घोराही उपमहानगरपालिका– ४, सिस्ने खोलाका सन्त घर्तीमगरले व्यावसायिक बङ्गुरपालन गर्न थालेको वर्षौं भयो । उनको ‘विश्वास बङ्गुर फर्म’ मा अहिले २७ माउ र ६० भन्दा बढी पाठापाठी छन् । सरकारले कृषकका लागि दिने अनुदान ‘कुन चराको नाम हो’, उनलाई थाहा छैन ।
जगत दर्लामीले पनि सात वर्षदेखि व्यावसायिक बङ्गुरपालन गर्दै आएका छन् । घोराही– १३, एकटा टोलमा उनले सुरु गरेको ‘नवीन बङ्गुर फर्म’ अध्ययन–अवलोकन गर्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति आए तर अनुदान कार्यक्रममा परेन ।
‘हामीसँग ठूलो लगानी छैन तर व्यावसायिक रूपमा बङ्गुरपालन सुरु गरेको धेरै भइसक्यो,’ दर्लामीले भने– ‘हामीले सरकारसँग केही आशा राख्नुपर्ने बाध्यता छ तर पहुँचमा भएका एक–दुई जना व्यक्तिका कारण वास्तविक कृषक मर्कामा छन् ।’
घोराही उपमहानगरपालिका– १३, सेवार डुम्मर गाउँमा ‘तुल्सी कृषि तथा पशुपक्षीपालन फर्म’ सञ्चालन गर्दै आएका तुल्सीराम बुढाले पनि बङ्गुरपालन गर्दै आएका छन् । बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ नेपालको जिल्ला सचिव समेत भएर काम गर्दै आएका कृषक बुढा सरकारले पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई मात्र अनुदान दिँदा अन्य कृषक मारमा परेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म देउखुरीमा मात्रै अनुदान कार्यक्रम वितरण भएको छ,’ बुढाले भने– ‘घोराही तुलसीपुरका बङ्गुरपालक कृषक राज्यले दिने अनुदानबाट वञ्चित छन् ।’
बङ्गुरपालक कृषकका लागि प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारले दिने गरेको अनुदान आ–आफ्ना ‘नजिक’ का मान्छेलाई मात्र दिने गरिएको गुनासो कृषकमा व्यापक छ । अनुदान वितरण कार्यक्रममा कर्मचारीले विभेद गर्ने गरेको आरोप बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ नेपालकी जिल्ला उपाध्यक्ष उर्मिला वलीले लगाइन् । ‘कमिसनको भरमा अनुदान बाँड्ने परम्पराले कृषक मारमा परेका छन्,’ कृषक दर्लामीले भने– ‘ज–जसले कमिसन दिन्छ, उसैलाई अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक कृषक समस्यामा छन् ।’
एउटै व्यक्तिलाई पाँच पटक अनुदान
राप्ती गाउँपालिका– २, का हीरालाल सार्कीले सञ्चालन गरेको ‘लाहुरे विशेष बङ्गुर फर्म एण्ड फ्रेस हाउस’ प्रदेश सरकारको कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेको छ । केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरिएको नामावलीमा सार्कीले सञ्चालन गरेको फर्म छनोटमा परेको हो । सो फर्मका लागि सार्कीले अनुदान प्राप्त गर्न थालेको पाँचौं पटक हो ।
यस अगाडि केन्द्र र जिल्लास्तरका विभिन्न निकायमार्फत उनले चार पटक अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । यसअगाडि खोर सुधार, युवालक्षित कार्यक्रम, पिगमिसन कार्यक्रम, फ्रेस हाउस सुधार कार्यक्रमबाट उनले लाखौं रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेको बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ नेपाल दाङले जानकारी दिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन भएको कृषि अनुदान कोषले समेत उनकै फर्मलाई १० लाख रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
‘कृषकहरूले मापदण्ड अनुसार अनुदान प्राप्त गर्ने हो, यसका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिका साथै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रतिनिधिले अनुगमन गरेका हुन्,’ भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका निमबहादुर पुनले भने– ‘अन्य कृषकले पनि अनुदान पाउनुपर्ने हो ।’
कमिसनको चलखेल
अनुदान प्राप्त गर्न कमिसनको कुरा उठ्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘प्रदेशले अनुदान बाँड्दैछ, पैसा खर्च गर्न सक्ने भए मौका छ भनेर केही व्यक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा कमिसनको कुरा उठाएका थिए,’ घोराही– १७, गैरागाउँका वीरबहादुर चौधरीले भने– ‘पैसा खुवाएर पनि के काम गर्नु भनेर म प्रक्रियामा सहभागी भइनँ, आखिर प्रस्तावनाका लागि पनि १०–१५ हजार खर्च भइहाल्छ तर हाम्रो नाम आउँदैन भन्ने मलाइ थाहा थियो ।’
चौधरीले सात वर्षदेखि ‘परिवर्तन कृषि तथा बङ्गुरपालन फर्म’ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सात वर्षपछि यस पटक घोराही उपमहानगरपालिकाले १ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको कृषक चौधरीले बताए । अनुदान प्राप्त गर्न कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशतका दरले कमिसन खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कृषकहरू बताउँछन् ।
यस अगाडि एक पटक अनुदान प्राप्त गर्न १० प्रतिशत कमिसन खुवाउनु परेको कृषक दर्लामीले बताए । ‘कमिसनविना त अनुदानको काम नै हुँदैन, मैले एक पटक अनुदान प्राप्त गरेको थिएँ, त्यसमा १० प्रतिशत कमिसनको माग भयो, मैले दिनुपर्यो, दिएँ तर कमिसन दिँदा यसको कुनै प्रमाण नहुने रैछ,’ दर्लामीले भने– ‘फर्मको विकासका लागि सहयोग होला भनेर अनुदान ल्याउने हो तर अरुलाई नै रकम खुवाएपछि के अनुदान ल्याउनु !”
