तराईमा प्रत्येक वर्ष शीतलहरबाट धेरै नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ । त्यहाँका नागरिकलाई चिसोबाट बचाउने सरकारको प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन ।
तराईका जिल्लाहरुमा प्रत्येक वर्ष शीतलहरको चपेटामा पर्दैआएका नागरिकलाई दाउरा वा पैसा बाँड्नु भन्दा पनि दीर्घकालका लागि नीतिगत संयन्त्र बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पहिलो पटक जुरी नेपाल नामक संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ता माधव बस्नेत र विनोद फुयाँलले शीतलहरका कारण नागरिकको प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुने गरेको सन्दर्भमा तात्कालिका राहत बाँड्नु भन्दा पनि नीतिगत संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने माग गरी रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो । तर, सरकारले अहिलेसम्म पनि कानुन बनाएर लागू गरेको देखिँदैन ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चले कानुन बनाएर अपाङगता भएका व्यक्तिको अवस्था हेरी ५ सयदेखि ५ हजार रूपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नू भनेर आदेश दिएको छ । राष्ट्रिय अपांग महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यबाट विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो आदेशको पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।
अपाङ्गतासम्बन्धी नै सर्वोच्चले नयाँ सरकारी भवन अपाङ्गमैत्री बनाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता राजेन्द्र दुलालद्वारा दायर एक रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले नागरिकका सामाजिक सुरक्षा के–के हुन् र के–के होइनन् भन्ने विषयमा पनि बोलिदिएको छ । एकल महिला (विधवा) ले ५० हजार रूपैयाँ सुविधा लिएर दोस्रो चोटि विवाह गर्दा त्यसले उनलाई सशक्त बनाउन सहयोग नपुग्ने तर्कसहित त्यो सुविधा सामाजिक सुरक्षाभित्र नपर्ने निर्णय सर्वोच्चले सुनाएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा एकल महिला (विधवा) लाई अर्कोसँग विवाह गरेमा ५० हजार रूपैयाँ जिल्ला समन्वय समितिमार्फत दिने भनी राखिएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमविरुद्ध एकल महिला लिली थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सो रिटमा पैसा लिएर विवाह गर्नु सामाजिक सुरक्षा नभई अपमान हो भनी अदालत व्याख्या गर्यो । पैसा लिएर विवाह गर्दा महिलाको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आउने हुनाले यसलाई सामाजिक सुरक्षा नभएको ठहर थापाको मागमा सर्वोच्चले गरेको थियो ।
सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सर्वोच्चले यीलगायत यस्तै प्रकृतिका अन्य विभिन्न आदेश र फैसला गरेको छ । तर, सरकारबाट अदालतको आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सरकारले कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले भने– “अदालतको आदेशपछि कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । जब विपत पर्छ, तब सरकारले निर्णय गरिदिन्छ, दीर्घकालका लागि सोच्दैन ।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाका अनुसार सर्वोच्च मात्र नभएर तल्लो अदालतबाट पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरु भएका छन् । उनले भने– “सर्वोच्च अदालतबाट भएका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ५–६ वटा फैसलाबाट ऊ सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सकरात्मक देखाउँछ । अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो तर त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्छ । सरकार भनेको अभिभावक हो ।”
पूर्वन्यायाधीश ओझाका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा धेरै बृहत् र व्यापक छ । तराईका शीतलहर प्रभावित नागरिकदेखि हरेक विपतमा प्रभावित हुनेलाई सरकारले हेर्नुपर्छ । सडकमा अलपत्र परेर रहेका नागरिकलाई पनि कल्याणकारी राज्य चलाउने सरकारले हेर्न सक्नुपर्छ । संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर मौलिक हकमा लेखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत कुन–कुन हक पर्दछन् भन्ने पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।
सरकारी सेवामा आबद्ध नागरिकका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा निवृत्तिभरण, सञ्चयकोष, उपदानलगायतको व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐनले निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश ओझाले थपे– “सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आएपछि सुनुवाइ गरेर आदेश दिने हो । जुन आदेश दिइएको छ, सरकारबाट त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो तर भइरहेको छैन, सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई भने करोडौं रकम बाँड्छ ।”
जुनसुकै दलको सरकार बहालमा रहे पनि राज्यको ढुकुटीबाट कानुनबेगर एक पैसा पनि खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश शिवप्रसाद पराजुली बताउँछन् । उनको अभिमतमा विपन्न र असहाय नागरिकलाई राज्यले हेर्नुपर्छ तर आफू अनुकूल राज्यकोषको पैसा खर्च गर्नु दुरुपयोग हो ।
जुन वर्गका लागि भनेर सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हो, त्यही वर्गमा त्यो सुविधा पुर्याउनु जरुरी भएकाे बताउँछन् जुरी नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्ता राजु चापागाईं । उनकाे विचारमा सरकारले घरबारविहीन नागरिकका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
चापागाईंका अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । फैसला कार्यान्वयन गर्दा अब संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय तहमै जानु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका के–के काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिन्छ ? प्रदेश सरकारबाट के गर्न सकिन्छ ? केन्द्र सरकारबाट यसबारेमा एउटा मापदण्ड तयार गर्नु जरुरी छ ।
जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको मुलुकी ऐनमा ‘गरिब कंगालको महल’ भन्ने थियो । वि.सं. २०२० मा पनि गरिब कंगालको महल थियो । त्यो महलमा पनि गरिब, घरबारविहीन, विपतमा परेका नागरिकको सुरक्षाबारे व्यवस्था गरिएको थियो । अधिवक्ता चापागाईंले भने– “आफैं जोहो गर्न नसक्ने असहाय, आश्रित, बेसहारा तथा ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषणको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।”
सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाभत्ता र एकल महिला (विधवा) लाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारबाट यस्ता भत्ता र सुविधा बजेट वा नीति र कार्यक्रममार्फत घोषणा हुन्छ । यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम दीर्घकालका लागि कानुन नै बनाएर सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले देशमा ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सहयोगस्वरुप प्रतिमहिना १ सय रूपैयाँका दरले भत्ता दिने व्यवस्थाको थालनी गरेको थियो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता रकम बढाएर ५ सय रूपैयाँ पुर्यायो । अहिले २ हजार रूपैयाँ बाँडिँदैछ । यो सुविधाले वृद्धावस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई जीविकोपार्जन गर्न ठूलै भरथेग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राज्यको यस कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ५२ हजार ८ सय ६१ छ ।
यीमध्ये ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख ६४ हजार २ सय ९२ छन् भने एकल महिला ६ लाख २१ हजार ९ सय ८० छन् । अपांगता भएका ६० हजार ६ सय ५६ र लोपोन्मूख तथा सीमान्तकृत जाति–समुदायका २२ हजार ८ सय ९९ छन् । दलित एवं कर्णालीका बालबालिका गरी ४ लाख ८३ हजार ३४ जना यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । (रासस)
