मुलुक निर्वाचनमय भइरहेका बेला राजनीतिक दलले आ–आफ्ना मुद्दा (घोषणापत्र) जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिहँदा जनतामा आशा र आशंका छाएको छ ।
बारम्बार राजनीतिक क्रान्तिको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दलले यसपटक आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य विषय बनाउनुका साथै आर्थिक क्रान्तिमार्फत मुलुकलाई विश्वसामु परिचित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यद्यपि मोहन वैद्य तथा नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेका दलले भने अझै पनि राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता आैंल्याएका छन् ।
मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी मुख्य राजनीतिक दलले फरक–फरक शैलीमा आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्र बनाएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार काम भएको भए मुलुकले ठूलो परिवर्तन भइसक्ने थियो भन्छन् तारकेश्वर नगरपालिका– १७ का मतदाता रामशरण खतिवडा । घोषणापत्रमा भएका विषय कार्यान्वन हुने उनलाई विश्वासै छैन ।
उनीजस्तै अन्य मतदातालाई निर्वाचनका मुखमा जारी घोषणापत्रमा विश्वास नलागे पनि राजनीतिक दलले गरिबीको अन्त्य, लाखौंलाई रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, विद्युतीय रेलमार्गजस्ता विषयलाई जोडतोडले उठाएका छन् ।
घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक दलले महत्वाकांक्षा अघि बढाएको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा । महत्वाकांक्षा बढ्नु नकारात्मक नभएको भन्दै संविधानमा समावेश भएको मौलिक अधिकारका कारणले पनि त्यस्तो हुन गएको तर्क गर्छन् उनी ।
‘नेपालको संविधान २०७२’ को भाग– ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म नागरिकको मौलिक हक उल्लेख छ । त्यहाँ रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिका विषयमा दर्जनौं व्यवस्था छन् । सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आसन्न निर्वाचन हुन लागेको हो ।
नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १५ हजार अमेरिकी डलर बनाउने उल्लेख छ भने एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा १० वर्षमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने बताइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय ८ सय अमेरिकी डलर मात्र छ ।
संविधानका कारण जनताको मौलिक हक पूरा गर्न आर्थिक विकासमा जोड दिनु गलत नभएको डा. खतिवडाको भनाइ छ । उनी दल महत्वाकांक्षी हुनुको अर्को कारण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पनि भएको बताउँछन् ।
कांग्रेसले २०६४ मा ८ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना जनतलाई बाँडेको थियो भने अहिले १० वर्षपछि पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उता, एमाले–माओवादीले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनतासमक्ष व्यक्त गरेका छन् ।
मुलुकको विकास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्दराज भट्ट । दलले ल्याएका योजनामा आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय बढाउने तथा पूर्वाधार विकास गरेर देखाउने वाचा गर्नु स्वाभाविक र उचित भएको उनको भनाइ छ । भट्ट भन्छन्– “आफ्ना प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय हो ।”
जारी भएका प्रायः सबै घोषणापत्रको अध्ययन गरेका नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा राजनीतिक दलले ल्याएका घोषणापत्र कार्यान्वयन भए मुलुकमा परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनी भन्छन्– “घोषणापत्र विश्वासयोग्य छैनन्, तिनलाई कार्यान्वयन गरेर विश्वासयोग्य बनाउनुपर्छ ।”
अध्यक्ष शर्मा भन्छन्– “प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई निजी क्षेत्रले ल्याएका व्यापारिक योजनाजस्तै गरी निरन्तर अनुगमन गर्न सकेको अवस्थामा मुलुक आर्थिकरुपमा पक्कै परिवर्तन हुन्छ ।”
पूर्वगभर्नर डा. खतिवडा भन्छन्– “दृढ भएर लाग्ने हो भने १० वर्षमा मुलुकमा कायापलट गर्न सकिन्छ, जस्तै कम्बोडिया, इथोपियाजस्ता मुलुकले गरेका छन् ।”
