नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमि अधिकारको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्ने बताएका छन् ।
सोमबार पोखरामा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै जतिसुकै चुनौती भए पनि भूउपयोग नीति अघि बढ्ने र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
वर्षौंदेखि जमिनमा रगत–पसिना बगाएका किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनीहरूलाई अविलम्ब लालपुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अध्य प्रचण्डले जोड दिए । आफूहरूले भूमिसुधारकै लागि दस वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको र भूमिसुधार नेपालमा आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनले बताए । ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसके सरकारमा बस्नुको औचित्य हुँदैन,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।’
घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर जनताले आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिएको दावी उनले गरे । ‘यस अवधिमा भूमि समस्या समाधान, औद्योगीकरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धिजस्ता काम गर्न नसके जनता सधैं कम्प्युनिस्ट पार्टी भनेर बस्दैनन्, जनता सार्वभौम छन्’– उनले भने । पार्टी एकीकरणपछिका बाँकी काम अघि बढिरहेको भन्दै त्यसलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याइने पनि उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले काम गर्ने व्यक्ति दिन–प्रतिदिन गरिब बन्दै जाने र काम नगर्ने धनी बन्दै जाने समस्या गम्भीर रुपमा देखिएको बताइन् । ‘भूमिविहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ’ उनले भनिन् । संसदबाट भूउपयोग विधेयक पारित भएको जानकारी दिँदै यससँगै अब नयाँ ढङ्गले जमिनको वर्गीकरण सुरु हुने मन्त्री अर्यालले बताइन् । सरकारले भूमि बैंकको परिकल्पना गरेको र बाँझो जग्गामा खेतीका साथै एकीकृत कृषि फर्म सञ्चालनलगायतका कुरा अघि बढाइने उनले बताइन् ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले देशको समृद्धि र विकासका लागि भूमिसुधारका साथै कृषि क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताए । खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । वर्षौंदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई सरकारले न्यायोचित रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो । ‘सरकारमा नरहे पनि सहयोग गर्छौं– उनले भने । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सचेतक शान्ता चौधरी, भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजालगायतले वर्षौंदेखि जमिनमा श्रम–पसिना बगाएर पनि मालिक बन्न नसकेका भूमिविहीनका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
