प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनमतसंहग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम रुप भएको बताएका छन् । राष्ट्र विखण्डनकारी मुद्दा उठाएका सीके राउतले सरकारसँग सम्झौतापछि ‘सरकार जनमतसंहग्रका लागि तयार भएको’ दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जनता जे चाहन्छन्, त्यही हुने’ बताएका हुन् ।
‘जनमतसंहग्र उच्चारण नै गर्नु नहुने कुरा होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषदको १८औं वार्षिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार भने– ‘यो लोकतन्त्रको उच्चतम रुप हो ।’
‘जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ ?’ ओलीले भने– ‘तर देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता जस्ता विषयमा भने जनमतसंहग्रबारे सोच्न पनि सकिन्न ।’
लोकतान्त्रिक दायराभित्र रहेर जनमतसंहग्र हुन सक्ने जनाउँदै ओलीले ‘हिजोसम्म देश विखण्डन गर्छौं भन्ने समूह भौगोलिक एकतालाई सम्मान गर्दै मुलुकको रक्षाका लागि तयार हुनु र मूलधारको राजनीतिमा आउनु सकारात्मक भएको दाबीको खबर मंगलबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
