केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमै सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेका भनेर जनमानसमा चिनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ विरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै निरन्तर प्रहार गर्ने क्रम जारी छ ।
गृहमन्त्री बादलमाथिका प्रहारहरु स्वाभाविक नभई नियोजित भएको तथ्य घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै लगेका छन् । आफू सरकारमा सहभागी भएसँगै गृहमन्त्री बादलले ‘परिणाम आउने गरी’ केही महत्त्वपूर्ण कामहरुको सुरुआत गरे । सार्वजनिक सवारी साधनमा वर्षौंदेखि ऐंजेरुका रुपमा कायम रहँदै आएको सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य गर्ने प्रयास गृहमन्त्री बादलको पहिलो सर्वाधिक लोकप्रिय कदम थियो । छानविन समितिमार्फत् ३३ किलो सुनकाण्ड सहित समग्र सुन तस्करीको जालो तोड्ने र ठूलो तस्कर गिरोहको पर्दाफास गर्ने प्रयास गृहमन्त्रीको दोस्रो साहसिक कदम थियो ।
विकास–निर्माणका ‘साइट’ हरु कब्जामा लिने तर बजेट र समय सिध्याएर पनि कामै नगर्ने तथा गरिहाले पनि राष्ट्र र जनतालाई ठग्ने गरी ज्यादै कमसल काम गर्ने ठेकेदारहरुमाथि कारबाहीको सुरुआत, वैदेशिक रोजगारीको बहानामा गरिब नेपालीका छोराछोरीलाई ठग्ने कार्यमा संलग्न ठूलो गिरोहलाई पक्राउ गर्नु अनि अपारदर्शी एनजीओ–आईएनजीओहरुको अनुगमन–नियमनजस्ता सुशासनको प्रत्यक्षतः अनुभूति दिने अनेकौं कामहरुबाट अस्तव्यस्त मुलुकलाई लिकमा ल्याउने खालका काम र कार्यक्रम गृहमन्त्री बादलले सुरु गरे ।
यी र यस्तै काममा तीब्रता दिन लागेसँगै गृहमन्त्री बादलमाथि चुनौतीका पहाडहरू र अवरोधका पर्खालहरु खडा हुन थाले । विभिन्न पक्षबाट सिर्जना भएका अवरोध र चुनौतीकै कारण गृहमन्त्री बादलले अघि बढाउन थालेका प्रायः कामहरु सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । यद्यपि बादलका सत्प्रयासले देशका सामाजिक र प्रशासनिक एवं राजकीय समस्याहरुलाई व्यापक रुपले सतहमा ल्याउने तथा आम जनतामा जागरण फैलाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका भने अवश्यै पूरा गरेका छन् ।
परिणामतः पछिल्लो समय बादलको ‘एक्सन’ बाट अत्तालिएकाहरु क्रमशः संगठित हुँदै योजनाबद्ध रूपले एकीकृत प्रहार गर्न थालेका छन् । त्यो तप्का अहिले नियोजित रुपमै ‘एकसूत्रीय कार्यक्रम’ मार्फत् बादलविरुद्ध सडक, सदन र छापामा खनिएको छ । तस्कर, ठेकेदार, एनजीओ र आईएनजीओको गोरखधन्दा निर्वाध कायमै राख्ने मनशायका साथ उनीहरुबीच स्वार्थ मिलेको छ, योजना पनि मिलेको छ– बादललाई बदनाम गराउने, उनीविरुद्ध प्रतिकूल वातावरण बनाउँदै लैजाने र अन्ततः बादललाई सरकारबाटै हटाएर अनियमिता, अपारदर्शी व्यवहारका साथ मुलुकमारा राष्ट्रघात जारी राख्ने ।
गृह प्रशासनले सुन तस्करीको कठोर छानविन थालेयता केही ‘पत्रकार’ तथा एनजीओकर्मी सबैभन्दा बढी अत्तालिन पुगे । कनकमणि दीक्षितले त सनम शाक्य हत्याकाण्डमा प्रहरीको ‘अन्डर कभर अपरेसन’ अन्तर्गतको तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख रहेका एसएसपी दिवेश लोहनी र प्रजित केसीहरुको पक्षमा जेठ २० मा पूर्वप्रहरी अधिकारी र ‘पत्रकार’ हरुको भेला नै आयोजना गराए ।
उक्त भेलामा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वडीआईजीहरु रमेश खरेल र हेमन्त मल्ल समेत सहभागी थिए । भेला आयोजना भएको भोलिपल्टै सुन तस्कर चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सँग ‘सनम हत्याको केस मिलाइदिन्छु’ भनेर दुई करोड रुपैयाँ लिने र गोरे तथा उनको समूहलाई ‘इन्काउन्टर’ गर्ने भनी एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीबीच भएको फोन–संवाद बाहिरिएसँगै भेला आयोजकहरुको बिल्लीबाठ भएको थियो । उक्त टेप प्रकरणपछि पूर्वडीआईजी खरेल र मल्ल यो अभियानबाट बाहिरिए पनि पूर्वएआईजी भण्डारी र ‘पत्रकार’ दीक्षित भने निरन्तर अभियानमै रहेको स्रोतको दावी छ ।
छानविन समिति स्रोतका अनुसार नेपालमा ‘सामसुङ’ मोबाइलका डिलर रहेका दीपक मल्होत्रासँग पूर्वएआईजी भण्डारीको कारोबार हुने गरेको थियो । उनीहरुले गृहमन्त्रीविरुद्ध धेरै किसिमका सुराकी समेत परिचालन गरे पनि केही हात लागेको थिएन । यही मेसोमा ‘नेपालमा बालसेना प्रयोग भए…’ भन्दै थाइल्याण्डमा आयोजना हुने कार्यक्रममा हल्ला गर्न जान थालेका तत्कालीन ‘अयोग्य लडाकु’ लेनिन विष्टलाई फेला पारे । लेनिन विष्ट प्रकरण यतिखेर अदालती प्रक्रियामा छ र यसलाई गिजोलिदिँदै गृहप्रशासनलाई ‘इन्गेज’ गराइरहन ‘दीक्षित कम्पनी’ ले नै आर्थिक–भौतिक प्रायोजन गरिरहेको स्रोतहरूको दावी छ ।
आवश्यक कागजात नभएको भन्दै विष्टलाई अध्यागमनले रोकेको घटना पाएपछि त ‘दीक्षित कम्पनी’ लार्इ ठूलै माछा हात परे झैं ‘राहत’ को अनुभूति भयो । उनीहरुले सम्पादकहरुको भेला डाकी तीलजत्रो सोही घटनालाई ‘पहाड’ बनाउन लगाए । उक्त भेलामा दीक्षितले ‘अब गृहमन्त्रीविरुद्ध निशाना केन्द्रित गर्नुपर्छ’ भन्दै ‘निर्देशन’ दिएको समाचार स्रोतको भनाइ छ । यस्तै कोठे बैठकहरुमा सहभागी भएर ‘मिसन’ मा काम गर्ने कतिपय पत्रकार–स्तम्भकारहरुलाई ‘कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको’ भन्दै दीक्षितले बेला–बेलामा पाँच लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको चर्चा पत्रकारहरुबीचको अनौपचारिक कुराकानीमा हुने गर्दछ । त्यस्तो रकम एनजीओ–आईएनजीओ तथा कतिपय नेपालस्थित राजदूतावासमार्फत जुट्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
शान्ति मन्त्रालयले तत्कालीन बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई दिएको १५ लाख रुपैयाँ लिएर एक युवतीसँग बिहे गरी महिनौंसम्म फोन ‘अफ’ गरेर ‘फरार’ हुँदै उक्त रकम पचाएको, अवैध ‘कल बाइपास’ (भीओआईपी) मा संलग्न भई एक वर्ष जेलजीवन बिताएको, नाकाबन्दीको समयमा तेलको कालोबजारीमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेको तथा संगठनका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरुको कीर्ते गरी रकम खाएको आरोप लागेका विष्टको पक्षमा दीक्षितहरुले ‘मेडिया क्याम्पेनिङ’ गर्दै हिँडिरहनु लाजमर्दो विषय भएको सञ्चार क्षेत्रका कतिपयको भनाइ छ ।
विगतमा राम्रो बिक्री हुने गरे पनि पछिल्लो समय साह्रै बजार खस्केको आफ्नो पत्रिकाको बजार जोगाउन ‘दीक्षित कम्पनी’ ले गृहमन्त्री बादललाई आईजीपीको बर्दी लगाइदिएर ‘मेनिपुलेटेड’ तस्बिर छपायो । यस कम्पनीका मुख्य काम नै समाजमा असहिष्णुता बढाउनु, द्वन्द्व भड्काउनु तथा यस्तै–यस्तै उपद्रोका गुरुयोजना बनाउनु मात्र हुने गरेका र त्यसो गर्दा मात्रै ‘डलरको बाली पूरै लहराउने’ भुक्तभोगीहरूको तर्क छ ।
वर्षौदेखि तस्करीको राज चलाउँदै आएकाहरुका लागि यतिबेला गृहमन्त्री बादल नै सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइको विषय बनेका छन् । तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न गिरोहको स्वर्गमा गृहमन्त्रीले धावा बोलेसँगै त्यस्ता समूहको दिनमा चैन र रातमा निद्रा हराउन पुगेको छ । यो समूह गृहमन्त्रीविरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि कहीं–कतै गृहमन्त्रालयको ‘कमजोरी’ फेला पारे ‘तीललाई पहाड बनाउने’ कुत्सित मनसायका साथ भरमग्दुर प्रयत्नमा क्रियाशील छ ।
भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततालाई जरैदेखि अन्त्य गर्ने अभियानमा सबैभन्दा सक्रिय मन्त्रीका रुपमा गृहमन्त्रीले भूमिका खेल्दै आएका छन् । बादलकै कारण वर्तमान सरकारको ‘साख’ बचेको र आमजनतामा लोकप्रिय हुँदै गएका उनलाई नै काम गर्न अवरोध गर्न सकिए वर्तमान सरकारलाई नै असफल पार्न सकिने आँकलनसहित उनीमाथि चौतर्फी प्रहार सोझिएको देखिन्छ । यो कुरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बुझेको हुनुपर्छ । तर, पूर्वएमालेमा रही ‘दीक्षित कम्पनी’ सँग आन्द्रा जोडिएका कतिपय एनजीओवादीहरु प्रधानमन्त्रीकहाँ धाउँदै गृहमन्त्रीविरुद्ध ‘कान फुक्न’ व्यस्त रहेको खबरहरु पनि प्रकाशमा आइरहेकै छन् ।
एनजीओ/आईएनजीओमाथिको कडाइपछि हमलाको उत्कर्ष
जेठ २४ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा तथा दुवै मन्त्रालयका पदधिकारीबीच बसेको बैठकले अपारदर्शी एनजीओ र आईएनजीओहरुले विकृति बढाउँदै लगेको निष्कर्षसहित निगरानी र नियमनमा तीव्रता दिने निर्णय गर्यो ।
हालको नियमन कमजोर रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने तथा एनजीओ–आईएनजीओका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने गरी कार्यविधि बनाई कडाइपूर्वक लागू गर्ने निर्णय त्यस बैठकले गरेको थियो । पछिल्लो तीन वर्षदेखि नवीकरण नभएका एनजीओ–आईएनजीओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभए स्वतः खारेज गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न, धर्मप्रचारमा संलग्न एनजीओ र आईएनजीओको नवीकरण नगर्ने निर्णय समेत उक्त बैठकले गरेको थियो ।
बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ती जिल्लामा सञ्चालित एनजीओ–आईएनजीओको विवरण र गतिविधि मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । गृहको यो निर्णयपछि नेपालमा विदेशी पैसा ल्याएर नेपालविरुद्ध नै सुराकी गर्ने, धर्मप्रचार गर्ने तथा आएको पैसामा असीमित भ्रष्टाचार गर्दै आएका एनजीओ–आईएनजीओकर्मीहरुलाई ठूलो झट्का लाग्यो ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि दूतावाससम्म चहार्दै यो निर्णयविरुद्ध माहौल सिर्जना गरे । अन्ततः ती निर्णयका केही बुँदाबाट असार ३ मा गृह मन्त्रालय पछि हट्यो । त्यसबेला आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु नै गृहमन्त्रीका लागि अभिशाप भएको छ । ती निर्णय कार्यान्वयन भैदिएका भए यतिबेलासम्म गलत धन्दामा संलग्न धेरै एनजीओ–आईएनजीओ ‘तह लागिसकेका’ हुन्थे । उच्च तहबाटै आएको दबावका कारण उनीहरुलाई मनपरी गर्न छाडिदिन बाध्य हुनुको परिणामस्वरूप नै ती डलरखेतीवालाहरू अहिले गृहमन्त्रीविरुद्ध ‘जेहाद’ छेडिरहेका छन् ।
उनीहरुले अहिले लोकतन्त्र, समावेशिता, मानवअधिकारको संरक्षण तथा संहिता आदिको विरोधका नाममा विभिन्न मिडिया र संस्थामार्फत् रकम बाँडेर समग्रतः सरकार र विशेषतः गृहमन्त्रीका विरुद्ध विष ओकल्न लगाइरहेका छन् । त्यही लोभमा फसेर केही सञ्चार संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरु डलर–एजेन्टहरुबाट परिचालित हुन पुग्नु दुःखद् विषय भएको छ ।
