निजी व्यवसायीको भरमा करिव ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी सहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात पाइँदैन । एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ । अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन्, जसलाई व्यवसायी ‘आलोपालो प्रणाली अपनाएको’ दावी गर्छन् ।

हालसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४ सय २८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रबहादुर स्वाँरले बताए ।

एकाधिकारका कारण पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी नगुड्दा बल्लबल्ल पाइएको सवारीमा पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । परिचालक (खलाँसी) ले दुई भागको बीचमा रहेको यात्रु हिँडेर ओहोरदोहोर गर्ने स्थानमा समेत कोचाकोच दुईपट्टि फर्काएर उभ्याउँछ । कुनै सवारीमा त बीचको भागबाट एउटै यात्रु हिँड्दा पनि ठोक्किने गर्छ ।

‘सर्नु’, ‘पर जानु’, ‘दुईतिर फर्कनु’, ‘पछाडि सर्नु न’… जस्ता शब्द परिचालकले यात्रु सार्न प्रयोग गरिरहन्छन् । ‘ठाउँ छैन, कहाँ सर्ने ?’, ‘गुन्द्रुकजस्तो कोच्ने’ भन्ने यात्रुलाई ‘ओर्लेर जानुस्’, ‘यस्तो मानिस त ट्याक्सी चढेर जानुपर्छ नि !’ जस्ता वार्ता सार्वजनिक यातायात चढ्नेले पटक–पटक सुनेकै हुन्छ । कार्यालय आउने–जाने समयमा माइक्रोलगायतका सवारीमा यात्रुको कन्तविजोग हेर्दा नै राजधानीको सवारीको दुर्दशा प्रस्ट हुन्छ ।

“अझ भाडाका विषयमा बाझाबाझ र झगडै हुने घटना त राजधानीमा सामान्य भइसकेका छन्, सरकारले तोकेको भाडा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन”– यस क्षेत्रको सुधारका लागि लागेका भक्तपुरका रामबहादुर थापाको तीतो अनुभव छ । कोचिएका यात्रुका बीच वृद्धवृद्धा, अपांग र महिलाका लागि यात्रा दुःखद हुने गरेको छ । आरक्षित सिटमा समेत अरु बस्दा उठाउन मुस्किल पर्छ ।

भीडभाडमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ । भीडभाडको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले महिलाका संवेदनशील अंगमा छुने, टाँसिने गरेको महिला यात्रुको गुनासो छ । यस्तै कारणले बेलुकी महिलाले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रत्नपार्क–थानकोट मार्गकी यात्रु रीता बस्ताकोटीको अनुभव छ ।

बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नेले सार्वजनिक सवारी पाउनुलाई सौभाग्य नै ठान्नुपर्छ । राजधानी सहरकै सार्वजनिक यातायातको यो अवस्था छ भने अन्यत्रको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशभर कतै पनि यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार टिकट दिने मात्र होइन, धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सेवाका नाममा व्यापार, राज्यलाई अर्बौं घाटा

ऐनअनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको छ ।

दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायातलार्इ सामाजिक काम गर्ने संस्थाजस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ मा गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ दर्ता हुन आएमा संघ–संस्था ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक ५ हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले ५० हजारदेखि १ लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको ३० हजारदेखि ३५ हजार, ट्याक्सीले ३ हजारदेखि ५ हजार र पानी बोक्ने ट्यांकरले १५ हजारदेखि २० हजार रूपैयाँसम्म कमाउँछन् । मासिक करोडौंको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएको यातायात सुधार अभियानमा लागेका थापा सुनाउँछन् ।

“यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा लगे दैनिक आम्दानी देखाएर लेखापरीक्षण गरी कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता हुन चलखेल गर्छन्, यसअघि २०७१ मा यसरी यातायात समिति दर्ता एवम् नवीकरण रोकिएको थियो, २०७३ मा शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री भएका बेला खुला गरेपछि फेरि संघ–संस्था ऐन, २०३४ अनुसार नै दर्ता र नवीकरण भयो”– उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्मा संसदको विकास समितिको भदौ ५ पछिको निर्देशनमा यातायात समिति नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएको बताउँछन् । यसपछि कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या ८ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ ।

ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन् । “ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबर्जस्त लादिएको एकाधिकार (सिन्डिकेट) पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौंको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐनअनुसार तलब–सुविधा पाउँछन्”– उनले भने ।

संघ–संस्था ऐनअनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यवसायीकै भनाइ छ । एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरामा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउँछन् नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी । सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको उनले सुनाए ।

२५ वर्षदेखि बढेन राजश्व

सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सक्रिय हुने विभागले विभिन्न शीर्षकका शुल्कवृद्धि गर्नेतिर ध्यान नदिँदा २५ वर्षदेखि राजश्व बढ्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने विभागले व्यवसायीकै दबाबका कारण राजश्व नबढाउँदा वार्षिक अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको हो ।

२०४९ मा तोकिएको राजश्वमै अहिले पनि सवारी साधनको जाँच पास, मार्ग अनुमति (रुट परमिट), ब्लुबुक नवीकरण, नामसारी, प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण (एक अञ्चलमा दर्ता भएको सवारी अर्को अञ्चलमा स्थानान्तरण गर्दा लिइने शुल्क), पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क), ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क अादि लिने गरिएको छ ।

हाल सवारी साधनको जाँचपास गर्दा ६ महिनाको २ सय रूपैयाँ, रुटपरमिट ४ महिनाको ५ सय रूपैयाँ, ब्लुबुक नवीकरण वार्षिक १ सय ८० देखि ३ सय रूपैयाँसम्म, नामसारी ८ सय रूपैयाँ, प्रदुषणजाँच निजी सवारीका लागि एक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको ६ महिनाको ५० रूपैयाँ लिने गरिएको छ ।

अञ्चलीकरणको १ हजारदेखि ३ हजार रूपैयाँसम्म, पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क) १ सय ५० देखि १ हजार रूपैयाँसम्म, ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क ३ सय रूपैयाँ र विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेबाट जरिवानास्वरुप लिइने शुल्क १ हजारदेखि ५ हजार रूपैयाँसम्मबाट बढ्न सकेको छैन ।

धेरै वर्षदेखि शुल्क नबढेको स्वीकार गर्दै विभागका महानिर्देशक भट्टराई आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने गृहकार्य गरिएको बताउँछन् । ट्याक्सीमा २०४९ मा चढ्नेबित्तिकै मिटरले ३ रूपैयाँ देखाउँथ्यो, अहिले १४ रूपैयाँ देखाउँछ । ट्याक्सीमा २५ वर्षअघि प्रतिकिलोमिटर ७ रूपैयाँ भाडा तोकिएको थियो, अहिले प्रतिकिलोमिटर ३७ रूपैयाँ पुगिसकेको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि धेरै गुणाले वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न शीर्षककाे राजश्व भने बढेन ।

विभागले सार्वजनिक यातायात, सामान ढुवानी र मिटरमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीको समेत भाडा बढाउने उद्देश्यले भाडा समायोजन कार्यदल गठन गरेको छ । निर्देशक प्रेमकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

चाडबाडको समय र मेला लाग्ने स्थलमा व्यवसायीले मनपरी भाडा लिने गर्छन् । विभागले यातायात निरीक्षकको व्यवस्था नगरेकाले यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । यो मौकामा सवारी तोकिएको रुटमा नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ ।

साउन २३ मा बसेको व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिकाे बैठकले सार्वजनिक यातायातको स्पष्ट खाका पेस गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौं महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएकाे थियो ।

हाल विभागमा २१ लाख ८९ हजार मोटरसाइकल, ४६ हजार ३ सय ४६ बस, मिनीबस र मिनीट्रक गरेर २३ हजार ६ सय २२, साना कार, जिप र भ्यान २ लाख १३ हजार ३ सय ३०, क्रेन, डोजर, एक्साभेटर, ट्रक गरी ७८ हजार २ सय ५७ दर्ता भएका छन् ।

सार्वजनिक सवारी यात्रुको बढी चाप हुने समयमा रिजर्भमा जाँदा समेत आवतजावतमा समस्या पर्ने गरेको छ । केही वर्षअघि राजधानीमा रात्रीकालीन सवारीको व्यवस्था गरिए पनि हाल सञ्चालन नहुँदा यात्रु दोहोरो मारमा छन् ।