शिक्षा क्षेत्रको एउटा सुपरिचित नाम हो तेज ढकाल । संखुवासभाबाट २० वर्षअघि राजधानी प्रवेश गरेका उनी शिक्षा व्यवसायमा क्रियाशील छन् । शिक्षासेवी र आर्थिक विश्लेषकको पहिचान बनाएका उनी २० वर्षदेखि शिक्षा व्यवसायका साथसाथै विभिन्नखाले ‘माइक्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज’ सँग पनि सम्बन्धित छन् । ५ वर्षयता अर्थशास्त्रको गहन अध्ययन र विश्लेषणको समेत काम गरिरहेका ढकालले न्युजकोसेलीसँग कुराकानी गर्दै समाजका सबै पक्षले इमानदारितापूर्वक आ–आफ्नो दायित्व पूरा गरेमा मुलुक छिट्टै समृद्ध हुने बताए ।

मुलुकको राजनीति र शिक्षा क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बध हुन्छ, लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित शिक्षासेवी हुनुको नाताले समसामयिक राजनीतिलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

तपाईंले भन्नुभए जस्तै राजनीति र शिक्षाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । हामीले जस्तो खालको शिक्षा दियौं भोलि, कालान्तरमा राजनीति पनि त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा परिस्थिति कता–कता नमिलेको जस्तो लाग्छ । शिक्षाले समाजमा न्याय र समानता ल्याउनुपर्ने हो तर यहाँ त उल्टै शिक्षाले पो वर्गविभाजन बढाउन भूमिका खेलेजस्तो परिस्थिति देखिएको छ । धेरै महँगा स्कुलमा पढ्ने नागरिक अर्कै वर्गका, मध्यमस्तरका स्कुलमा पढ्ने अर्कै वर्गका र सरकारी तथा अन्य विद्यालयमा पढ्ने अर्कै वर्गका नागरिक हुन् भनेजस्तो स्थिति छ । यसरी शिक्षाले वर्गविभाजन बढाउने र राजनीतिले वर्गसङ्घर्ष गराउने स्थिति भएको हुँदा देश झन् अन्त्यहीन द्वन्द्वतिर पो फस्छ कि भन्ने चिन्ता मलाई लागिरहेको छ । यो स्थितिलाई चिर्न हामी राज्यस्तरबाट, जनस्तरबाट र बौद्धिक सर्कलबाट नयाँ नीतिका साथ निष्पक्ष ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ ।

राष्ट्रको अर्थतन्त्र र शिक्षा क्षेत्रबीच पनि अभिन्न सम्बन्ध हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक सम्बन्धबारे चाहिँ के–कस्तो विश्लेषण गरिरहनु भएको छ ?

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अरु देशहरुको भन्दा भिन्न छ, ठ्याक्कै अरु कसैकोसँग मिल्दैन । देश सानो भए तापनि विविधता ठूलो छ । विविधताका हिसाबले हामी पूर्वसोभियत सङ्घभन्दा पनि ठूलो राष्ट्र छौं । यो कुरालाई आत्मसात् नगरीकन हामी अरु–अरु देशकै जस्तो गरेर यहाँ नीति–नियम बनाउँछौं । नीति बनाउँदा त त्यो राम्रैजस्तो देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसले सही नतिजा दिन नसकेको स्थिति छ । त्यसैलै हामीले शिक्षानीति र अर्थनीतिलाई अलिक मिलाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हामी नयाँ बजेटको सेरोफेरोमा छौं, बजेट र शिक्षा क्षेत्रबारे तपाईंका अपेक्षा र सुझाव के–कस्ता छन् ?

राज्यले केही अघि मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजलाई तथ्याङ्कमा ढाल्ने र अङ्कमा बदल्ने काम नै बजेटले गर्ने हो । संविधानले नै देशलाई ‘समाजवादउन्मूख’ घोषणा गरेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रममै आधारित रहेर नयाँ बजेट तर्जुमा भएको बुझिन्छ । यसपालिको बजेट अलि धेरै वितरणमुखी, थुप्रै कल्याणकारी र जनप्रिय कार्यक्रमहरु समाविष्ट भएको बजेट हो । यसै क्रममा बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका पनि धेरै नयाँ–नयाँ कार्यक्रम समावेश हुनु स्वाभाविक हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जुनखाले प्रतिबद्धता गरिन्छन्, सही रुपमा तिनको कार्यान्वय गर्ने कुराचाहिँ चुनौतीपूर्ण कार्य हो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट जति पनि ‘पपुलर’ कार्यक्रम अघि सारिन्छन् तिनलाई सैद्धान्तिक आधारले ‘सपोर्ट’ गर्छ कि गर्दैन, सैद्धान्तिक आधारबाट ‘फिल्ड’ मा ‘टेस्ट’ गर्दा ती ‘पास’ हुन्छन् कि हुँदैनन्– यो पनि ठूलै चुनौतीको विषय हो । हामी सबैले मिलेर सकारात्मक ढङ्गबाट विषयलाई अघि बढाउने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत जनसरोकारका विषयलाई बजेटले राम्रैसँग समेटेको कुरामा शङ्का गरिराख्नुपर्ने स्थिति छैन । तर, विगतका अनुभवहरुलाई सम्झँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेटेका विषयको कार्यान्वयनप्रति भने ‘कन्फिडेन्ट’ भइहाल्ने स्थिति छैन ।

तपाईंले अर्थतन्त्र र अर्थनीतिबारे गम्भीर अध्ययन गरिरहनु भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्रका मूलभूत पक्षहरुबारे सङ्क्षिप्त विश्लेषण गरिदिनोस् न !

हाम्रो अर्थतन्त्र ‘ग्रोथ’ मा गएको छैन । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि हामीले पटक–पटक विद्यावारिधी (पीएचडी) गरेका अर्थमन्त्रीहरुदेखि धेरै नै राजनीतिक ‘ट्याक्ट’ भएका अर्थमन्त्रीहरुसम्मका अनुभव भोगिसक्यौं । तर, म के देख्छु भने हामीले युरोप, अमेरिका, बेलायत, जापान आदिले प्रयोग गरेका जति पनि ‘लेटेस्ट इकोनोमिक टुल्स’ प्रयोग गर्छौं, हाम्रो ‘कन्टेक्स्ट’ मा ती ‘टुल्स’ ले काम गर्न सक्दैनथे र गरेनन् पनि । मूलभूत रुपमा अर्थतन्त्रका तीनवटा ‘फेज’ हुन्छन्– एउटा ‘ग्रोथ’ को फेज, दोस्रो ‘डेभलपमेन्ट’ को फेज र तेस्रो ‘मेन्टिनेन्स’ को फेज । हामी ‘ग्रोथ’ मै नगईकन एकैचोटि ‘मेन्टिनेन्स’ को कुरामा गयौं भने एउटा हुर्कंदै नहुर्केको बच्चालाई ठूलो–बयस्क मान्छेलाई जस्तैगरी ‘मुख बार, चिनी नखाऊ, रातो मासु नखाऊ, अन्डाको पहेंलो नखाऊ…..’ भनेर ‘सल्लाह’ दिएजस्तै हुन्छ । जसरी यी ‘सुझाव’ बयस्कहरुका लागि सान्दर्भिक हुन्छन् तर तिनै ‘सुझाव’ लाई स–साना केटाकेटीमा लागू गरियो भने कुपोषण हुने र बामपुड्के बन्ने खतरा रहन्छ, ठीक त्यही हालत ‘इकोनोमिक ग्रोथ’ मा नगईकन ‘इकोनोमिक मेन्टिनेन्स’ तिर लाग्नुमा हुन्छ । यसर्थ, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता देशलाई ‘इकोनोमिक ग्रोथ’ मा लानु हो । हामीकहाँ आर्थिक वृद्धिमा जान सकिने ठूलो सम्भावना पनि विद्यमान छ । ‘आर्थिक वृद्धि’ गरिसकेपछि बल्ल ‘आर्थिक विकास’ तिर लाग्नुपर्छ । आर्थिक विकासको सिद्धान्तले भन्छ– बाटो, बिजुली र उद्योग एकैचोटि बनाउनुपर्छ । यी तीन कुरालाई छुट्टाछुट्टै एकपछि अर्को गर्दै बनाइयो भने अर्को बनाइसक्दा अघिल्लो मरिसक्छ । पहिले बाटो बनाउँ, त्यसपछि बिजुली ल्याउँ अनि मात्रै उद्योग खोलौं भन्न थाल्ने हो भने उद्योग खोल्ने बेलासम्म त बाटो र बिजुली बिग्रिइसक्छन् । यसो भन्नुको अर्थ आर्थिक विकास गर्नका लागि अर्थतन्त्रलाई एकैचोटि ठूलो धक्का दिनुपर्छ भन्ने हो । आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासपछि तेस्रो चरणमा पुगेर मात्रै ‘आर्थिक सम्भार’ अर्थात् ‘इकोनोमिक मेन्टिनेन्स’ को (हालसम्म हामीले प्रयोग गरिरहेको) नीति अँगाल्नुपर्छ । यी मोडलहरुलाई ‘लिङ्केज’ गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन । यतिबेला राज्यको मूल ‘फोकस’ आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासतिर नभई ‘इकोनोमिक मेन्टिनेन्स’ तिर भएको देखिनु वास्तवमै चिन्ताको विषय हो । बजेटमार्फत धेरै कल्याणकारी कार्यक्रमहरु आउनु पनि राज्यका निम्ति सकारात्मक कुरा होइन किनकि यी त ‘नेगेटिभ इन्भेस्टमेन्ट’ नै हुन् । हामी वितरण–वितरण भन्छौं, सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ–देखिन्छ तर त्यो राज्यको ‘इन्ट्रेस्ट’ का हिसाबले ‘नेगेटिभ’ र व्यक्तिको ‘इन्ट्रेस्ट’ का हिसाबले ‘पोजिटिभ’ हुन्छ । व्यक्ति बन्नासाथ राज्य बनिहाल्छ वा राज्य बन्नासाथ व्यक्ति बनिहाल्छ भन्ने हुँदैन ।

खासमा तपाईं चाहिँ कस्तो बजेट आओस् भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो त ? बुँदागत रुपमा भनिदिनोस् न !

पहिलो कुरा त बजेटले आर्थिक विकासमै जोड दिनुपर्थ्याे किनकि हाम्रो ‘फर्स्ट प्रायोरिटी’ त ‘इकोनोमिक ग्रोथ’ मै हुनुपर्छ । यसका निम्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी जोड दिएर जानुपर्छ । दोस्रो कुरा आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकास भन्नाले मूलतः ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डष्ट्री र इन्धन’ को विकास हो, यी तीनवटै कुरालाई एकैसाथ सञ्चालन गरेर जानुपर्छ । तेस्रो कुरा, सुशासनमा जोड दिएर जानुपर्छ । अर्कातिर नेपालमा बजेट खर्च हुनै नसक्ने ‘समस्या’ छ, नियमनको समस्याका कारण कर्मचारीतन्त्रले पनि निर्धक्कसाथ काम गर्न नसक्ने अवस्था छ, यसको तत्काल समाधान हुनुपर्छ । बजेटलाई मुख्यतः स्थानीय निकायमा केन्द्रित गरेर जाने र स्थानीय निकायलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिमूलक बनाउने काम गरिएन भने जुनसुकै शीर्षकमा जतिसुकै बजेट छुट्याइए पनि कालान्तरमा गएर उही समस्या दोहाेरिन्छन्, बजेट खर्च हुनै सक्दैन । त्यो स्थितिमा त फेरि पनि २०–२५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नै सक्दैनौ । व्यक्तिले खर्च नगर्दा चाहिँ बचत हुन्छ तर पैसा खर्च हुन नसक्दा राज्यका निम्ति ‘बचत’ हुँदैन किनकि बजेट खर्च गर्नु त राज्यको दायित्व नै हुन्छ । व्यक्ति र राज्य भनेका आधारभूत रुपमै फरक कुरा हुन् । राज्यले त जतिसक्दो बढी बजेट खर्च हुने खालको ‘मेकानिज्म’ बनाउनुपर्छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता विपत्तिले सिर्जना गरेको मानवीय, आर्थिक र सामाजिक सङ्कट एवम् क्षतिको पूर्तिचाहिँ कसरी गर्न सकिएला ?

भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालमा ठूलो आर्थिक एवम् मानवीय क्षति भएको छ । पहिले हामीले ‘गुजारामुखी’ भनेर गाली गर्ने गरेको अर्थतन्त्रले नै हामीलाई अहिलेसम्म बचाएको छ । हामीले खालि आयातीत मोडलहरुको मात्रै कुरा गरेर आफ्नो देश र मौलिकतालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने ठूलो शिक्षा यी विपत्तिकै बीच प्राप्त भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कहिल्यै ऋणात्मकतातिर नजाने खालको छ किनभने हामी आफ्नै घरमा बस्छौं, आफ्नै उत्पादन खान्छौं, आफ्नो काम आफैं गर्छौं, एउटाले कमायो भने परिवारलाई सपोर्ट गर्छौं– यो अहिलेसम्म संसारमै सबैभन्दा राम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार यही हो, यसै आधारमा टेकेर क्रमशः उत्पादनमूलक र औद्योगीकरणतर्फ अगाडि बढ्यौं भने अहिलेको क्षतिलाई पूर्ति गर्दै विकासको दिशामा अघि बढ्न सक्छौं ।

अब शिक्षाको सन्दर्भतिर लागौं, नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणालीले वर्गविभेद बढायो भन्नु’भो, यस्तो विभेद घटाउने प्रयासमा निजी शिक्षण संस्थाहरु नै बाधक बनेको सरकारी भनाइ छ नि ?

हामीले जुन पेशा, व्यवसाय, राजनीति– जेसुकै गरे पनि आ–आफ्नो नागरिक दायित्व कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । आफ्नो देशप्रति हाम्रो दायित्व छ त्यसैले हामी पेशा–व्यवसाय गर्नेहरुले पनि राज्यलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो, गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समय खेर फाल्नुको सट्टा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राष्ट्रनिर्माणका निम्ति योगदान नगर्ने हो भने देश बन्दैन । देश बनाउने सवालमा प्रमुख भूमिका शिक्षाकै हुने भएकाले कामको सुरुआत पनि यसैबाट गर्नुपर्छ । सरकारले नै प्राथमिकतापूर्वक सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको सबलीकरण एवम् गुणस्तर वृद्धिमा लाग्नुपर्छ । त्यसपछि निजी शिक्षण संस्थाहरुको कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । सरकारी–निजी साझेदारीको मान्यतालाई महत्वका साथ प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउनुपर्छ । यसो गरिँदा सरकार तथा जनस्तर दुवैतिरबाट निजी शिक्षण संस्थाहरुमाथि आउने यस्ता दुःखेसा सकिन्छन् ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण र दलालीकरण व्याप्त छ भनिन्छ नि ? यो भनाइमा कत्तिको साँचो हो ?

यस्ता कुरा सुन्दा हामीलाई कहिलेकाहीं धेरै नै बुझ्यौं जस्तो लाग्छ र कहिलेचाहिँ केही पनि बुझेनौं कि जस्तो पनि लाग्छ । शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण र दलालीकरण व्यापक भयो भन्ने कुरा एउटा कोणबाट हेर्दा सही नै हो र अर्को कोणबाट हेर्दा आरोप मात्रै पनि हो । जग्गाजमिन र अरु क्षेत्रमा पनि दलाली, माफियाकरण र बीचौलियाको भूमिका हुने गर्छ । अरु देशमा त दलालले प्रमाणपत्र लिएर, अफिस खोलेर, कानुनी रुपमै र देखाएरै काम गर्छन् । हाम्रोमा चाहिँ यो काम लुकेर, सङ्कोच मानेर र राज्यलाई कर नतिरीकन वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान नगरीकनै गर्ने हुनाले नकारात्मक ढङ्गमा बुझ्ने गरिएको छ । अर्को कुरा, सरकारले गर्नै नसकेको र गरे पनि पर्याप्त नगरेका शिक्षालगायतका कतिपय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भिजनसहित लगानी र परिश्रम खर्चेर काम गर्दा, प्रगति गर्दा दलाल, माफिया भनिहाल्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसो गरिनु उचित होइन । कि त राज्यले नै निजी क्षेत्रलाई यो–यो वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा लगानी गर्न र काम गर्न पाउँदैनस् भनेर बन्देज लगाउनुपर्‍यो नत्र निजी क्षेत्रले राज्यको नीति र विधिभित्र रही गरेका कामलाई मर्यादित अर्थमा नै सर्वत्र ग्रहण गरिनुप¥यो । राज्यले निषेध गरेको छैन तर नियम चाहिँ गर्न सकेको छैन । यो अवस्थामा सोलोडोलो सबैलाई दलालीकरण र माफियाकरण गरेको आरोप लगाउन मिल्दैन । हो, विकृति–विसङ्गति र अनियमितता पनि भएका छन् । केही मान्छे वा संस्थाले बदमासी गर्दैमा सबैलाई आरोपित र हतोत्साहित पार्नेगरी एउटै ब्यानरमा राख्न मिल्दैन ।

आजभोलि ११–१२ कक्षामा भन्दा ‘ए लेभल’, ‘ओ लेभल’ इत्यादि र विदेश पढ्न पठाउने ‘कन्सल्टेन्सी’ हरुमा विद्यार्थीको बढ्ता भीड देखिन थालेको छ । यो स्थितिलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

यो स्थिति भनेको ‘राम्रामा को राम्रो, नराम्राहरुमा को कम नराम्रो’ भन्ने कुरा हो । सबैभन्दा राम्रो कुरा त सबैले नेपालभित्रै पढ्न पाउने र सक्ने स्थिति राज्यले बनाउन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ स्तरीय शिक्षण संस्था छैनन् भने भने बाहिरका, विदेशी विश्वविद्यालय–संस्थाहरुलाई नेपालमै ल्याएर ‘ओ लेभल’ वा प्रशिद्ध विदेशी युनिभर्सिटीको शिक्षाजत्तिकै गुणस्तर यहीं दिलाउन सकिन्छ । सरकारले क्रमशः पढ्नकै लागि नेपालीले विदेश जानुपर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो नीति लागू गर्नखोजे त्यसको कार्यान्वयनमा हामी सबैले इमानदारिताका साथ योगदान गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, ‘ग्लोबलाइजेसन’ को वर्तमान अवस्था, हामीले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अनुबन्धहरु आदिप्रति संवेदनशील हुन सकिएन भने हामीले तत्काल गर्न नसक्ने पनि धेरै कामहरु हुन सक्छन् भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान युवापुस्तालाई पुराना मान्यताहरुको सीमाभित्रैबाट मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन । युवासोच अनुसारकै देश, विषय, भौतिक संरचना तथा परिवेश पनि हामीले दिन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने युवाहरुले नेपालमै पढून्, यहीं बसून र नेपालमै काम गरेर राष्ट्र र जनताको सेवा गरून् भन्ने चाहना पूरा हुन सक्छ । विदेशी शिक्षा र पढ्न विदेश जाने स्थितिलाई बलजफ्ती निषेध गरेर होइन, समग्र स्तरोन्नति गरेर क्रमशः निरुत्साहित गर्दै न्यूनीकरण गर्ने बाटो अपनाउनुपर्छ ।

नेपालमा जनतामाथि ब्रह्मलूट गर्ने दुई क्षेत्र छन्– स्वास्थ्य र शिक्षा । यस्तो सङ्गीन जनगुनासोप्रति तपाईंको भनाइ के छ ?

एकातिरबाट हेर्दा निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर सरकारको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको छ, राष्ट्रलाई योगदान गरेको छ । अर्कातिर, केही–केहीले चाहिँ तपाईंले भनेजस्तै गरी ब्रह्मलूट पनि गरेका छन् । यसलाई तीन पक्षबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । एक त हामी आफैं इमानदार हुनुपर्छ, हामीले ब्रह्मलूट गर्नु हुँदैन । अर्कातिर सरकार र सम्बद्ध सरकारी निकायले प्रभावकारी नियमन गरेर व्यवस्थित पार्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कुरा, सेवाग्राही स्वयम् पनि जहाँ महँगो छ त्यहीं राम्रो हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्नुभएन । राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले नै बाहिर–बाहिर विरोध गर्ने अनि भित्रभित्रै चाहिँ ‘सोर्स’ लगाएर आफ्ना छोराछोरी तिनै महँगा स्कुलमा पठाउने र पैसा तिर्ने बेलामा झगडा गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । यस्तो दोहोरो चरित्र बन्द हुनुपर्छ । नियम, कानुन, नीति, विधि नमान्ने संस्थाहरुमाथि राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

कतिपय विदेशी लगानीका शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरुलाई विदेशतिरकै राष्ट्रगान गाउन लगाउने, बुद्ध नेपालमै जन्मेका होइनन् भनेर ‘सिकाउने’ र नेपाली पाठ्यक्रमको बर्खिलाप गरेर अन्यत्रकै पाठ्यक्रम लाद गरेको पनि पाइएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

त्यसो गर्नु त विकृतिको हद नै भयो नि । जुनसुकै देशको लगानीका संस्था भए पनि हाम्रो देशभित्र स्थापना भएपछि तिनले हाम्रै नियम, कानुन, मूल्य–मान्यता र राष्ट्रिय हितअनुकूल काम गर्नैपर्छ । नियम–कानुन नमान्ने र मनपरी नै गरिरहने हो भने उनीहरुले यहाँ काम गर्न पाउनु हुँदैन । यस्तो मामलामा सरकारी निकायहरु बलियो ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ र जनताले पनि सचेत ढङ्गले निगरानी गर्नुपर्छ । ती शिक्षण संस्थाहरुले पनि आफ्नो दायित्व बोध गरेर संवेदनशील भई काम गर्नुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र सर्वसुलभ तुल्याउन सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकले के–के गर्नुपर्छ ?

यी तीनवटै क्षेत्रका आ–आफ्ना सीमाहरु छन् । गुणस्तर दिँदा महँगो पर्न जान्छ, सर्वसुलभ नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ‘फ्यासिलेटर’ को भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा भौतिक सुविधा छन्, विद्यार्थी छैनन् । निजी विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, भौतिक सुविधाको अभावमा खाँदाखाँद राखिएका छन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकारले निजी–सरकारी साझेदारीको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तुरुन्तै ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ हरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । तीनवटै क्षेत्रले इमानदारितापूर्वक आ–आफ्नो दायित्व पूरा गरेमा शिक्षा सर्वसुलभ, व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रका तमाम समस्या समाधानका लागि के–कस्ता नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्छ ?

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेले, सरकार सञ्चालन गर्नेले, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले र आम नागरिक–सेवाग्राहीले इमानदार भइदिनुपर्छ, आ–आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुराबाटै शिक्षा क्षेत्रको नीति तर्जुमा गर्न थाल्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा बढी सैद्धान्तिक छ, यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । हामीलाई कुन क्षेत्रको जनशक्ति आवश्यक पर्छ, त्यही क्षेत्रका नागरिक उत्पादन गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । यसो हुँदा एकातिर राष्ट्रलाई आवश्यक जनशक्ति पनि उपलब्ध हुन्छ र अर्कातिर बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन्छ । हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा भनेको डकर्मी–सिकर्मी, डाक्टर–इन्जिनियर मात्रै होइनन्, लेखापालन, पत्रकारिता आदि पनि प्राविधिक क्षेत्र नै हुन् भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्नुपर्छ । हामी ‘प्रोफेसनल एजुकेसन’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसो हुँदा देश स्वतः अगाडि बढ्छ ।

प्रस्तुति : केदारनाथ गौतम/नवराज दाहाल