सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ लाई ‘परिमार्जन’ गरी संविधानअनुकूल बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
विधेयकबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुधबार प्रस्तुत गरेको १५ बुँदे सुझाव सहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै पार्टीका तर्फबाट नै संशोधन प्रस्ताव हालेर विधेयक संशोधन गरिने प्रतिबद्धता नेता नेम्बाङले व्यक्त गरेका हुन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा मिडिया काउन्सिलको सट्टा प्रेस काउन्सिल राख्नुपर्ने, विधेयकको प्रस्तावनामा स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिल स्थापनाका लागि ऐन बनाइएको भनेर प्रष्ट शब्दमा लेख्नुपर्ने र परिभाषा खण्डमा विद्युतीय प्रशारण, अनलाइन पत्रकारिता र समाचार समितिबारे स्पष्ट परिभाषा लेख्नुपर्नेलगायतका बुँदा समावेश छन् ।
सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने समेत उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन सक्ने भन्दै पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा छ । रासस
