको स्थानीय ‘किरण’ साप्ताहिकबाट सुरु भएको हो । देशान्तर, सुरुचि, घटना र विचारलगायतका छापा माध्ययम हुँदै केसीले रेडियो नेपालबाट प्रशारण हुने घटना र विचार कार्यक्रममार्फत रेडियो पत्रकारितामा प्रवेश गरे । बाँके, नेपालगञ्जका पत्रकार केसी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव समेत हन् । उनी अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघको सल्लाहकारका रुपमा क्रियाशील छन् । प्रस्तुत छ, न्युजकोसेलीका लागि मीरा राजभण्डारी अमात्यले उनै पत्रकार पोषण केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

भर्खरै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइयो, प्रेस स्वतन्त्राको सवालमा नेपालमा चाहिँ कस्तो छ अवस्था ?

विगतको तुलनामा त प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था केही हदसम्म सुध्रिएको छ तर सन्तोष गर्ने ठाउँ भने कम छ । पत्रकारितामा दलीय संयन्त्र हावी भएको हुँदा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को अवस्था अझै छ । प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति सन्तोषजनक नहुनुमा अन्य कारण पनि छन् । पत्रकारको सेवा–सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन सरोकारवालाहरु उदासिन देखिन्छन् । तर, सरकारी सञ्चार माध्ययमा भने यो समस्या छैन । खाईपाई आएको तलब–सुविधा पाइरहेकै छन् । निजी क्षेत्रमा पनि केही हदसम्म दिइएको छ तर पत्रकारहरुले गुनासो नगरेकै कारण यकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तपाईं नेपाल पत्रकार महासंघको त पूर्वमहासचिव तथा वर्तमान सल्लाकार हुनुहुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा महासंघको चाहिँ भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

नेपाल पत्रकार महासंघ आम पत्रकारहरुको छाता संगठन हो । तर, पछिल्लो समयमा महासंघ आफनो मुद्धामा चुकेको देखिन्छ । केही उपलब्धि हासिल गरे तापनि पत्रकारका आम सरोकारका विषयमा भन्दा अमूक राजनीतिक दलविशेषको वकालतमै सीमित भएको देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्षले मातृभाषामा शिक्षाको कुरा पनि समावेश छ, भखैरै मातृभाषा पत्रकारिता दिवस पनि मनाइयो, समग्र पत्रकारिताको क्षेत्रमा मातृभाषा पत्रकारिताको योगदान के छ ?

नेपाल विभिन्न जात–जाति, भाषा–संस्कृति धर्म र फरक वेशभूषा सहितको मौलिक पहिचान भएको देश हो । यो मौलिकता हाम्रो सुन्दरता हो । पश्चिमा प्रभावका कारण हाम्रा कतिपय संस्कृति–कलाहरु लोपोन्मूख छन् । मातृभाषिक पत्रकारिताले ती सवै मौलिकताको जगेर्ना गर्ने काम गरिरहेको छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम मातृभाषी पत्रकारिताले गरिरहेको छ । नेपाली भाषा नबुझ्ने जमातबीच सूचना पस्केर मातृभाषीहरुको निरन्तर र निस्वार्थ रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरिरहेका छन् । यो हिसाबले राज्यले मातृभाषी पत्रकारिताको रक्षार्थ आवश्यक नीतिहरु बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थामा मोफसल र काठमाडौंलाई तुलनात्मक दृष्टिले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

बिल्कुल फरक छ । केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधारदेखि हरेक सुविधा छन् तर मोफसल फोन, इन्टरनेटजस्ता आधुनिक र अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको सुविधाबाट वञ्चित छ । अनेकौं अभावहरुका बावजुद पनि मोफसलका पत्रकारहरुले पत्रकारिताको धर्म निभाइरहेकै छन् । सुसूचित हुने स्थानीय जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, जनतालाई शिक्षित तुल्याउने, स्थानीय सरोकारका विषयवस्तु तथा धर्म–संस्कृतिको जगेर्ना गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिका मोफसलको पत्रकारिताले निर्वाह गर्दै आएको छ । तसर्थ मोफसलको प्रेस स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चत गर्न निजी लगानीकर्ताहरुले समेत पत्रकारहरुलाई मोबाइललगायतका भौतिक सेवा दिलाउनु आवश्यक छ । रेडियो नेपालमा समेत समाचार समावेश हुँदा मात्र संवाददातालाई पारिश्रमिक दिइन्छ, यो अन्याय हो । राज्य (सरकार) ले पनि मोफसलको पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न सेवा–सुविधा बढाउनु आवश्यक छ ।

तपाईं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पत्रकारहरुले न्यूनतम त के पारिश्रमिक नै नपाएको अवस्था रहेकोमा समितिको तर्फबाट के प्रयास हुँदैछ ?

हो, यो कुरा सत्य हो । हामीले अहिले पत्रकारलाई न्यूनतम पारश्रमिक दिइएको छ वा छैन भन्ने विषयमा अनुगमन गर्दैछौं । अहिले रिपोर्टिङकै क्रममा भएकाले प्रतिवेदन तयार नभएसम्म केही भन्न सकिन्न । आउँदो असार मसान्तसम्ममा रिपोर्ट तयार हुनेछ । मुख्य समस्या भनेको पत्रकारहरुले उजुरी नगर्नु हो ।

पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनु र नपाउनुले प्रेस स्वतन्त्रतामा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरुको पारिश्रमिकको सवाल अत्यन्त घनिष्ठ रुपले जोडिएका विषय हुन् । पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाउँदा उसले सधैं हात–मुख जोर्ने समस्यामै तनाव लिइरहनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो स्थितिमा एक त पत्रकार ‘ब्ल्याकमेलिङ’ पत्रकारितातिर उन्मूख हुने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतर्फ जीवनयापनका निम्ति अन्य पेसा–व्यवशायतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसो हुँदा सूचना प्रवाहमा उसले गुणस्तर दिन सक्दैन । सूचना र सही सूचना प्राप्त नहुँदा आम जनताको प्रेस स्वतन्त्रताको हक सिधै प्रभावित हुन्छ ।

प्रेस पास दिन पनि पत्रकारको परीक्षा लिइने कुरा चलिरहेछ, यो आवश्यक लाग्छ तपाईंलाई ?

यसो गरिनु गलत हुन्छ । अहिले विश्वमा नागरिक पत्रकारिताको अवधारणा चलिरहेको छ । यो सन्दर्भमा पत्रकारलाई परिचयपत्र दिनकै निम्ति परीक्षा लिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत पनि हुन्छ । फेरि अर्को कुरा, परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै पत्रकारले चाहिँ आचारसंहिता पालना गर्छ भन्ने पनि त कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरु पनि बढ्न सक्छन् । अरुभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा, यस्तो प्रावधानका कारण प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने अवसर राज्यलाई प्राप्त हुन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघमा गैरपत्रकारको बाहुल्यता छ भनिन्छ, के हो वास्तविकता ?

बिल्कुल सही हो यो कुरा । महासंघमा अहिले १३ हजारको संख्यामा ‘पत्रकार’ छन् । तर, व्यावसायिक पत्रकार ठम्याउने हो भने पाँच हजार आसपास मात्रै होलान् । गैरपत्रकार हावी हुँदा पत्रकारले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा पहुँचवाला गैरपत्रकारहरुले लिइदिने तर र पहुँच नहुने वा नखोज्ने दिनभर झोला बोकेर पत्रकारिता गर्ने श्रमजीवी पत्रकार चाहिँ अवसर र सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने स्थिति बढिरहेको छ । यो स्थिति अन्यायपूर्ण छ, न्यायसंगत छैन ।

तपाईं त बलियो संगठन बनाउने नेतृत्वका रुपमा चिनिनुहुन्छ तर महासंघ अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा दुई–दुई पटकसम्ममा पनि किन सफलता हात पार्न किन सक्नुभएन ?

बिल्कुलै राजनीतिक दलसम्बद्ध भ्रातृसंगठनहरुको गठबन्धनका कारण म चुनावमा सफल हुन सकिनँ, वास्तविकता यति मात्र हो । युनियन एक्लोले ५ संगठनबीचको गठबन्धनसँग सामना गर्‍यो । तर, भोटकै हिसाबले भन्ने हो भने युनियनको भोट ४ सय ५० मात्र हुँदा पनि मैले ७ सय ७८ मत पाएँ । जम्मा ५४ मतले पराजित भएको हुँ । व्यावसायिक पत्रकारहरुले माया गरेकै कारण त्यति धेरै मत पाएको हुँ ।

यसपटक फेरि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा साँचो हो त ?

हेरौं, पत्रकार साथीहरुले के भन्नुहुन्छ ! संगठनकै माहौल पनि के छ, संगठनले के गर्छ ? यो भविष्यले बताउने कुरा हो ।