गाउँको सार्वजनिक इनारमा पानी भर्न गएकी शोभालाई स्थानीय अरिमान तामाङ र लीलामाया तामाङले कुटपिट गरेकाले भोलिपल्टै शोभाले मिर्चैया इलाका प्रहरी कार्यालयमा तामाङद्वयविरुद्ध लिखित जाहेरी दिइन् । प्रहरीले लीलामायालाई पक्राउ पनि गरे पनि जाहेरी दर्ता नगरी उक्त घटना सामाजिक भएकाले समाजमै बसेर मिलाउनुपर्छ भन्दै दुबै पक्षका साक्षी बोलाएर पक्राउ परेकी लीलामायालाई अब उप्रान्त यस्ता घटना नगर्ने सर्तमा छाडेर मिलापत्र गराइयो ।

प्रहरीले मिलापत्र गराए पनि पीडित शोभा सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छिन्– ‘‘न्यायका लागि म प्रहरीको शरणमा गएकी थिएँ तर प्रहरीले न्याय दिनुको साटो उल्टै गाउँमै मिल्नुपर्छ भनी दबाब दियो, गाउँका कतिपय नेताले पनि दबाब दिएर मिलापत्र गर्न लगाए । यो मिलापत्रबाट मलार्इ आत्मसन्तुष्टि छैन ।”

एकातिर छुवाछुतका कारण कुटाइ खानुको पीडा, अर्काेतिर न्याय पाउनुको साटो मिलापत्र नै गराउनुपर्ने चारैतिरको दबाबले पीडा झनै बढेर मन खिन्न भएको शोभाको दुःखेसो छ ।

२०७३ साउन २१ मा सिरहाकै धनगढीमाई नगरपालिकास्थित बजारमा रहेको चिया पसलभित्र बसेर रामचन्द्र मरिक (डुम) ले चिया खान नपाएको घटनाले पनि त्यतिखेर खुब चर्चा पायो । डुम भएकै कारण चिया पसलभित्र बसेर अरुले खाने चिया ग्लासमा चिया खान नदिएको भन्दै दलित सङ्घ–संस्थाको सहयोगमा रामचन्द्रले चियापसलेविरुद्ध छुवाछुत कसुर सजाय ऐनअन्तर्गत गरेको उजुरी इलाका प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरी त्यसलाई पनि मिलापत्रमै टुङ्गाइदियो ।

पानी छोएकै निहुँमा विष्णुपुरकट्टी– ४ मा, सिराहामा ०७३ असारमा स्थानीय ५९ वर्षीय तीर्थलाल विकलाई स्थानीय कमल ढुंगाना र उनका छोरा प्रवीण ढुंगानाबाट कुटपिट भयो । कुटाइका कारण तीर्थलालको नाक र आखाँमा गहिरो चोट लागेको थियो । बाटामा रहेको ग्रागीको पानी छोएको निहुँमा कामी भन्दै कुटपिट गर्ने बाबुछोरा दुबैविरुद्ध विश्वकर्माले विष्णुपुरकट्टीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्तै नगरी दुबै पक्षलाई राखेर मिलापत्र गरायो ।

यसरी सिरहा र सप्तरीमा प्रायजसो दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाका मुद्दा दर्ता नभई बीचमै मिलापत्र गराउँदा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको पीडा खेप्दै आएका दलित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको दलित अगुवाको अनुभव छ । सबैभन्दा बढी दलित समुदायको बसोवास रहेको सप्तरीमा करिव १ लाखभन्दा बढी दलित समुदाय छन् भने सिरहामा केही कम छन् ।

नेपाल छुवाछुतमुक्त घोषणा भइसक्दा पनि सिरहा र सप्तरीका दलितमाथि विभिन्न बहानामा हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अधिकांश घटना प्रहरीकै संरक्षणमा मिलापत्र हुने गरेका छन् भने दर्ता भएका मुद्दामा पनि पर्याप्त प्रमाणको अभाव भन्दै अदालतबाट न्यूनतम सजाय मात्र तोकिने गरेको छ ।

दलित अगुवा विनोदकुमार बिसुन्खे भन्छन्– ‘‘घटनालगत्तै पीडित न्यायका लागि प्रहरीमा पुग्छन् तर प्रहरीले न्याय दिलाउन जाहेरी दर्ता गर्नुको साटो पहिला सामाजिक रुपमै मिल्न दबाब दिन्छ, कथमकदाचित दलित अगुवाको सक्रियतामा जाहेरी दर्ता भए पनि घटनाको गहन अनुसन्धान नहुँदा अभियुक्तहरु अदालतबाट न्यूनतम सजायमै उन्मुक्ति पाउँछन् ।”

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दा जिल्लामा खासै दर्ता नहुनुमा प्रहरी प्रशासनको संवेदनशीलताको कमी, ऐन–कानुनबारे जनस्तरसम्म प्रचारप्रचार नहुनु, अभियुक्तलाई हुने राजनीतिक संरक्षण अादि प्रमुख कारण रहेको दलित अगुवा बिसुन्खेको कथन छ ।

छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव मुद्दामा प्रहरीले जति सक्रियता देखाउनु पर्दथ्यो, त्यति देखाउन नसकेको स्वीकार्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेल भन्छन्– ‘‘छुवाछुतसम्बन्धी समान्य घटनामा छलफल गराई टुङ्ग्याइन्छ, घटना जटिल भए मुद्दै दर्ता गर्छाैं ।”

छुवाछुत नै भएको हो भन्ने तत्काल कुनै प्रमाण नदेखिने र यस्ता मुद्दा दर्ता भएपछि समाजमा थप द्वन्द्व बढ्न सक्ने भएकाले छुवाछुतलाई प्रहरीले सामाजिक मेलमिलापको नीतिअनुरुप मिलापत्र गराउने गरेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

कार्यालयका अनुसार जिल्लामा आ.व. ०७०/७१ मा एउटा र आ.व. ०७२/७३ मा एउटा तथा आ.व. ०७३/७४ को असारमा मात्र एउटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला अदालतमा ०७२/७३ मा दर्ता भएको एक मात्र जातीय भेभाव तथा छुवाछुत मुद्दामा जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरुबाट जनही ३–३ हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता जुद्धबहादुर आलेको भनाइ छ ।

२०७२ असोजमा गाउँको सार्वजनिक इनारमा पानी लिन पुगेका दलित (डुम) परिवारलाई पानी भर्न नदिर्इ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको ठहर गर्दै उक्त अदालतले सिरहाको धनगढी गाविस– ३ का जयकुमार महतो, पवनकुमार महतो, रञ्जित महतो, सुनिता महतो, जलेश्वर महतो र रामनारायण महतोलाई जनही ३ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो ।

धनगढी गाविस– ३, सिरहाकी ५५ वर्षीया प्रमिला मल्लिकलाई ०७२ साउन २० मा दलित भएर इनारको पानी छोएको भन्दै आरोपितले कुटपिट गरेका थिए । सो आरोपमा पीडितले इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा असोज १३ मा उजुरी दिएकी थिइन् ।

जातीय भेदभाव मुद्दामा अदालतबाट भएको जरिवानाको फैसलाले आंशिक सफलता मिले पनि यसबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता आलेको जिकिर छ । ‘‘यो मुद्दामा आरोपित ९ जनामध्ये ६ जनालाई जनही ३–३ हजार रूपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको छ, बाँकी ३ जनालाई सफाइ दिइए पनि फैसला पुनरावलाेकनका लागि राजविराजस्थित उच्च अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ”– उनले भने ।

दलित भएकै कारण डुम समुदायलाई सार्वजनिक पोखरीमा छठ पूजा गर्न नदिएको भन्दै धनगढीमाई नगरपालिका– ३ की लिलियादेवी मरिक (डुम) र जहरी मरिकको जाहेरीका आधारमा स्थानीय रामसकल महतो तथा जीवछ महतोविरुद्ध जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दा जिल्ला अदालत सिरहामा चल्दै आएको छ ।

छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि बनेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ को दफा ७ (१) को (क) मा कसैलाई जातपातको आधारमा भेदभाव वा छुवाछुत गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तथा २५ हजारदेखि १ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।