नेपाल प्रहरीले शान्ति र स्थायित्वका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम ल्याउँदै छ । प्रहरीले स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक सङ्घ–संस्था तथा विद्यालयसँगको साझेदारीमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
उक्त कार्यक्रम कात्तिक ११ देखि देशैभर एकैसाथ लागू गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जानकारी दिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखसमक्ष उक्त अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सो अभियान ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोगी बन्ने विश्वास खनालले व्यक्त गरे ।
गृहप्रशासन सुधार योजना, कानुनी प्रावधान र गृह मन्त्रालयले ल्याएको ८२ बुँदे अवधारणालाई समेत आत्मसात् गरी उक्त अवधारणा अघि सारिएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘हर प्रहर गाउँ र नगरी, टोल–टोलमा नेपाल प्रहरी’ भन्ने मूल नाराका साथ उक्त अभियान केन्द्रदेखि गाउँ र टोलसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीयस्तरदेखि गाउँ तहसम्मै साझेदारी संरचना निर्माण गरिनेछ ।
अपराध रोकथाम, समुदाय सुरक्षा र सचेतना, शान्ति र सुव्यवस्था, विद्यालय सचेतना सहितका समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अवधारणामा उल्लेख छ । यस अघिका ‘प्रहरी मेरो साथी’, ‘मुस्कानसहितको प्रहरी सेवा’ लगायतका कार्यक्रम सीमित समयपछि प्रभावकारी हुन सकेका थिएनन् । अहिलेको नयाँ अभियानलाई भने दिगो र दीर्घकालीन साझेदारीका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको प्रहरी महानिरीक्षक खनालको भनाइ छ ।
विकास र सुरक्षाको अन्तर्निर्भरता, विद्यमान परिस्थिति र भावी कार्यदिशालाई सम्बोधन गर्दै अपराध रोकथाम गरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनका लागि ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन यसले सहयोग पुग्छ,’ प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भने– ‘यसबाट भयमुक्त समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, अपराध र हिंसाबाट सुरक्षा, तथा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न मद्दत मिल्छ ।’
अभियान सफल पार्न टोल–टोलमा प्रहरी, नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा, समुदाय र विद्यालय सचेतना कार्यक्रम सँगसँगै जानेछन् । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालयमा समेत सामुदायिक सुरक्षा पाठ्यक्रम बनाएर लागू गरिने अवधारणामा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ । अभियानमा १० हजार सामाजिक संस्था, ७५ लाख विद्यार्थी, ३६ हजार विद्यालय, ४ लाख शिक्षक, ७५ हजार प्रहरी र ४० लाख अभिभावक प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रहरीको अनुमान छ । परिणाममुखी काम गर्ने योजनाका साथ नयाँ अवधारणा ल्याइएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा प्रहरीले गरेको छ । कार्यक्रमका लागि प्रशिक्षक तयार हुँदैछन् । सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारीका सुझावलाई समेत थपेर कार्यक्रम कात्तिक तेस्रो हप्तादेखि देशभर लागू हुनेछ ।
कार्यक्रम सुरु गर्न १ करोड ९२ लाख रूपैयाँ तथा एक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रूपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । दीर्घकालीन योजनानुसार ४३ करोड रूपैयाँ बजेट लाग्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
प्रहरीले महत्त्वपूर्ण अवधारणा अघि सारेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने– ‘कार्यक्रम दीर्घकालीन होस्, सहयोग गर्न तयार छौं ।’
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेल, कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जन, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसे, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठलगायतले महत्त्वपूर्ण योजना आएको प्रतिक्रिया दिँदै प्रहरी र स्थानीय तह तथा समुदायबीच समन्वय हुने हो भने शान्ति, अमनचयन र देश विकासमा टेवा पुग्ने प्रतिक्रिया दिए ।
यस्तो हुन्छ साझेदारी संयन्त्र…
प्रहरीले ल्याएको ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ अभियान सञ्चालन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रिय संयोजन र व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । जिल्लामा समुदाय–प्रहरी जिल्ला समिति निर्माण हुनेछन् । समुदाय–प्रहरीपालिका समिति, समुदाय–प्रहरी वडा समिति, समुदाय–प्रहरी टोल समिति र प्रहरी–विद्यालय सम्पर्क समिति निर्माण हुनेछन् ।
जिल्ला संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहनेछन् भने स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रहरी कार्यालयले तोकेको प्रहरी अधिकृत सहसंयोजक रहनेछन् । उक्त संयन्त्रमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ–संस्था, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, राष्ट्रिय समाचार समिति, सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था समेतलाई सहभागी गराइनेछ । एकीकृत रुपमा स्वयंसेवकको समेत व्यवस्था गरी परिचालन गरिनेछ ।
यी हुन् कार्यक्रमका प्राथमिकता…
यस कार्यक्रमले सुरक्षा समन्वयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । मुख्यतः प्रहरी–विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रम, सामुदायिक सचेतना र अपराध रोकथाम, सूचना सङ्कलन र आदान–प्रदान गर्नेछ । यसले प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा उपकरण विस्तार, सामाजिक विकृति तथा बेचबिखन नियन्त्रणमा भूमिका खेल्नेछ ।
यसका लागि पर्चा–पम्प्लेट वितरण गर्नेदेखि घर–घरमा पुगेर जानकारी गराइनेछ । यसले अप्ठ्यारो पर्दा कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने जानकारी समेत संयन्त्रमार्फत नै हुने प्रहरी महानिरीक्षक खनालले बताए । प्रशिक्षण, सामुदायिक गस्ती, अन्तर्क्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सचेतना बढाइनेछ ।
‘एक वडा एक कार्यक्रम’ समेत सञ्चालन गरिने प्रहरीले जनाएको छ । उक्त अवधारणालाई संस्थागत रुपमा लैजाने उद्देश्यले प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७ वटै प्रदेशका प्रमुखलाई बोलाएर जानकारी समेत दिएको छ ।