प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा पराजयसँगै उत्कर्षमा पुगेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद झन्–झन् बल्झिँदै गएको छ ।
कहिले शीर्ष नेताहरुका अनेक खाले ‘डिनर’ मिटिङ त कहिले विभिन्न तहका नेताहरुका गुटगत भेला अनि केन्द्रीय समितिकै बैठक र महासमितिको बैठकमा समेत चर्कंदै आएको तीव्र विवाद र नेतृत्वविरोधी जोडघटाउ यतिबेला भने असन्तुष्ट खेमाका जिल्ला सभापतिहरुको दुईदिने अनौपचारिक भेलामा पुगेको छ ।
राजधानीको ठमेलस्थित एक होटलमा बुधबारदेखि बिहीबारसम्म चल्नेगरी आयोजना गरिएको केन्द्रीय सभापतिविरोधी खेमाका जिल्ला सभापतिहरुको छलफलले झन् चर्कोसँग देउवाविरोधी रणनीति तय गर्ने भएको छ ।
कांग्रेसको विधानअनुसार समसामयिक विषयमा निर्णय लिन केन्द्रीय कार्यसमितिले नै जिल्ला सभापतिको भेला बोलाउने व्यवस्था छ । तर, यस पटक भने केन्द्रीय समितिलाई नै ‘बाइपास’ गरेर जिल्ला सभापतिहरुको भेला चलिरहेको छ । पुसमा सम्पन्न महासमितिको बैठकअघि असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुकै पहलकदमीमा नुवाकोटस्थित ककनीमा पनि जिल्ला सभापतिहरुको भेला भएको थियो ।
संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति रहेको उक्त भेलाको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाका हातमा थमाइएको थियो । सभापति देउवाले भने सो प्रतिवेदन बुझाउन गएकाहरुलाई हप्काएर पठाइदिएका थिए । अहिले चलिरहेको भेलामा भने आफू पक्षधर जिल्ला सभापतिहरुलाई सहभागी नहुने संस्थापन पक्षले निर्देशन नै दिएको बताइन्छ ।
महासमितिको बैठकबाट पारित भई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन समेत गरिसकेको विधानअनुसार पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । त्यसैगरी, पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र उम्मेदवारलगायतले पनि एक अवधिका लागि स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था सोही विधानले गरेको छ ।
असन्तुष्ट पक्षले भने विधानमा रहेका यिनै प्रावधानहरुप्रति हटाउन र आरक्षणको सुविधा दोहोर्याउन नपाउने व्यवस्था राख्न माग गर्दै नृतृत्वमाथि निरन्तर दबाव दिँदै आएका छन् ।
