सरकारले समाजकल्याण परिषदका चार पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ ।
परिषदका उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्यहरु इन्द्रबहादुर झा र गोकर्णप्रसाद भट्ट तथा सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई पदमुक्त गरिएको हो । उनीहरुले बदनियतपूर्वक र कानुनविपरीत कार्य गरी परिषदलाई हानि पुर्याएको भनी निजहरुलाई पदमुक्त गरिएको दावी सरकारले गरेको छ ।
परिषदमा भएका आर्थिक, प्रशासनिकलगायत अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष फागुन १ मा ‘रोजगार दिवस’ मनाउने निर्णय पनि सरकारले लिएको छ । फागुन ३ र ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यी जानकारी दिएका हुन् । सरकारले दाना पदार्थ ऐन २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लामा समेत लागू गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
महासेनानीहरुको काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त–सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६६ (तेस्रो संशोधन) २०७५ पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए । सरकारले महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापना गर्ने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रकमा पदस्थापन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका व्यापार तथा विकास प्रवर्द्धन विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगरस्थित इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले पाँचखाल–मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र नेपाल स्काउटसम्बधी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश नं. ४ र ५ मा जिल्ला तहमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र अप्टिकल लेस कनेक्टीभिटी सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर मोरङ, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज पर्सा, भरतपुर अस्पताल चितवन, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज बाँके, डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरालाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ’– मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिनुका साथै यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५ को विधेयक तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलयअन्तर्गत स्थापना गरिने तीन मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी सङ्गठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणी ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी सङ्घीय कानुन तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
पत्रकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीलगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी हटाउने बारेमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल भइरहेका हुँदा त्यस बारेमा सरकारले केही न केही निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमै
अष्ट्रेलियाको एक कलेज खारेज हुँदा १ हजार २ सय नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइसकेको उनको भनाइ छ । फेसबुक र ट्विटरलगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमै स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले वैशाख १ देखि लागू हुने गरी यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने पनि उनले बताए । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत समग्र मुलुकको विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको उनले बताएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
