प्रहरी कर्मचारीलाई सङ्घ र प्रदेशमा समायोजन गर्दा तह बढुवा नभई ग्रेडको व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रदेश र सङ्घका प्रहरीको पोसाक समेत एउटै हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुबीच यसअघि प्रस्तुत विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई नै यथावत् राख्नेमा सहमति जुटेको हो । समायोजनका लागि मात्रै बनेको विधेयक भएकाले यसमा बढुवाको व्यवस्था नराखी ग्रेड थपको व्यवस्था राखिने भएको हो ।
यो सहमतिसँगै ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफल टुङ्गिएको छ । प्रस्तुत विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलब वृद्धि (ग्रेड) मा दुई वृद्धि (ग्रेड थप) गरिने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था कायम हुने गरी समितिले छलफल टुङ्ग्याएको हो ।
बैठकमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरुले प्रहरीहरुको मनोबल बढाउनका लागि तह बढुवा आवश्यक हुने अडान लिँदै आएका थिए । यसअघिको बैठकमा सांसदहरुले निजामतीमा जस्तै बढुवाको बाटो अपनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । यसरी तहगत बढुवा गर्दा अन्य विविध जटिलता आउने भन्दै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले भने बढुवा गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए ।
समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै गृहसचिव राईले निजामतीमा बढुवा नभई तह मिलान गरिएको प्रस्ट्याउँदै भने– ‘अहिलेको व्यवस्थाले प्रहरीको सरुवा बाहेकको सबै काम गर्न सकिन्छ र दुई ग्रेड तह वृद्धि हुन्छ, त्यो पनि स्वेच्छाले जाने कुरा हुन्छ, नगएमा काजमा जान सक्छन्, त्यसैले समस्या हुन्न ।’ खुला रुपमा निवेदन मागेर नै समायोजन हुने भएकाले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए ।
तहगत बढुवा गर्दा हिजोको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया समेत उल्टिने खतरा रहेको उनले औंल्याए । तह बढुवाको प्रयास विगतमा गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको जानकारी दिँदै धेरै छलफलपछि ग्रेडको व्यवस्था गरिएको भन्दै जुन व्यवस्थाले सरुवा बाहेक अरू सबै वृत्तिविकास खुला हुने उनले बताए । बढुवा गरेर पठाउँदा भने माथिल्लो तहमा जान नपाउने अवस्था आउने र पछि पदमा समेत जटिलता आउनेतर्क गृहसचिव राईले समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।
पछि प्रदेश कानुन बनाएर प्रदेशले आफ्नै तरिकाले व्यवस्था गर्न सक्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए । समितिका सदस्य यशोदा सुवेदी र राजकिशोर यादव उक्त विषयको पक्षमा रहेका थिए । समितिका अन्य सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद वडू, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, झपड रावललगायतले भने बढुवा हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका थिए । तर, वृत्तिविकासलगायत सङ्घ र प्रदेशको तहमा समेत फरक पर्ने भएकाले उनीहरु पनि अन्ततः ग्रेड बढाएर समायोजन गर्ने विषयमा सहमत भए ।
यस्तै, प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोसाक अलग–अलग नभई एउटै राख्ने विषयमा समेत सांसदहरुबीच सहमति जुटेको छ । समायोजनमा प्रहरी नायव उपरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारीहरु पर्नेछन् । प्रहरी उपरीक्षक र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भने समायोजनका क्रममा सङ्घबाट खटाइने सहमति भएको छ । समायोजनमा प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व भने प्रहरी नायव महानिरीक्षकले गर्ने सहमति यसअघि नै जुटिसकेको छ ।
समायोजन गर्दा सिफारिस समितिमा प्रदेशको प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । अहिलेसम्म छलफलमा आएका विषय र सहमतिका विषयहरुलाई समावेश गरेर ल्याउन समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । संशोधनसहित आएको विधेयकलाई समितिमा एक चरण छलफल गरेर प्रतिवेदन सदनमा बुझाउने जानकारी समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले दिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
