सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिए टेलिफोनमार्फत् सवारी साधनको नम्बरसहित जानकारी गराउन यातायात व्यवस्था विभागले आह्वान गरेको छ ।
सरकारले पटक–पटक तोक्ने गरेको भाडादर सवारी साधनका चालकले अझै लागू गराउन खोज्दैनन् । विभागले असोज ७ मा सार्वजनिक यातायातमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । भाडा बढाएपछि ४ किमिसम्मको भाडा १४ रूपैयाँ तोकिएको छ । ५ किमिसम्म १६, ६ किमिसम्म १७, ८ किमिसम्म १८, १९ किमिसम्म २६ र १९ किमिभन्दामाथि २७ रूपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ ।
विभागले उपत्यका र स्थानीय ‘रुट’ मा यो भाडादर निर्धारण गरी लागू गरेको प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका हुन् । तोकिएको दरभन्दा बढी भाडा लिनेलाई अनुगमन गरी कारबाही गरिने उनले बताए ।
‘अनुगमनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र उपभोक्तावादी सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि रहेको समूह परिचालन गरिनेछ, अनुगमनका क्रममा बढी भाडा लिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ’– प्रवक्ता उपाध्यायले भने । तोकेभन्दा १ रूपैयाँ मात्र बढी भाडा लिए पनि ५ हजार रूपैयाँ तिराएर कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।
तर, विभागले बढी भाडा लिनेका विरुद्ध निस्सासहित उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेकाले सवारी साधनहरूले टिकट नै नदिने हुँदा कारबाहीको कुरा हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएको सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लागेका रामबहादुर थापा बताउँछन् । ‘विभागका कर्मचारी यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेर भाडा बढाउन मात्र लाग्छन्, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा भएको प्रावधान अनुसार टिकट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान दिँदैनन्, विभाग र कर्मचारीहरु यात्रुभन्दा व्यवसायीका पक्षमा काम गर्छन्, परिचालकलाई अनुमतिपत्र एवं परिचयपत्र दिनेतर्फ पनि विभागको ध्यान जान सकेको छैन’– उनले भने ।
विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भने परिचालकले टिकट नदिए पनि सवारी नम्बरसहित विभागको फ्याक्स नम्बर ४४७४९२२, फोन नम्बर ४४७९६९० र ष्लाय२मयतm।नयख।लउ मार्फत उजुरी गर्न सकिने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ कक्षको टोल फ्रि नम्बर ११११ मा फोन सम्पर्क र सन्देश पठाएर पनि उजुरी गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, कार्यालयकै फ्याक्स नम्बर ११०० र इमेल ठेगाना ज्ञज्ञज्ञज्ञ२यऊअm।नयख।लउ मा सवारी नम्बरसहितको विवरण दिएर उजुरी गर्न सकिनेछ । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नजिकको प्रहरी कार्यालय वा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा समेत उजुरी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
प्रहरीको टोल फ्रि नम्बर १०१ र १०३ मा पनि बढी भाडा लिएको, दसैंमा अग्रिम टिकट बुकिङमा कालोबजारी गरेको आदि गुनासाको उजुरी मौखिक वा लिखित रुपमा गर्न सकिने जनाइएको छ । नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि यससम्बन्धी उजुरी गर्न सकिन्छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजबाट गौशाला हुँदै पुरानो बसपार्कतर्फ आइरहेको बा १ ज ५७६२ नं। को माइक्रो बसले यात्रु गिरेन्द्रप्रसाद शर्मासँग सोमबार बिहान बढी भाडा लियो । विभागको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको सूचना अनुसार शर्माले ट्राफिक प्रहरीको १०३ नम्बरमा फोन गरे । फोन उठाएका विशाल खत्रीले रुखो स्वरमा कुरा गरी उजुरी दिन हतोत्साहित बनाएको गुनासो उनले गरे ।
‘विभागको वेबसाइटमा राखिएको सूचनाअनुसार ४ किमिसम्मको भाडा १४ रुपैयाँ हो, गौशालाबाट म चढें, कमलपोखरी आइपुगेपछि परिचालकले भाडा मागे, मैलै १४ रुपैयाँ दिएँ, भाडा १८ रुपैयाँ हो भन्दै दुर्व्ययवहार समेत गरे’– शर्माको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने ठगीको यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो, यस्ता घटना दैनिक हजारौं हुन्छन् । भाडा बढाउन अग्रसर हुने विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन एवं नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम टिकट दिनुपर्ने प्रावधानलाई भने कार्यान्वयन नगराएको यात्रुको गुनासो छ ।
गुनासो सम्बोधन गर्न विभागले सरोकारवाला निकायको संलग्नतामा १२ वटा अनुगमन समूह र उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा १३ वटा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । यसका लागि उपत्काका ६ वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीलाई खटाइएको जनाइएको छ ।
परिचालकले विद्यार्थी, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गलगायतको सहुलियत नदिए पनि उजुरी गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरिएको छ । विभागले यसपछिको भाडा समायोजन भने इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँले घटबढ भएपछि गर्ने जनाएको छ । यसअघि सरकारले २०७२ माघ २४ मा लागू गरेको भाडादर पनि लागू भएको थिएन ।
